निजामति सेवा विधेयकमा परिवर्तन गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ : शेखर कोइराला

द नेप्लिज संवाददाता

१६ असार २०८२, मङ्गलबार

विराटनगर– नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले निजामति सेवा विधेयक अनाधिकृत रुपमा परिवर्तन गर्नेलाई तत्काल कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन् ।

कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमार्फत निजामति सेवा विधेयक अनाधिकृत रुपमा परिवर्तन गर्ने कार्यमा जोडिएकाहरुलाई तत्काल हदैसम्मको कारवाही अगाडि बढाउनुका साथै परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पूरानै अवस्थामा लैजानुपर्ने बताएका हुन् ।

‘सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामति सेवा विधेयक अनाधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु गराइनु कुनै सामान्य घटना होइन,’ उनले भनेका छन्, ‘यो देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो । कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारवाही अगाडि बढ्नु हुँदैन र बढ्दैन ।’

निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई दुई वर्ष अन्य नियुक्तिमा निषेध गर्न राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा परिवर्तन गरिएको छ ।

राज्यव्यवस्था समितिबाट तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा दुईथरी व्यवस्था समावेश भएको हो । एउटा व्यवस्थामा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका लागि राखिएको व्यवस्थामा बाहेक शब्द थपिएपछि उच्च पदस्थहरूलाई फेरि घुमाएर सहुलियत दिइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ८२ को उपदफा (४) मा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

तर त्यही दफाको उपदफा (५) मा भने राजपत्रांकित विशिष्ट (मुख्यसचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिव) अनि प्रथम श्रेणी (सहसचिव)का लागि अवकाशपछिको दुई वर्षको लागि नै उपदफा (५)को (ख)मा समावेश भएको संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने नियुक्ति बाहेक अरु नियुक्तिलाई मात्रै बन्देजात्मक व्यवस्था सहितको विधेयक बनाइएको भन्दै कोइरालाले प्रश्न उठाएका हुन् ।

यसले संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने अन्य नियुक्ति बाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नमिल्ने व्यवस्था थपिएको हो । त्यसलाई निजी क्षेत्र वा अरु निकायमा काम गर्ने रुपमा समेत अर्थ लगाउन सकिन्छ ।

अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पनि निषेध गरिएको थियो । त्यो बाहेक अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र वा निगमन गर्ने भए त्यस्ता संस्थामा काम गर्न निषेध गरिएको छ ।

उपदफा ४ को प्रावधानले निजामती कर्मचारीहरूलाई दुई वर्ष कुनैपनि सरकारी नियुक्ती लिन निषेध गरेको तर त्यसभन्दा तलको अर्को उपदफाले मुख्यसचिवदेखि सहसचिवहरूलाई त्यो नियुक्तिमा बाधा पर्दैन भन्ने आशय लाग्छ ।

प्रकाशित : १६ असार २०८२, मङ्गलबार 09:27