गृहलाई सीडीओले टेरेन

द नेप्लिज संवाददाता

३ चैत २०८१, आइतबार

विराटनगर- आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)का गतिविधि समेटी जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) सँग गृह मन्त्रालयले एक महिना अगाडि रिपोर्ट (प्रतिवेदन) मागे पनि सीडीओहरुले मतलब गरेका छैनन् ।

७७ जिप्रकामध्ये हालसम्म एउटाले पनि प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएकाे छैन ‌। गृह स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा काम भइरहेको झारो टार्ने जवाफ सीडीओहरुले दिइरहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले एनजीओ र आईएनजीओमार्फत सञ्चालित परियोजनाहरुको लगानी, खर्च र त्यसको प्रतिफल अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न २०८१ माघ २७ मा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।

एनजीओ र आईएनजीओबाट हुँदै आएको वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ खर्चको अपारदर्शी विवरणमा कडाइ गर्ने नीति अनुसार गृहले जिप्रकासँग प्रतिवेदन मागेको थियो ।

केही जिप्रकाले प्रतिवेदन बनाउने काम सकिन लागेको बताएकाे गृहले भनेको छ । स्रोतका अनुसार काम गर्ने परम्परागत तौर तरिकाले गर्दा थप दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन प्राप्त भयो भने उपलब्धि नै मान्नु पर्छ ।

'स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हाबी छ, सीडीओ साबहरुले पनि‌ अचेल राजनीतिक पार्टी र नेताकै कुरा सुन्ने‌ हो, नेताको निगाह बिना यहाँ केही हुन्न भन्ने यथार्थ सबैले बुझेका छन्,' गृहका एक अधिकारीले भने ।

नेपाल सरकारसँग बाहिरबाट एनजीओ र आईएनजीओमा आएको रकमको एकीकृत तथ्यांक छैन । यस्तो रकमको नेपालको चासो अनुरुपको कार्यक्रममा सदुपयोग वा दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा गृहले विश्लेषण गर्न चाहेको छ ‌

एनजीओ/आईएनजीओमाथि नेपालमा धर्म परिवर्तन, आतंकवादी संगठनसँग साँठगाठ र सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ ।

जिप्रकाले पठाएको रिपोर्टको अध्ययन पछि कदम चाल्ने रणनीति गृहको छ । एनजीओ र आईएनजीओले यो ६ वर्षमा नेपालमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ खर्चेका छन् ।

समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिमा उनीहरूले उक्त रकम खर्च गरेका हुन् ।

उक्त अवधिमा ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरी एनजीओ र आईएनजीओले २ खर्ब ९६ अर्ब ८६ करोड ३० लाख १४ हजार २८८ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।

उक्त तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ६ वर्षमा एनजीओले १ खर्ब ५५ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख ५ हजार ३४२ रुपैयाँ र आइएनजीओले १ खर्ब ४१ अर्ब १८ करोड ८३ लाख ८ हजार ९४६ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

६ वर्षमा आईएनजीओको तुलनामा एनजीओले नेपालमा १४ अर्ब ४८ करोड ६३ लाख ९६ हजार ३९६ रुपैयाँ बढी खर्च गरेको परिषद्को तथ्यांकले पुष्टियाउँछ ।

नेपालमा एनजीओले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६ अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ८५ हजार २२१ रुपैयाँ, २०७६/७७ मा १७ अर्ब ८६ करोड ४३ लाख ८१ हजार ५६२ रुपैयाँ र २०७७/७८ मा १४ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख ७१ हजार २६५ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३९ अर्ब ८० करोड १९ लाख ३२ हजार २१८ रुपैयाँ, २०७९/८० मा ३१ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख २३ हजार ४७९ रुपैयाँ र २०८०/८१ मा ३५ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५९७ रुपैयाँ एनजीओले नेपालमा खर्च गरेको छ ।

तर यो रकम कहाँ, कसरी, केमा खर्च भइरहेको छ सरकारलाई जानकारी छैन । यी खर्च पारदर्शी बनाउन पनि सरकारले कडाई गर्न खोजेखोजे जस्तो देखिन्छ ।

एनजीओहरू स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता हुन्छ । यस्ता एनजीओले लिने वैदेशिक सहायता समाज कल्याण परिषद्ले स्वीकृत गर्छ ।

परिषद्का अनुसार हालसम्म नेपालमा ५८ हजारभन्दा बढी एनजीओ र १३० आईएनजीओ दर्ता छन् । दर्ता एनजीओमध्ये १० हजार जति मात्र सक्रिय छन् ।

नेपालमा सञ्चालित एनजीओ तथा आईएनजीओले बजेट तथा कार्यक्रम समाज कल्याणबाट स्वीकृत गराए पछि मात्र खर्च गर्न पाउँछन् ।

२०३४ साल असोज ६ मा ‘सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’को रूपमा स्थापना भएको गैरसरकारी संघसंस्थाको नियमनकारी संस्था २०४९ सालमा ‘समाज कल्याण ऐन २०४९’ जारी भएपछि यसको नाम परिवर्तन भएर ‘समाज कल्याण परिषद्’ राखिएको थियो ।

परिषद् स्थापना भएपश्चात् एनजीओको संख्या द्रुतगतिमा वृद्धि भइरहेको छ । एनजीओ र आईएनजीओका गतिविधि शंकास्पद र विवादस्पद बन्दै गएको छ ।

एनजीओ र आईएनजीओमाथि लगाम कस्ने धेरै पहिलेदेखि माग भएपनि सरकारले नै यसमा रुची देखाएको थिएन । तर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउन अमेरिकाको लगानी भएकोे केही तथ्यहरु सार्वजनिक भए पछि सरकारले एनजीओ र आईएनजीओको गतिविधि बुझ्न बाध्य भएको हो ।

प्रकाशित : ३ चैत २०८१, आइतबार 11:15