सडक प्रदर्शनले खडा गरेको सवाल

व्यवस्था बदल्ने कि अवस्था ?

द नेप्लिज संवाददाता

२६ चैत २०८१, मङ्गलबार

विराटनगर– काठमाडौँमा मंगलबार दिउँसो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल शिक्षक महासंघ, सहकारी र लघुवित्त पीडित समूहले प्रदर्शन गरेका छन् । यो समर्थनमा भुइँमान्छेको उल्लेखीय सहभागिता देखिएको छ । उनीहरु राजनीतिक, शैक्षिक र आर्थिक सुधारका माग गर्दै सडकमा छन् ।

सबैको प्रदर्शन स्थल, शैली, गनतव्य र लक्ष्य भिन्न छ । कसैले सञ्चार माध्यममा बढी र कसैले कम ठाउँ पाएका छन् । तर उनीहरुको असन्तुष्टि नेकपा एमाले नेतृत्वको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको गैरजिम्मेबार व्यवहारसँग छ ।

उनीहरुको माग र प्रश्नले सरकारको लोकतान्त्रिक आचरण र अन्य प्रमुख दलको मौनता माथि धेरै खाले सवाल खडा गरिरहेको छ । राप्रपाले काठमाडौंको बल्खुमा मंगलबार दिउँसो व्यवस्था र अवस्था बदलौं, भ्रष्टाचार र कुशासनविरूद्ध भन्दै प्रदर्शन र सभा गरेको छ ।

राप्रपाले राजसंस्था पुनस्र्थापना, संघीयता खारेजीलगायत एजेन्डामा अध्यक्ष लिङ्देनकै नेतृत्वमा आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो जसअनुसार मंगलबार बागमती प्रदेशस्तरीय प्रदर्शन र सभा भएको हो । राप्रपाले वैशाख ७ देखि काठमाडौं उपत्यकाकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने बताएको छ ।

अर्कोतिर विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै शिक्षकहरूले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म दिउँसै टर्च बालेर सांकेतिक विरोधप्रदर्शन गरेका छन् । सडक आन्दोलन गरेको सात दिन बितिसक्दा पनि सरकारको ध्यान नगएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित छन् ।

काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले सोमबारदेखि शैक्षिक हडताल गरेका छन् । विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गर्दै देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । उनीहरूले आफूहरूसँग भएको सहमतिका आधारमा छिटो भन्दा छिटो विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले लामो समयदेखि शिक्षकहरूको माग पुरा नगरेकाले सडकमा आउनु परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

महासंघले आफूहरूको माग सरकारले नसुने थप कडा संघर्षको कार्यक्रम आयोजना गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले पुराना ऐन खारेज गर, नयाँ ऐन जारी गर, लगायतका नारा लगाएका थिए ।

शिक्षकहरूको आन्दोलनले एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणसमेत प्रभावित हुँदा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने देखिन्छ । शिक्षकहरूले यसअघि कालोपट्टी बाँधेर, सिटी फुकेर र मौन भएर पनि प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले आज मोबाइल र हेड ल्याम्प प्रयोग गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेका छन् ।

गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले चैत २०देखि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले यसलाई शिक्षा ऐन जारी गराउने सवालमा ‘अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन’ भनेका छन् ।

सहकारी र लघुवित्त पीडितले यो सरकार र व्यवस्थाबाट भरोसा समाप्त भइसकेको बताइरहेका छन् । अब अवस्था बदल्ने कि व्यवस्था ? अवस्था त लोकतान्त्रिक सरकारको जनपक्षीय निर्णयले सुध्रिने हो । व्यवस्था परिवर्तन पनि उसको आचरणमा निर्भर गर्छ ।

प्रकाशित : २६ चैत २०८१, मङ्गलबार 15:22