पोखरा विमानस्थल निर्माणमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख भ्रष्टाचार

द नेप्लिज संवाददाता

४ वैशाख २०८२, बिहीबार

भ्रष्टाचारका मुख्य आरोपी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी

काठमाडौँ– पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सुरु भएकै समयदेखि व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ठहर गरेको छ । समितिको स्थलगत अवलोकन, सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया र उपलब्ध दस्तावेज अध्ययनपछि तयार भएको प्रतिवेदनले यस आयोजनामा नीति, कानुन र प्रक्रिया मिचिँदै आर्थिक तथा प्राविधिक अनियमितता गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने बेलाबाटै अनियमितता गरिएको छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय लिइएको, मुल सम्झौताविपरीत कर छुट दिइएको, मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता गरिएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका भूमिका पनि प्रतिवेदनमा आलोचित छन् । उपसमितिले अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न सबै व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।

विशेषगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि तत्काल निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ । अधिकारी २०७१ देखि २०७४ सम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख थिए भने २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म प्राधिकरणको महानिर्देशकको रूपमा कार्यरत छन् ।

३१०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहणदेखि अनियमितता

२०३२ सालमै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ३१०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । तर २०६८ मंसिर ११ मा अर्थ मन्त्रालयले ईपीसी मोडेलमा विमानस्थल निर्माणको स्वीकृति दिएपछि मात्र काम औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको हो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको यो विमानस्थल उद्घाटन भए पनि अझै व्यावसायिक रूपमा पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यस विषयमा व्यापक जनगुनासो उठिरहेका बेला संसदीय उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

६० औँ महालेखा प्रतिवेदनमा पनि बेरुजु
महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कर छुटसम्बन्धी अनियमितता औंल्याएको छ । उपसमितिले कर छुट रकम तत्काल संघीय कोषमा दाखिला गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उपसमितिमा संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनसहित ११ जना सांसद सदस्य रहेका थिए । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अब सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश भइसकेको छ । समितिले प्रतिवेदन अनुमोदन गरेपछि सरकारका सरोकारवाला निकायले आवश्यक कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

प्रकाशित : ४ वैशाख २०८२, बिहीबार 20:30