निजामती सेवा ऐनमा ’ब्रेक थ्रु’

द नेप्लिज संवाददाता

३ जेठ २०८२, शनिबार

विराटनगर– संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणतर्फ सरकार एक कदम अगाडि बढेको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार सर्वसम्मत पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती सेवामा ठूला नीतिगत सुधारसहित ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्ने र ‘अतिरिक्त सचिव’ पद पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

२ वर्षको कुलिङ पिरियड
विधेयकअनुसार निजामती सेवाबाट निवृत्त भएको २ वर्षपछि मात्र कर्मचारीले राजनीतिक वा संवैधानिक नियुक्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थालाई ‘कुलिङ पिरियड’ भनिन्छ। समितिमा लामो छलफलपछि यस्तो सहमति बनेको हो। यसअघि वरिष्ठ कर्मचारीहरू कुलिङ पिरियडविरुद्ध थिए भने राजनीतिक नेतृत्व पक्षमा थियो।

‘अतिरिक्त सचिव’ पद पुनःस्थापना
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत तेह्रौं तहमा ‘अतिरिक्त सचिव’ पदको पुनः व्यवस्था गरिएको छ। यो पद सहसचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तल हुनेछ। सचिव १४औं तहमा र मुख्यसचिव १५औं तहमा कायम गरिनेछ। पञ्चायतकाल र बहुदलको सुरुवाततिर रहेको यो पद पछिल्लो समयमा हटाइएको थियो।

ऐन लागू भएको ३ महिनाभित्र नेपाल सरकारले दरबन्दी कायम गर्नेछ। मन्त्रालयहरूले २ महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पेश गर्नुपर्नेछ। यसरी दरबन्दी सिर्जना गर्दा चौधौं तह वा प्रथम श्रेणीका दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

अवकाश उमेर ६० वर्ष
विधेयकले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हालको ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाएको छ। यो व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा लागू हुनेछ—पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० मा अवकाश हुने। लोक सेवा आयोगले संक्रमण व्यवस्थापन गर्न २ वर्षे कार्ययोजना सहितको सुझाव दिएको थियो।

मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घट्यो
अब मुख्यसचिवको पदावधि २ वर्ष र सचिवको ४ वर्ष हुनेछ। हाल मुख्यसचिवको अवधि ३ र सचिवको ५ वर्ष थियो। समितिको निर्णय अनुसार उच्च पदमा रहने समयसीमा छोट्याइएको हो।

महिलाको प्रवेश उमेर ३९ वर्षमा सीमित
महिलाको निजामती सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर ४० बाट घटाएर ३९ वर्ष बनाइएको छ। पेंसनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो। पुरुषको प्रवेश उमेर यथावत् ३५ वर्ष रहनेछ।

प्रदेश सचिव : संघीय र प्रादेशिक संयोजन
प्रदेश प्रमुख सचिव संघअन्तर्गत रहनेछन् भने प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत रहनेछन्। प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार नभएसम्म अधिकतम १० वर्षसम्म संघीय सेवाबाट पठाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ।

सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा बन्द
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहसचिव (द्वितीय श्रेणी) पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने छैन। पहिले १० प्रतिशत प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव ल्याउने व्यवस्था थियो। अब खुला प्रतिस्पर्धा शाखा अधिकृत (तृतीय श्रेणी) र खरदार (सहायक पहिलो) पदमा मात्र हुनेछ। शाखा अधिकृतमा ६० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट भरिनेछ।

समावेशीतर्फ महिलाभित्र क्लस्टर
नयाँ ऐनले समावेशी कोटामा महिलाभित्र समेत छुट्टै क्लस्टरको व्यवस्था गरेको छ। समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत पद महिलाका लागि आरक्षित हुनेछ। खुलातर्फ ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत पद रहने छन्।

अन्ततः विधेयक समितिबाट पारित
यो विधेयक पहिलोपटक तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले २०७५ सालमा दर्ता गरेका थिए। पछिल्लो पटक २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक २०८१ जेठ १५ मा समितिमा पठाइएको थियो। झन्डै एक वर्ष लामो छलफलपछि पारित भएको हो।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत कानुन मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि कर्मचारीतन्त्रको संक्रमण अन्त्य हुने र राज्य सञ्चालनमा स्थायित्व आउने अपेक्षा गरिएको छ।

#संघीय# निजामती# सेवा #ऐन

प्रकाशित : ३ जेठ २०८२, शनिबार 09:36