भिजिट भिषामा प्रतिपक्षी किन नरम ?, के पुनः सुरु भयो भत्काउने र बनाउने खेल ?

द नेप्लिज संवाददाता

२७ जेठ २०८२, मङ्गलबार

विराटनगर– गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नैतिकताका आधारमा भिजिट भिषा प्रकरणमा राजिनामाको माग गर्दै आएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु कांग्रेससँगको निरन्तरको वार्ता र छलफलपछि छानबिन समिति गठनमा झरेर नरम देखिएका छन् । राजिनामा माग गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसप्रति नरम व्यवहार देखाउँदै किन प्रतिनिधिसभा अबरुद्ध गर्दै आएका हुन् ? यो प्रश्न अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ ।

भिजिट भिषा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकिकृत समाजवादीले जेठ १३ गतेदेखि निरन्तर प्रतिनिधिसभाको बैठक अबरुद्ध गर्दै आएका छन् । यसले प्रतिनिधिसभा बजेट माथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन । बजेटमाथिको छलफलपछि मन्त्रालयगत बजेट बारे छलफल हुनुका साथै विधेयकहरु टेबल गर्ने, छलफल तथा पारित गर्ने कार्यसूची रोकिएको हो ।

सुरुमा भिजिट भिषा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकले राजिनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरु कांग्रेससँगको छलफलपछि नरम हुँदै संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा झरेका छन् । तर सत्तापक्षले संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विषय उठान गरेर छानविन गरिरहेको अवस्थामा अर्को छानबिन समिति गठन गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै प्रतिपक्षीको माग अस्विकार गर्दै आएको छ ।

यही रस्साकस्सीकाबीच प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच कांग्रेसका नेताहरुको निकटता र छलफल गहिरिँदै गएको देखिन्छ । कांग्रेससँगको छलफलले प्रतिपक्षी दलहरु गृहमन्त्री लेखकको राजिनामाको माग नै छाडेर छानबिन समितिमा झरेको हो ।

राजनीतिक वृतमा अहिले प्रतिपक्षी माओवादी र रास्वपासँग कांग्रेसको छलफललाई सत्ता राजनितिसँग जोडिएर विशलेषण गर्न थालिएको छ । माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकार जुनसुकै मूल्यमा सुरुदेखि नै ढाल्ने गर्दै आएको प्रयत्नको सृङ्ख्लाको रुपमा नै अहिलको कांग्रेससँगको वार्तालाई राजनीतिक विशलेकहरुले लिने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिमा लागेर नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई अख्तियारमा फसाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी झस्किएको छ । माओवादीले यसरी नै सत्तामा ओली बसिरहे अन्य दलहरुलाई पनि एकपछि अर्को गर्दै सकिदिने भएकाले जसरी पनि कांग्रेससँग मिलेर ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने कसरतमा लागेको राजनीतिक विशलेषकहरुको भनाइ छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सहजै सत्ताको राजनीतिमा पाखा लाग्ने अवस्था भने छैन । अब केही महिनामा नै ससम्मान नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने सहमति पूरा गर्ने भन्दै आएका छन् । अबको केही महिनामा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित रहेको सभापति देउवा पटक पटक धोखा दिँदै आएको माओवादीसँग पुनः सत्ता सहकार्यमा जान्छ भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वभाविक हो । कतिपय नेताहरुले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अहिलेको गठबन्धन भत्काउने सपना पूरा नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । तर प्रतिनिधिसभा सहज रुपमा सञ्चालन भएर असारभरिमा बजेट पारित नभए मुलुक बजेट शून्यताको अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ ।

प्रकाशित : २७ जेठ २०८२, मङ्गलबार 15:31