हिन्दु राष्ट्रको बहसले अलमलमा कांग्रेस

जितेन्द्र साह

१० चैत २०८१, आइतबार

विराटनगर– नेपाली कांग्रेसभित्र हिन्दु राष्ट्रको बहसले तीव्रता पाउँदै गर्दा पार्टीभित्र र बाहिर विभिन्न अड्कलबाजीहरू सुरू भएका छन् । हालै पेसागत तथा बुद्धिजीवि विभागले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दु राष्ट्र उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ ।

यो सुझाव विभागीय प्रमुख डा. डिला संग्रौलाको नेतृत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा राखिएको हो । यसले कांग्रेसले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न खोजेको हो कि विभागीय प्रमुखकै व्यक्तिगत धारणा मात्र हो भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गरेको छ । २०६३ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि गणतन्त्र स्थापना हुँदा धर्मनिरपेक्षतालाई प्रमुख मान्यता दिइएको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै विभिन्न समूहहरूले आवाज उठाइरहेका छन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वयं पनि सडकमा उत्रिएर हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट हिन्दु राष्ट्रबारे बहस उठ्नु राजनीतिक रूपमा गम्भीर घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।
विभागीय प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनबारे अन्य विषयहरू पनि समेटिएका छन् । यसमध्ये स्थानीय तहमा महिलालाई ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेजी, आमाका नामबाट नागरिकता लगायतका मुद्दाहरू रहेका छन् । तर सबैभन्दा बढी चर्चामा हिन्दु राष्ट्रको सिफारिस आएको छ ।

कांग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो ?

पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले विभागीय प्रतिवेदनको सुझावलाई कांग्रेसको आधिकारिक धारणा नभएको बताएका छन् । महामन्त्री गगन थापाले संविधान संशोधन कुनै एक पार्टीको निर्णयमा निर्भर नहुने भन्दै यसबारे बहस आवश्यक रहेको बताएका छन् । त्यस्तै नेता आनन्द ढुंगानाले कुनै एक विभागीय प्रमुखको विचारलाई कांग्रेसको नीति परिवर्तनको रूपमा व्याख्या गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि विभागीय प्रतिवेदन पार्टीको नीति परिवर्तनको संकेत नभएको र यसबारे महासमितिमा मात्र निर्णय हुन सक्ने बताएका छन्। तर विभागीय प्रमुख डा. संग्रौलाले सातै प्रदेशमा गरिएको अन्तरक्रियाबाट हिन्दु राष्ट्रबारे उल्लेख्य सुझाव प्राप्त भएकाले प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको बताएकी छन् । उनका अनुसार विभागले आफ्नो धारणा नभइ अन्तरक्रियामा उठेका सुझावहरू मात्र प्रतिवेदनमा समेटेको हो ।

हिन्दु राष्ट्रको बहसको राजनीतिक असर
कांग्रेसले यसअघि पनि संविधान संशोधनका विविध मुद्दाहरू उठाउँदै आएको छ । तर हिन्दु राष्ट्रको विषयमा पार्टीभित्रै यस्तो बहस उठ्नुले कांग्रेसको आन्तरिक सन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ :

१. गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी प्रतिनिधित्वमा असर : हिन्दु राष्ट्रको बहस कांग्रेसको पुरानो नीति विपरीत देखिन्छ । कांग्रेस बहुदलीय प्रजातन्त्र, समावेशीता र गणतन्त्रका लागि लडेका दलहरूमध्ये प्रमुख हो । यदि हिन्दु राष्ट्रको विषयलाई औपचारिक रूपमा समर्थन गरियो भने यसले पार्टीको अन्य पहिचानसम्बन्धी नीतिहरूमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउन सक्छ ।

२. पार्टीभित्रको मतभेद चर्कन सक्छ : कांग्रेस भित्रै यो विषयमा दुईधार देखिएको छ । एकथरी नेताहरूले हिन्दु राष्ट्रको बहस जनभावनासँग सम्बन्धित भएको भन्दै गम्भीरतापूर्वक लिने सुझाव दिएका छन् भने अर्काथरी नेताहरूले पार्टीको मूल नीति धर्मनिरपेक्षता भएकाले यसबारे पुनर्विचारको आवश्यकता नरहेको बताइरहेका छन् । यदि यस विषयमा थप बहस हुँदै गए, पार्टीभित्र मतभेद गहिरिन सक्छ ।

३. मतदातामा प्रभाव : हिन्दु राष्ट्रको समर्थन या विरोध कांग्रेसका परम्परागत मतदातालाई प्रभाव पार्न सक्छ । पार्टीको मूल आधार लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई मान्ने समूह हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा धार्मिक पहिचानलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै अन्य दलहरू मतदातामा प्रभाव पार्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । कांग्रेसले यदि हिन्दु राष्ट्रबारे स्पष्ट नीतिगत धारणा सार्वजनिक गर्न सकेन भने यसले अन्य दलहरूलाई फाइदा पुग्न सक्छ ।

अब के हुन्छ ?

नेपाली कांग्रेसले कार्यसम्पादन समिति बैठकमार्फत यस विषयमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ । पार्टीभित्र हिन्दु राष्ट्रको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद समाधान नगरेको खण्डमा यसले आगामी चुनावहरूमा पनि असर पार्न सक्छ । कांग्रेसले यस विषयमा ठोस धारणा नबनाए, पार्टीका विभिन्न गुटहरूले यसलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न सक्छन् । अहिले नै नेपाली कांग्रेसले हिन्दु राष्ट्रको समर्थन गर्छ वा गर्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था छैन । पार्टीको महासमितिबाट पारित नभएसम्म कुनै नीति औपचारिक मानिँदैन । तर विभागीय प्रमुखबाट आएको सुझावले कांग्रेसमा हिन्दु राष्ट्रबारे बहसलाई प्राथमिकतामा ल्याएको छ । यो बहसले पार्टीको भविष्य कता जाने भन्ने प्रश्नलाई थप जटिल बनाएको छ।

निष्कर्ष
हिन्दु राष्ट्रको बहस नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक नीति परिवर्तन होइन तर यो बहसले पार्टीभित्रको आन्तरिक विचारधारात्मक द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याएको छ । कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक दलमा बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर नीतिगत विषयहरूमा स्पष्टता नहुँदा पार्टीभित्र नै असमझदारी बढ्ने सम्भावना रहन्छ । अब कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ—यो बहसलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने कि यसलाई विभागीय सुझावको रूपमा मात्र सीमित राख्ने ? पार्टी नेतृत्वले छिट्टै स्पष्ट नीतिगत धारणा नलिएमा, यो बहस अझै चर्किन सक्छ र कांग्रेसको आन्तरिक सन्तुलन खलबलिन सक्छ ।

प्रकाशित : १० चैत २०८१, आइतबार 10:35