प्राधिकरणको नेतृत्व फेरिएपछि उद्योगीले किस्तामा महसुल तिर्नै छाडे

८ जेठ २०८२, बिहीबार

विराटनगर— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनसँगै किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्दै आएका डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोगकर्ता उद्योगीहरूले तिर्न सुरु गरिसकेको रकमसमेत रोक्न थालेका छन्।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार केही उद्योगहरूले १ देखि ६ किस्तासम्म भुक्तानी गरिसकेका थिए। तर चैतदेखि ती उद्योगीहरूले महसुल बुझाउन छाडेका छन्। कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक रहँदा लाइन काटेर बक्यौता असुल्ने नीति अपनाइएपछि उद्योगीहरू किस्ताबन्दीमा आएका थिए। तर चैत ११ मा हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेसँगै उद्योगीहरूले किस्ता बुझाउने क्रम रोकेका हुन्।

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार ६१ वटा उद्योगमध्ये केही किस्ताबन्दीमा आएका थिए। तीमध्ये २ उद्योगले पूर्ण भुक्तानी गरिसकेका छन् तर केहीले चैतयता किस्ता बुझाएका छैनन्।

नेतृत्व परिवर्तनसँगै उद्योगीहरू राजनीतिक लबिइङमा लागेका र यसै बहानामा किस्ता तिर्न छाडेको प्राधिकरणको ठम्याइ छ। शाक्यले कार्यभार सम्हालेलगत्तै बक्यौता समाधानका लागि पुनरावलोकन शुल्क घटाएर ५ प्रतिशत तोके पनि उद्योगीहरू त्यसप्रति आकर्षित भएका छैनन्।

उद्योगी पशुपति मुरारकाले भने, ‘सरकारले गठन गरेको गिरिशचन्द्र लाल आयोगको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पुनरावलोकनको कुरा आउँदैन। उसैले काटेको बिल गलत भयो भने हामी फेरि किन प्राधिकरणमै जानु?’

लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार विद्युत आपूर्तिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका महसुल तीन चरणमा विभाजन गरी निर्धारण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। आयोगले सिफारिस गरेको अवधि अनुसार—२०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म—भिन्न मापदण्डअनुसार महसुल गणना गर्न भनिएको छ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिका लागि मात्र उद्योगीहरूले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ। तर निर्धारित समयसीमाभित्र रकम नतिरेमा २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले समेत प्राधिकरण, नियमन आयोग र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर लाल आयोगको सिफारिसअनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिएका थिए। तर विगतमा लाइन काटेर बक्यौता उठाउने प्रयास भएको बेला मन्त्री खड्काले नै त्यसको विरोध गरेका थिए।

महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने कुल बक्यौता ४८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जसमा डेडिकेटेड लाइनको मात्रै २३ अर्ब ४४ करोड र सडक बत्तीतर्फको ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ।

प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूका अनुसार सूचना निकालेर मात्रै बक्यौता उठ्ने छैन। ‘उद्योगमा लाइन नकाटेसम्म उद्योगीहरू महसुल तिर्न नआउने यथार्थ हो,’ एक कर्मचारीको भनाइ छ।

#डेडिकेटेड #तथा# ट्रंक #लाइन

प्रकाशित : ८ जेठ २०८२, बिहीबार 11:53