घरजग्गा कारोबारमा सरकारको कडाइ, अब बैंकमार्फत मात्र किनबेच गर्न पाइने

द नेप्लिज संवाददाता

२१ जेठ २०८२, बुधबार

विराटनगर — सरकारले घरजग्गा खरिद–बिक्री प्रक्रियामा कडाइ गर्दै अब सम्पूर्ण कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीभित्र ल्याउने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले १४ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै देशभरका मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयहरूलाई नयाँ नियम लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।

यो निर्देशन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ कार्यान्वयन गर्न जारी गरिएको हो। आतंकवादी गतिविधि तथा गैरकानुनी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति कारोबार पारदर्शी बनाउने सरकारी प्रयासस्वरूप नयाँ व्यवस्था गरिएको विभागको भनाइ छ।

निर्देशनअनुसार अबदेखि घरजग्गा किन्ने वा बेच्ने दुवै पक्षले अनिवार्य रूपमा बैंक खाता प्रयोग गरी कारोबार गर्नुपर्नेछ। दश लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकबाट वा विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ भने पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक वा विद्युतीय माध्यमबाट मात्र गर्न सकिनेछ।

त्यस्तै खरिदकर्ताको खाताबाट विक्रेताको खातामा रकम जम्मा भएको विवरण बैंकको खातापत्र (स्टेटमेन्ट) सहित पेश गर्नुपर्नेछ।दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा लाग्ने दर्ता दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकर विक्रेताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले तोकेको सरकारी खातामा सिधा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र विक्रेताको पहिचान विवरणसमेत अनिवार्य गरिएको छ। दुवै पक्षले ‘आफ्नो ग्राहक जानौँ’ (केवाइसी) फाराम भरेर सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। यस्ता विवरण सिधै कम्प्युटर प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ।

बैंकमार्फत भुक्तानी नभएको दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वैनाबट्टा भएमा त्यस्तो कारोबार मान्य नहुने र त्यसका लागि समेत खाताबाट खातामा भुक्तानी भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।त्यसैगरी एकै व्यक्तिले एक दिनमा तीन करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्य बराबरको घरजग्गा खरिद–बिक्री गरेमा त्यसको विवरण राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्नेछ। कारोबार शंकास्पद देखिएमा पनि कार्यालयले विवरण जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्नेछ।

निर्देशनमा ‘व्यक्ति’ भन्नाले व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै खालका व्यक्ति जनाइनेछ। नयाँ नियम पालना गर्ने जिम्मा खरिदकर्ता, विक्रेतासँगै सिफारिस गर्ने संस्था र मालपोत कार्यालयहरूको हुनेछ। नियम नमानिएमा ऐन तथा नियमावली अनुसार विभागले कारबाही अगाडि बढाउने जनाएको छ।

#घरजग्गा

प्रकाशित : २१ जेठ २०८२, बुधबार 09:49