बक्याैैता नबुझाउने उद्याेगीमैत्री सरकार, विद्युत प्राधिकरण निरिह

´उद्याेगकाे लाइन काट्ने सहमति मागकाे पत्र आयाेगलाई पठाएर प्राधिकरण जवाफ पर्खिदै`

द नेप्लिज संवाददाता

३० माघ २०८१, बुधबार

विराटनगर- सरकारको पूर्वाग्रही सोचले गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण निरीह देखिएको छ । उद्योगीको औंलामा नाचिरहेको सरकारले गर्दा प्राधिकरणको हातखुट्टा बाँधिएको छ ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बक्यौता नबुझाउने उद्योगमा बिजुली काट्न सहमति माग्दै प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्र पठाएको छ । उद्योगीले नटेरे पछि प्राधिकरण आयोगमा पुगेको हो ।

आयोगले गत मंसिर ११ मा बक्यौता महसुल असुल गर्न दबाबमूलक कारबाही गर्न भन्दै प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार आयोगको सुझाव अनुरुप पटकपटक पत्र काटे पनि एकै जना उद्योगी पनि तिर्न आएनन् । लाइन काट्नै पर्ने देखिएकोले सहमति मागेका छौं ।

आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले पत्रको अध्ययन पछि कसरी अघि बढ्ने बारेमा छलफल हुन्छ ।

पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वको आयोगले त्यो बेलाको मापदण्डबमोजिम ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गरिएको दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरेर छुट महसुल उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुल ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको हिसाबमा देखिन्छ ।

नियमअनुसार ६० दिन कटिसकेकाले २५ प्रतिशत थप दस्तुर पनि बुझाउनै पर्ने प्राधिकरणको अडान छ । यो पनि जोड्दा बक्यौता मजाले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकलाई टीओडी मिटरको मूल्य निर्धारण र प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न गत मंसिर २ मा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो ।

समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन नबुझाएसम्म थप कारबाही नगर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको थियो । तर प्राधिकरणले समिति गठन भएदेखि विद्युत् नियमन आयोगमार्फत गठन हुनुपर्ने समिति मन्त्रालयबाट बनेकाले गैरकानूनी भनेको थियो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत पुस ४ मा बसेको बोर्ड बैठकमा समितिको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारीसाधनसम्म प्राधिकरणले नै दिनुपर्ने बताएका थिए ।

गत कात्तिक २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरसमेतका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता असुल्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै कात्तिक २७ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मंसिर १२ भित्र बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गर्यो । मंसिर ११ मै आयोगले उद्योगमा बिजुली नकाट्न भन्दै प्राधिकरणलाई चार बुंदे निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले उद्योगको बिजुली काट्ने बाहेक अन्य कारबाही गर्न दिएको निर्देशनअनुरूप प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिस्ट्रारलाई पत्र काटेको थियो । साथै प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न ताकेतासमेत गर्दै आएको छ ।

समितिलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुस १६ मा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखे । लगत्तै पुस २२ मा ऊर्जामन्त्री खड्काले उनलाई नौ बुँदे स्पष्टीकरणसमेत सोधे । घिसिङले पुस २८ मा स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् ।

ओली सरकारको मन्त्री खड्का र घिसिङबीच द्वन्द्व जारी नै छ । यस अगाडि पनि उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर १५ बुँदे र सचिवस्तरीय निर्णय गरेर घिसिङलाई ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् ।

घिसिङलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिन खड्काले प्राधिकरणमै आफ्नो कार्यालयसमेत खोलेका छन् । पछिल्लो पटक प्राधिकरणले कात्तिक ८ मा एकै पटक ४० उद्योगको बिजुली काटेको थियो ।

प्रकाशित : ३० माघ २०८१, बुधबार 10:14