सम्पादकीय

ढुलमुले अख्तियारको अग्नि परीक्षा

द नेप्लिज संवाददाता

२२ जेठ २०८२, बिहीबार

मन्त्रिपरिषद्का सामूहिक निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्ने हाम्रो संविधानको व्यवस्थालाई अख्तियारले कसरी तोडमरोड गर्नसक्छ ? के एक व्यक्तिलाई लिएर यस्तो ठाडो अभियोग दायर गर्नु लोकतन्त्रको सुसंगत प्रक्रिया हो?

विराटनगर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अन्य ९२ जनाविरुद्ध पतञ्जली योगपीठलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनबेच गर्न दिइएको निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको खबरले राजनीतिक र सामाजिक तहमा ठूलो चर्चा पाएको छ। यो घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक इतिहास र संवैधानिक व्यवस्थामा नयाँ बहस र चिन्तनको झ्याल खोलेको छ।

मुद्दा के हो र किन विवादित?
२०६६/६७ को यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जली कम्पनीलाई थोरै मात्र होइन, नियमानुसारको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनबेच गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यतिबेला यो निर्णय ‘नीतिगत’ मानिएको थियो, जसले गर्दा अख्तियारले कुनै कारबाही गरेका थिएनन्। तर अहिलेको अख्तियारले उक्त निर्णयलाई ‘ठाडो प्रस्ताव’ भन्दै व्यक्तिगत जिम्मेवारी खोजेर मुद्दा दायर गरेको छ।

यसले न्यायिक र संवैधानिक मापदण्डहरूमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। मन्त्रिपरिषद्का सामूहिक निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्ने हाम्रो संविधानको व्यवस्थालाई अख्तियारले कसरी तोडमरोड गर्नसक्छ? के एक व्यक्तिलाई लिएर यस्तो ठाडो अभियोग दायर गर्नु लोकतन्त्रको सुसंगत प्रक्रिया हो?

न्याय र राजनीति बीचको सन्तुलन
नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक देशमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समेत कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनु न्यायपालिकाको अधिकार हो र त्यो सम्माननीय कुरा हो। भ्रष्टाचारमाथि कुनै तहका व्यक्तिले पनि छुट पाउन सक्दैनन्। यसले सशक्त कानुनी राज्यको संकेत दिन्छ।

तर राजनीतिक परिवेश हेर्दा यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ वा ‘फुटबल’ जस्ता आरोपहरू पनि लाग्न थालेका छन्। पार्टी र सरकारहरूबीचको द्वन्द्वलाई कानुनी माध्यमले सम्हाल्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता आवश्यक हुन्छ। यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।

अख्तियारको भूमिका र संवैधानिक सीमा
अख्तियार आयोगको संवैधानिक भूमिका भ्रष्टाचारमाथि छानबिन र कारबाही हो। तर यसलाई अत्यधिक राजनीतिकरण गर्न नहुने, नीतिगत निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्दा संवैधानिक तहमा असन्तुलन आउन सक्ने खतरा रहन्छ।

यस घटनाले हामीलाई याद दिलाउँछ कि कानुनी निकायहरूलाई संविधानले दिने सीमित दायित्व र कार्यक्षेत्रबारे स्पष्टता हुन जरूरी छ। नीतिगत निर्णयका विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुनसक्छ।

न्याय र लोकतन्त्रबीचको नाजुक समतोल
पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा दायर हुनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो जहाँ न्याय सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। यद्यपि यस घटनाले हामीलाई संवैधानिक प्रक्रिया, राजनीतिक चरित्र र कानुनी निकायहरूको भूमिकाबारे पुनः सोच्न बाध्य बनाउँछ।

सरकारले अझै न्याय र राजनीतिलाई अलग गर्ने संस्कृतिलाई बलियो बनाउँदै राष्ट्रिय विकास र लोकतन्त्रको स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यस क्रममा अख्तियारले पनि संविधान र कानुनको दायराभित्र रहँदै निष्पक्ष र पारदर्शी काम गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न आवश्यक छ।

समग्रमा यो प्रकरणले नेपालका लागि न्याय, राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धमा एक नयाँ विमर्शको सुरुवात गरेको छ, जसको निष्कर्षले देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाओस् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

#माधवकुमार #नेपाल

प्रकाशित : २२ जेठ २०८२, बिहीबार 23:41