बहुचर्चित युनिटी नेटवर्किङ ठगी प्रकरणमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला

सञ्चालकहरूलाई कैद र जरिवाना, पीडितलाई रकम फिर्ता हुने मार्ग खुल्यो

३ वैशाख २०८२, बुधबार

काठमाडौँ– २०७० मा सार्वजनिक भएको बहुचर्चित युनिटी नेटवर्किङ ठगी प्रकरणमा संलग्न सञ्चालकहरूलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार युनिटी नेटवर्किङका अध्यक्ष काशीराम गुरुङसहित सञ्चालकहरू भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी र विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई २ वर्ष ६ महिना कैद र जनही २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । विष्णुबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भइसकेकाले उनको हकमा सजाय कट्टा गरिएको छ।

त्यस्तै महाप्रबन्धक शिशिर योगी र निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई १ वर्ष कैद र जनही १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । फैसलामा उल्लेख भएअनुसार पीडितहरूबाट उठाइएको रकम फिर्ता गर्न सरकारले राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर बिगो यकिन गर्नेछ ।

त्यसपछि, कम्पनीको सम्पत्तिको आधारमा पीडितहरूलाई रकम फिर्ता गरिनेछ । पीडितहरूको रकम फिर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका उपनिर्देशकलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । युनिटी नेटवर्किङका सञ्चालकहरूले पिरामिड शैलीको सञ्जाल बनाइ ३ लाख ४० हजारभन्दा बढी सदस्यहरूबाट ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गरेका थिए । उक्त रकम अपचलन गरी ठगी गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

यसअघि जिल्ला अदालत ललितपुरले २०७० चैतमा युनिटीका १२ सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्दै १ करोड ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो । तर उच्च अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिएपछि सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो । सर्वोच्चमा यो प्रकरणसँग सम्बन्धित १४ वटा मुद्दा विचाराधीन थिए ।

घटना विवरण अनुसार २०६२ फागुन १७ मा इन्स्युरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । यही युनिटी २०६४ भदौमा नाम परिवर्तन गरी युनिटी लाइफ इन्स्युरेन्स बनेको थियो । त्यसपछि यस कम्पनीले बिमालगायत गैरकानुनी कार्यसमेत सञ्चालन गरेको थियो ।

युनिटीले सुनसरी, कास्की, बाग्लुङ, चितवन र रुपन्देहीमा शाखा कार्यालय नै खोलेर सर्वसाधारणसँग रकम उठाएको थियो । युनिटी सञ्चालकले अस्पताल, सपिङ सेन्टर, ट्राभल्स, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, डेरी उद्योग र हाइड्रोपावर कम्पनी खडा गरेर लगानीका नाममा रकम संकलन गरेका थिए ।

मुद्दा दायर हुनुअघि युनिटीका नाममा विभिन्न बैंकमा ४१ करोड २८ लाख ७ सय ८३ रुपैयाँ मौज्दात थियो । अनुसन्धानका क्रममा युनिटीले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको, ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात राखेको भेटिएको थियो । उ बेला सुरुमा केही व्यक्तिहरुलाई सदस्य बनाएर सदस्यले समेत अरु सदस्य विस्तार गरेपछि लाभ पाउनेगरी पिडामीड शैलीमा युनिटीका सञ्चालकहरुले व्यापार व्यवसाय सुरु गरेका थिए ।

उनीहरूमाथि ठगी, कम्पनी ऐनको उल्लंघन गरेको, राजस्व छलेको अनि अनुमतीविना बीमाको कारोबार गरेको लगायतका आरोप थियो । झण्डै डेढ दशक मुद्दाको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले आरोपितहरुलाई सफाइ दिने तल्लो अदालतको आदेशलाई उल्ट्याएको हो । सरकारले २०६७ सालमा जावलाखेलस्थित युनिटीको कार्यालयमा छापा मारेर उसको नेटवर्किङ व्यवसायमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत ललितपुरले भदौ २०७० मा युनिटीका १२ सञ्चालकलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरुमाथि ३ वर्ष कैद अनि एक करोड ६ लाख रुपैयाँका दरले जरिवानाको फैसला भएको थियो ।

उनीहरुमाथि पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेर ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप थियो । सञ्चालकहरुमाथि स्विकृति नलिइ विभिन्न स्किमका बीमा कार्यक्रम सञ्चालक गरेको अभियोग थियो । अनुसन्धानका क्रममा सञ्चालकहरुले कम्पनीका नाममा उठेको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेको भेटिएको थियो ।

प्रहरीले युनिटी ठगी घटनामा देशभरका विभिन्न अदालतमा ११२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला युनिटीका अध्यक्ष काशी गुरुङ सहित २३ जना थुनामा थिए भने ८१ जना फरार थिए । पछि उच्च अदालत पाटनले आरोपितहरुलाई सफाई दिएको थियो, जुन फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले युनिटी ठगी प्रकरणमा पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । साथै भविष्यमा यस्ता नेटवर्किङ ठगीहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सन्देश दिएको छ ।

प्रकाशित : ३ वैशाख २०८२, बुधबार 14:03