अतिरिक्त सचिव पदको बहसमा कांग्रेस एक्लियो

द नेप्लिज संवाददाता

५ वैशाख २०८२, शुक्रबार

काठमाडौँ– नेपालको निजामती प्रशासनमा अतिरिक्त सचिव पद पुनः लागू गर्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको अडान एक्लो बन्ने सम्भावना बढिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सत्तारुढ नेकपा (एमाले) ले यो पदको प्रावधानलाई स्वीकार नगर्ने संकेत दिएका छन् ।

राज्यव्यवस्था र सुशासन समितिको शुक्रबारको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा सत्तारूढ दल कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘छिमेकी मुलुकसँग वार्ताका लागि अतिरिक्त सचिव आवश्यक छ ।’ तर विरोध गर्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र एमालेका सांसद रघुजी पन्तले उक्त प्रस्तावको विपक्षमा धारा राखे । पाण्डेले भने, ‘अतिरिक्त सचिव राख्न असम्भव छ जबसम्म सचिव र सहसचिवको संख्या घटाउने विषयमा स्पष्टता आउँदैन ।’

‘एकै मन्त्रालयमा दुई सचिवको आवश्यकता छैन । यसको लागि अन्य कर्मचारी तह घटाउने प्रस्ताव आउनुपर्छ, पन्तले भने,‘ ‘अतिरिक्त सचिव राख्दा कर्मचारीको तलब र पेन्सनमा असर पर्नेछ र सरकारको खर्च बढ्नेछ ।’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार ३० अतिरिक्त सचिव थपिंदा वार्षिक रूपमा ७ करोड रुपैयाँको अतिरिक्त खर्च बढ्छ ।’ सचिवको पद पनि घटाउन सकिने अवस्था नरहेको उनले प्रष्टयाए ।

यस सन्दर्भमा नेपालका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले भने, ‘अतिरिक्त सचिव पद विगतमा फेल भएको अभ्यास हो, यसलाई फेरि लागू गर्नु व्यर्थ हुनेछ ।’ कांग्रेसले भने अतिरिक्त सचिव पद राख्नुपर्ने आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेको छ ।

कांग्रेस सांसद बडूले राज्यलाई व्ययभार नपर्ने गरी सहसचिव र सचिवको संख्या घटाउन तीन महिनाभित्र टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाए । यससँगै कर्मचारी संघहरूले भने अतिरिक्त सचिवको प्रावधानले राज्यलाई वित्तीय भार थप्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

यसैगरी अवकासपछि सरकारी सेवामा नियुक्तिको व्यवस्था गर्ने ’कुलिङ पिरियड’को प्रावधानमा पनि ठूलो विवाद उठेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका दलहरू एकमत भइ एक वर्षको ’कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने कर्मचारी नेतृत्वकर्ता भने यसको विरोधमा उभिएका छन् ।

संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्री रविलाल पन्थले भने, ‘निजामतीलाई समान रूपमा राखेर अवकाश प्राप्त कर्मचारीको नियुक्ति बारे निर्णय गर्नु पर्ने हो ।’ मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘कुलिङ पिरियड लागू गर्दा प्रशासन र राजनीति बीचको ग्याप बढ्न सक्छ । यसले नीति निर्माणको प्रक्रिया प्रभावित गर्न सक्छ ।’ समितिका सदस्यहरूले बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विधेयकलाई पेश गर्ने निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन्।

अतिरिक्त सचिवको पदको पुनः स्थापना र ’कुलिङ पिरियड’को प्रावधानले नेपालको सरकारी संरचनामा वित्तीय र प्रशासनिक असर पुर्याउने सम्भावना छ । कर्मचारीको असहमति र सरकारको खर्चमा बढोत्तरीको चिन्तासँग यो विषय राजनीतिक र प्रशासनिक विवादको केन्द्रमा रहेको छ ।

प्रकाशित : ५ वैशाख २०८२, शुक्रबार 21:31