बैंक आफै ‘बिरामी’

२२ वैशाख २०८२, सोमबार

विराटनगर– नेपाली बैंकिङ क्षेत्र हाल गम्भीर संकटको चरणमा पुगेको छ। अघिसम्म ऋण प्रवाहमार्फत उद्योगी–व्यवसायीको उद्धार गरिरहेको बैंकहरू आफैँ समस्या झेल्न थालेका छन्। आर्थिक मन्दी, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी र ऋण असूलीको कमजोरीले बैंकहरूको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति जोखिममूलक रूपमा वृद्धि गरिरहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ४.८३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै डेढ प्रतिशतले बढी हो। घरजग्गा कारोबारको एकाएक आएको शिथिलता र ऋण असुलीमा देखिएको जटिलताले बैंकहरूले धितोका रूपमा स्वीकृत सम्पत्ति आफैं भोगबाहन गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।

समस्या समाधानतर्फ कानुनी पहल
यस संकटको समाधानका लागि सरकारले ’सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघीय संसदमा हालै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा यस कम्पनीको कानुनी संरचना निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि यस्तो कम्पनीको आवश्यकता औंल्याउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ वा ऋण असूली ऐन २०५८ संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बैंकहरूले उठाउन नसकेको खराब कर्जा र थुप्रिएका सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने संस्थागत संरचना अहिलेको आवश्यकता हो। यसले तरलता संकट हटाउन सहयोग पुर्याउँछ।’

सिर्जनात्मकभन्दा ‘बिचौलिया’ प्रवृत्तिमा आकर्षण
विश्लेषकहरूको अनुसार छोटो समयमै घरजग्गा बेचेर धनी बन्ने मानसिकता र बैंकहरूको आँखाचिम्लिएको लगानी प्रवृत्तिले देशको अर्थतन्त्रमा विकृति ल्याएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुनु, घरजग्गा धितोमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुनु र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा समस्या आउनुले अर्थतन्त्र असन्तुलित बन्दै गएको हो।

कम्पनी मात्रै काफी छैन, संरचनागत सुधार आवश्यक
आर्थिक विश्लेषक अनलराज भट्टराईका अनुसार एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी गठन मात्र समस्याको समाधान होइन। ‘खराब कर्जा व्यवस्थापन र वर्गीकरणको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ बैंकहरूले प्रोभिजनिङमा राखेका छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ पूँजी कहाँबाट ल्याउने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।’

उनी विकृति नआउने किसिमको कानुनी पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकतामा जोड दिन्छन्। ‘सहकारी संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्न पनि कम्पनीले उनीहरूको सम्पत्ति किनेर व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ भट्टराईको तर्क छ।

बैंकरहरूको पुरानै माग : अब कार्यान्वयनको अपेक्षा
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइरालाका अनुसार गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कम्पनी गठनको माग बैंकरहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएका थिए। ‘यो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपछि अब कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी छौं,’ कोइरालाले भने।

त्यस्तै संघका उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका सीईओ सुरेन्द्रराज रेग्मीले मौद्रिक नीतिमै यसबारे उल्लेख भए तापनि ऐन निर्माण नभएको बताए। ‘अब सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ रेग्मीले भने ।

प्रकाशित : २२ वैशाख २०८२, सोमबार 10:47