सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा फेरि नेपाल

द नेप्लिज संवाददाता

९ फागुन २०८१, शुक्रबार

विराटनगर– सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी लगानीको जोखिम पूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) फेरि नेपाल परेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रूप बैठकले नेपाललाई नेपाल दोस्रो पटक उक्त लिस्टमा राखेको छ ।

दुई वर्षअघि एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा भने जस्तो प्रगति नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो । एफएटीएफ भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधमा लगानी रोक्न खडा गरिएको अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ब्ल्याक लिस्ट तथा ग्रे लिस्टमा राख्दै आएको छ ।

फिलिपिन्सको मनिलामा हालै भएको एपीजी बैठकमा नेपालको प्रगतिबारे समिक्षा हुँदा चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राख्नुपर्ने गरी सिफारिस गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनहरुको कायान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीमा नेपालले सुधार गर्न नसकेको निचोड एपीजीले निकालेको थियो । बैठकमा सामेल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि नै नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नसक्ने बताइसकेका थिए ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा राख्नु भनेको नेपाललाई व्यापक निगरानीमा राख्ने हो । अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्न सक्यो भने अबका दुई वर्षभित्रमा नेपाल यो सूचीबाट हट्न सक्छ । सुधार भएन भने यसभन्दा पनि तल्लो कालोसूची पनि पर्न सक्छ । यसअघि सन् २००८ मा नेपाल यस्तै जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको थियो । सन् २०१४ मा मात्रै नेपाल त्यो सूचीबाट स्तरोन्नति भएको थियो ।

सन् २०१२ मा नेपाल लगभग कालो सूचीमा परिसकेका थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले नेपालमा सुधार गराउने प्रतिबद्धताका साथ ब्ल्याकलिस्ट नराखौँ भनेर जोडबल गरेपछि उ बेला नेपाल जोगिएको थियो । आईएमएफको सल्लाहमा नीतिगत सुधार गरेपछि नेपाल ब्ल्याक लिस्टबाट मात्रै जोगिएन, सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट स्तरोन्नति पनि भयो । जानकारहरुका अनुसार त्यसो हुँदा आईएमएफजस्ता संस्थालाई चिढ्याउन हुँदैन, उनीहरुले हाम्रा लागि केही बोलिदिँदा त्यसले ठूलो सहयोग पर्ने देखिन्छ ।

एपीजीको सन् २०२३ को तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपालका विभिन्न कमजोरीहरु देखाएको थियो । एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानी नियन्त्रणमा कुनै पनि मुलुकको अवस्थालाई प्रभावकारितासम्बन्धी ११ सूचक तथा प्राविधिकतर्फ ४० सूचकमा मूल्यांकन गर्छ । नेपालको तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन सन् २०२३ मा भएको थियो । एक वर्षपछि जुन २०२४ मा फलोअप रिपोर्ट आएको थियो ।

‘इफेक्टिभनेस’ अन्तर्गत तोकिएका विभिन्न ११ मापदण्डमा भएको प्रगतिलाई ‘हाइ’ (पूर्ण ), ‘सब्स्टान्सियल (पर्याप्त), ‘मोडरेट’ (मध्यम) र ‘लो’ (न्यून) परिपालना गरी चार वर्गमा मूल्यांकन गरिन्छ । नेपालले जुन २०२४ सम्म कुनै पनि सूचकमा ‘हाइ’ वा ‘सब्स्टान्सियल’ प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । ११ मध्ये चार सूचकमा नेपालले मोडरेट र बाँकी सूचकमा लो रेटिङ पाएको छ । ग्रे लिस्टबाट जोगिन कम्पनीमा पनि तीनवटामा हाइ वा सब्स्टान्सियल रेटिङ प्राप्त गर्नुपथ्र्यो ।

प्राविधिक परिपालना (टेक्निकल कम्प्लायन्स)तर्फका सूचकलाई चार वर्ग राखिएको छ । परिपालना भएको (कम्प्लायन्ट– ‘सी’), धेरै हदसम्म परिपालना भएको (लार्जली कम्प्लायन्ट– ‘एलसी’), आंशिक परिपालना भएको (पार्सियल्ली कम्प्लायन्ट– ‘पीसी’) र परिपालना नभएको (नन कम्प्लायन्ट– ‘एनसी’)मा यी ४० सूचकलाई वर्गीकरण गरिएको छ । सन् २०२४ को जुन सम्ममा पाँच वटा सूचकमा ‘सी’, २३ वटामा ‘एलसी’, ११ वटामा ‘पीसी’ र एउटामा ‘एनसी’ रेटिङ पाएको थियो । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन यस समूहमा सूचकमध्ये २१ वटामा सी वा एलसी रेटिङ पाउनुपर्नेमा २८ वटामा नेपालले यस्तो रेटिङ पाएको थियो । २०२४ को फओअप रिपोर्टले प्रभावकारितासम्बन्धमा पुनः मूल्यांकन गरेको थिएन ।

सन् २०२३ को प्रतिवेदनले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग प्रभावकारी रूपमा लड्न उच्चस्तरको प्रतिवद्धता, ठूलो स्रोत परिचालन, प्राथमिकता र समन्वय आवश्यक रहेको जोड दिइएको थियो । एपीजीले यो प्रतिवेदन निकालेपछि सेप्टेम्बर २०२३ देखि नै नेपाललार्ए एफएटीएफले सूक्ष्म निगरानीमा राखेको थियो । पारस्पिरक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) अन्य सदस्य देशहरुलाई अध्ययनका लागि पठाउँदै एक वर्षका लागि नेपाललाई उसले सुधारको मौका पनि दिएको थियो । त्यो समय गत सेप्टेम्बरमै सकिइसकेको छ । उक्त अवधिमा पनि अपेक्षित सुधार गर्न नसकेपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो ।

एपीजीको पारस्पारिक मूल्यांकनले राष्ट्र बैंकभित्र रहेको वित्तीय सूचना इकाई (एफआईयू) मा हुने रिपोर्टिङमा नै प्रश्न उठाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफआईयूमा रिपोर्टिङ गर्ने भए पनि त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताएको हो । ‘गैरबैंकिङ व्यवसायमा संलग्न र अन्य पेसाकर्मीहरुको वित्तीय जानकारी इकाइमा रिपोर्टिङ गरेका छैनन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गर्ने अनुसन्धानमाथि पनि सवाल उठाएको थियो । ‘विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने एक मात्रै निकाय भए पनि त्यसले गर्ने अनुसन्धान नेपालको जोखिमसँग मेल खाएको देखिँदैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको अधिकांश मुद्दा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित छन् ।’

प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सुपरीवेक्षण प्रणालीमा समेत प्रश्न उठाएको छ । नेपालमा वाणिज्य बैंकमा सन् २०२१ बाट जोखिममा आधारित सम्पन्न शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी सुपरीवेक्षण प्रणाली सुरु गरिएको भए पनि अन्य वित्तीय संस्थामा उक्त व्यवस्था प्रारम्भिक चरणमा मात्रै रहेको प्रतिवेदनले भनेको छ । प्रतिवेदनले नेपालको आतकंवादमा वित्तीय लगानी पहिचान गर्ने क्षमता कमजोर भएको प्रष्ट पारेको छ । ‘नेपालको बृहत प्रतिआतकंवाद रणनीतिमा आतंकवादमा हुने वित्तीय लगानीलाई समावेश गरिएको छैन,’ एपीजीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यगत तहमा समन्वयको अभाव छ । आतंकवादसँग सम्बन्धित आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिलाई पनि आतंकवादमा वित्तीय लगानीको मान्यता दिइएको छैन । नेपालले तत्काल सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातुका व्यापारी, घर तथा जग्गाको एजेन्टहरुमाथि जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सुपरीवेक्षणलाई बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ । आतंकवादमा वित्तीय लगानीको लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध लागू गर्नसमेत प्रतिवेदनले औल्याएको थियो ।

प्रकाशित : ९ फागुन २०८१, शुक्रबार 22:36