देशको व्यवस्था फेरिन्छ, सुविधाभोगी फेरिँदैन

विराटनगर–  यो मुलुकको राजनीतिकको साक्षी बनेको ४५ वर्ष भयो । २०३७ वैशाख २० मा जनमतसंग्रह हुँदा नाबालक थिएँ । तर बिहान उठेदेखि राति नसुतुन्जेल सम्म काममा घोटिइरहने परिवारमा जन्मेको हुनाले उमेरभन्दा बढी परिपक्व थिएँ । पढाइलेखाइमा औषध थिएँ । खेतिपाती र व्यवसायको काममा सघाउँदा समय बितेको पत्तो हुँदैन्थ्यो । 

रमाईलोका लागि भए पनि पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा र विरोध स्वरुप आयोजना गरिने सांस्कृति कार्यक्रममा पुग्थेँ । २०३७ को जेठ १ मा सबेरै रेडियो नेपालबाट जनमतसंग्रहमा सुधारिएको पञ्चायत २४ लाख मत प्राप्त गरी विजयी भएको समाचार प्रसारण हुँदा गाउँमा राजावादीले खुशियाली मनाएको र प्रजातन्त्रवादीले न्यास्रो मुख लगाएको मलाई अझै संझना छ । कोइराला परिवारको प्रभाव क्षेत्र भएकोले मोरङको पूर्वसदरमुकाम रंगेलीवासीमा शैक्षिक एवं राजनीतिक चेतनाको राम्रो विकास भइसकेको थियो ।

सुधारिएको पञ्चायतको शासन सुरु भयो । म पनि पढाइ र परिवारलाई सघाउने दैनिकीमा व्यस्त भएँ । एक दशक बित्यो । सुधारिएका पञ्चायतमा लागेर सत्ता र शक्तिमा पहुँच भएका सीमित व्यक्तिहरुको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा गजबको सुधार भएको देखेँ । मेरो परिवार भने अदभुत थियो । राजनीतिको सामान्य ज्ञानमा दखल राख्ने भए पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा कहिल्यै सामेल भएन । 

एक दशक पछि २०४६ को जनआन्दोलन भयो । देशमा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र आयो । अब त केही होला ? जस्तो लाग्थ्यो । तर फेरि प्रमुख दलका नेताहरुको अघिपछि घुम्ने तीनै केही गिनेचुनेकाहरुको आर्थिक समृद्धि भयो । २०५८ जेठ १९ मा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश हुने गरी नारायणहिटी राजदरबारभित्र हत्याकाण्ड भयो । वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र राजा भए । तर राजनीतिक अस्थिरता जारी रहयो ।

वीरेन्द्र जस्तै ज्ञानेन्द्रले जनताको मन जित्न सकेनन् । दाइ वीरेन्द्र जस्तै सोझो तरिकाले शासन चल्दैन भन्ने दमन गर्ने सोचका साथ अघि बढ्दा अर्को जनआन्दोलन भयो । २०६२ चैत २४ देखि २०६३ वैशाख ११ सम्मको १९ दिने आन्दोलनले २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो ।

मधेस आन्दोलन पनि भयो । तर भुइँमान्छेले महसुस हुने गरी केही भएन । आममान्छे सबल भएमा मात्र लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक र व्यवहारिक मान्यता विपरित देश निरन्तर अघि बढ्यो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका क्रममा भएका दमन र मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोगले २०२ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । कठोरताका साथ जनआन्दोलन दबाउने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने भनेर २०६१ माघ १९ पछि भएका घटनाहरूको छानबिन गरी दोषी पहिचान गर्ने उद्देश्यले रायमाझी आयोग गठन गरिएको थियो । 

आयोगले २०६३ मंसिर ४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जनआन्दोलन दमनको मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको थियो । आयोगले २ सय २ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो जसमा ज्ञानेन्द्र शासनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू र अन्य सरकारी पदाधिकारीहरू समावेश थिए ।

आयोगले सुरक्षाकर्मीहरूलाई ज्यान मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो । तर आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि पनि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने हिम्मत गरेन । प्रतिवेदनमा उल्लेखित दोषीहरूको नाम अहिले सम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । कसैलाई पनि कारबाही गरिएको प्रमाण भेटिएको छैन । राजालाई सम्माजनक सरकारी आवासको सुविधा र खर्च दिएर नागार्जुन दरबारमा राखियो ।

दण्डहीनता कायम रहँदा पीडितहरू अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन् । उदेक लाग्दो पक्ष के रहयो भने प्रतिवेदनले न्यायिक कारबाहीको सिफारिस गरिएकाहरु लोकतन्त्रमा बढुवा, सम्मान र आर्थिक लाभका पद पाए । आमनागरिक जिल्लिए, मूकदर्शक बन्न बाध्य भए ।

आन्दोलनलाई राजनीतिक ब्यापार बनाएका हिमाल, पहाड र तराई–मधेसका केही थान पेसेवर राजनीतिकर्मी, कुलीन र जमिन्दारहरु प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री मन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि, इत्यादी भए । उनीहरुका परिवार, नातागोता र निकटजनले महल खडा गरे । जसको आड र नाउमा उनीहरुले राजनीति गरे, ती बहुसंख्यक जनता जहाँको त्यही रहे । मधिसी होस वा पहाडी नेता, सबै प्रति जनाको असन्तुष्टि र आक्रोश बढिरह्यो । यो स्वभाविक र जायज पनि हो ।  

निहित स्वार्थमा लागेका नेताहरुले गर्दा लोकतन्त्रको आवरणमा भ्रष्टाचार स्थापित भयो । अनि २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि सिंहदरबार छिर्न नपाउने भएका लोकमान सिंह कार्की जस्ता तत्कालीन मुख्यसचिव जस्ताको फेरि उदय भयो । राजाको प्रत्यक्ष शासनमा ‘शाही बफादार’को रूपमा चिनिएका उनीप्रति कर्मचारीहरू उत्रिए, ‘लोकमान निषेधित क्षेत्र’ भनेर उनको नेमप्लेटसम्म बदलियो । तर कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका लोकमान जस्ता पात्रहरुले पर्दाभित्रको राजनीतिबाट संरक्षण पाए । जनअपेक्षामा चट्याङ पर्यो, देशका भुइँमान्छे सपनाको अत्येष्टि भयो ।

तर यही कार्की, केही वर्षमै गणतन्त्रकालकै सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाइए । त्यो पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी दलहरूको सर्वसम्मत सिफारिशमा ।
लोकमान त एक पात्र मात्र हुन् । यो लोकमानको कथा मात्र होइन — यो नेपाली राज्यसत्ताको चरित्रको कथा हो । व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नबदलिएको यो देशको कथा हो । पञ्चायतकालमा उनका पिता भूपालमान सिंह कार्की शाही बफादार थिए, छोरा लोकमान पनि राजा वीरेन्द्रको ‘हुकुम प्रमांगी’ बाट राजसभा उपसचिव बने । 

वीरेन्द्र–ऐश्वर्यको घरमा ज्युनार गराउन पाउँदा ‘ईश्वरको आगमन’ भएको अनुभूति भएको संस्मरण लेखिए । लोकतन्त्र आएपछि, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महेश आचार्यको सिफारिशमा लोकमानलाई उपसचिव बनाए, पछि सहसचिव र सचिवमा पनि ‘पात्र विशेष’का रूपमा बढुवा भयो । 

२०५८ सालमा ९४ औँ वरिष्ठतामा रहँदा समेत १७ जनाको बढुवा सूचीमा परे । यस्तो निर्णयविरुद्ध राजीनामा दिने जलस्रोत मन्त्री बलदेव शर्मा मजगैयाँलाई हटाएर लोकमानलाई राख्ने गिरिजाप्रसादको निर्णय सन्देह रहित थिएन ।
शाहीबाट गणतन्त्रसम्म सत्ताको संरचना बदलियो तर स्वभाव फेरिएन । राणाकालदेखि गणतन्त्र सम्म केलाउँदा व्यवस्था परिवर्तन केही निश्चित व्यक्ति, उनीहरुका परिवारजन र दलका भक्तलाई कुर्सी सम्म पुर्याएर ढुकुटी लुट्न दिने लाइसेन्स जस्तै भयो ।

२०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिँदा कार्की मुख्यसचिव बनाइए । आन्दोलनपछि अपदस्थ भए पनि केही वर्षमै प्रमुख दलका नेताहरुको चासोको पात्र बनेर फर्किए । प्रमुख आयुक्त भएपछि उनले संस्थागत रिसइबी साँध्न अख्तियार प्रयोग गरे — अधिवक्ता शम्भु थापा, पत्रकार कनकमणि दीक्षित, सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, गैरसरकारी संस्थाहरू सबै निशानामा परे ।

उनीविरुद्ध संसदमा महाभियोग दर्ता भएपछि बल्ल स्थायी रूपमा हटाइए । तर ‘राजावादी मानसिकता’ राज्यमा अझै फैलिएको प्रमाण पछिल्ला उदाहरणहरूले दिन्छन् — राप्रपाका लिङ्देन र कमल थापा एमालेको छातामुनि मन्त्री बने, दुर्गा प्रसाईं एमाले केन्द्रीय सदस्य भए, स्वार्थ नमिले पछि राजावादी आन्दोलनको संयोजनमा सक्रिय भए ।

राजनीतिक शक्तिहरूले आलोचना गर्दै आएका पात्रहरूलाई फेरि–फेरि सत्ताका केन्द्रमा पुर्याउनु — यो गणतन्त्रकै विडम्बना हो । प्रहरी, राष्ट्र बैंक, प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता निकायहरूमा पनि शाही सोच राख्ने पात्रहरूलाई अघि सारिएको देखिन्छ । ‘व्यवस्था फेरिए पनि सत्ता नजिकका बफादारहरूकै बोलबाला रह्यो,’ विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘लोकमान प्रकरण त्यही निरन्तरताको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण थियो । तर देशका गाउँगाउँदेखि काठमाडौँ सम्म अनुहार र नाम फरक भएका लोकमानहरुकै बोलबाला छ ।'

नेपाली इतिहासमा जन–प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रजस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिए पनि सत्ता–संरचना र लाभ–वितरणमा ‘सत्ता–केन्द्रित बफादारी’को चलन यथावत छ । व्यवस्थाको नाम फेर्नु मात्र पर्याप्त रहेनछ भन्ने सन्देश यो घटनाक्रमले पुनः पुष्टि गरेको छ । अहिले फेरि असन्तुष्ट जनताको भावनाको प्रयोग गरेर सत्तामा पुग्ने चलखेल सुरु भएको छ–यो विषयमा अर्को पटक सविस्तार विचार राख्ने छु ।