स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई सरकारले तोके अनुसार सेवा सुबिधा अनिवार्य दिनुपर्ने र सरकारले तोकेको निकाय बाहेक अन्यत्र कामकाज गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई पूर्वस्विकृति लिनुपर्ने
विराटनगर– प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशीले अबैध रुपमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दै आएका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुलाई कारवाही गर्ने भएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभरिका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पत्राचार गरी सात दिनभित्र सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया तथा मापदण्ड पूरा गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अल्टिमेटम दिएको हो ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशीका स्वास्थ्य प्रशासक डा. रामहरी रेग्मीले प्रदेशभरिका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पत्राचार गरी सात दिनभित्र मापदण्ड पूरा गरी मात्रै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् ।
कोशी प्रदेशमा सञ्चालित विभिन्न गैरसरकारी, सामुदायिक र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु ईजाजतपत्र/संचालन स्वीकृति नलिई, स्वीकृत शैया भन्दा बढी, मापदण्ड विपरित गैरकानूनी तरिकाले सञ्चालन गरेको मन्त्रालयमा गुनासो आएको भन्दै नियमनका लागि समय सीमा तोकेर पत्राचार गरिएको हो । पत्रमा विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवा सम्बन्धित निकायवाट स्वीकृति/अनुमति नलिई सेवा सञ्चालन गरिरहेको भनि गुनासो प्राप्त भइरहेको भनिएको छ।
‘सो सम्बन्धमा ईजाजतपत्र/सञ्चालन स्वीकृति नलिई स्वास्थ्य संस्था संचालन गरेको, स्वीकृत शैया भन्दा बढी शैया सञ्चालन गरेको, विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको भएमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७७ (कोशी प्रदेश), जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७, अनुसार पत्राचार गरिएको मितिले सात दिन भित्र सम्बन्धित निकायबाटट प्रचलित कानून र मापदण्ड अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मात्रै सेवा सञ्चालन गर्न पत्रमा उल्लेख छ । कानूनी प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा नगरी सेवा सञ्चालन गरिएमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७७ को परिच्छेद ५ बमोजिम कानूनी कारवाही गरिने पत्रमार्फत अल्टिमेट दिइएको हो ।
‘सम्बन्धित निकायवाट अनिवार्य सञ्चालन स्वीकृति लिएर मात्र स्वास्थ्य संस्था संचालन गर्नु पर्ने, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि स्वीकृत शैयाभन्दा बढि शैया सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायवाट अस्पताल स्तरोन्नति तथा सञ्चालन स्वीकृति अनिवार्य लिनु पर्नेछ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्दा प्रदेश सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनु पर्छ ।’
विशिष्टीकृत सेवा सञ्चालन गर्दा संघीय सरकार (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय/स्वास्थ्य सेवा विभाग) वा सम्बन्धित निकायबाट सेवा सञ्चालन अनुमति अनिवार्य लिनु पर्ने पत्रमा उल्लेख छ । ‘स्वास्थ्य जनशक्ति मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थापन गरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले तोके बमोजिमको न्यूनतम सेवा सुविधा अनिवार्य रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारी निकायमा कार्यरत स्वास्थ्य जनशक्तिलाई सरकारले तोकेको निकाय बाहेक अन्यत्र कामकाज (क्लिनिकल प्राक्टिस) गर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ ।’
स्वास्थ्य
शिक्षण अस्पतालको लक्ष्यसहित जीवन विकास सामुदायिक अस्पताल निर्माण सम्पन्न
द नेप्लिज संवाददाताअस्वच्छ खानाबाट झाडापखालादेखि क्यान्सरसम्म २ सय रोग
औषधी व्यवसायी संघको स्थापना दिवसमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम
द नेप्लिज संवाददातामन्त्री राईद्वारा खोटाङ अस्पताल ५० शैय्यामा स्तरोन्नति गरी सेवा शुभारम्भ
द नेप्लिज संवाददातामन्त्रालयको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत गरेर प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत बजेट जोगाएँ : स्वास्थ्यमन्त्री राई
द नेप्लिज संवाददाताDarbar Media Network Pvt.
Biratnagar-5, Munalpath
+977-9852834483, 984282083
thenepalese1@gmail.com
Copyright © 2024 -2025. The Nepalese. All Rights Reserved
Shares