विराटनगर– पतञ्जली योगपिठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले विदेशबाट गैरकानुनी रूपमा नेपाल भित्र्याएको अरबौं रुपैयाँको स्रोत र खर्चको विवरण नै नभेटिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।
बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै आयोगले पतञ्जलीले अवैधानिक रूपमा रकम ल्याएर विभिन्न जिल्लामा हजारौं रोपनी जग्गा खरिद गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगका अनुसार पतञ्जली नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंक, समाज कल्याण परिषद् लगायत सम्बन्धित नियामक निकायबाट अनुमति नलिइकन एसबीआई बैंक र एभरेष्ट बैंक मार्फत व्रिपेषणको माध्यमबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा नेपाल ल्याएको देखिएको छ। आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘पतञ्जलीले प्राप्त गरेको उक्त रकम वैधानिक प्रक्रिया पुर्याई ल्याएको प्रमाण भेटिएको छैन, न त उक्त रकम कहाँ खर्च गरियो भन्ने लेखाजोखा नै पाइएको छ।’
आयोगले सो कारोबारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४, विदेशी विनिमय ऐन २०१९ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई पत्राचार गरेको छ।
२,५०० रोपनी जग्गा र २१ वटा शेल कम्पनी
अख्तियारका अनुसार पतञ्जलीले विदेशी स्रोतबाट आएको रकमको प्रयोग गरी नेपालका विभिन्न जिल्लामा करिब २,५०० रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो। सो प्रक्रिया सहज बनाउन पतञ्जली समूहले २१ वटा आआफ्नै कम्पनी स्थापना गरेको समेत अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
आयोगले ती कम्पनीका नाममा खरिद गरिएका सम्पत्तिहरूको स्वामित्व, स्रोत र प्रयोजनबारे थप छानबिन अघि बढाउने जनाएको छ।
कालो धन शुद्धीकरणको आशंका
आयोगले पतञ्जलीले प्रयोग गरेको वित्तीय संरचनालाई कालो धन शुद्धीकरणको योजनाका रूपमा लिएको संकेत गरेको छ। कुनै पनि नियामक निकायको पूर्वस्वीकृति बिना यति ठूलो मात्रामा रकम भित्र्याइनु र सो रकम सार्वजनिक लेखाजोखा विना सम्पत्ति खरिदमा खर्च हुनु आफैंमा आपराधिक प्रकृतिको विषय भएको अख्तियारको ठहर छ।
#पतञ्जली
अर्थ/वाणिज्य
डलरको भाउ फेरि बढ्यो
द नेप्लिज संवाददाता२३ वर्षदेखि भिजिट भिसाको ओडारमा महिला तस्करी, सबै गृहमन्त्रीको संलग्नता शंकाको घेरामा
द नेप्लिज संवाददातातुलसी सहकारी घोटाला : अध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई ६ वर्ष कैद, ६९ करोड बिगो र जरिवाना
द नेप्लिज संवाददाताअमेरिकी डलरको बिक्रीदर १३७.५७ रुपैयाँ
पुराना चेक बाउन्स मुद्दामा पनि अब बिगोको मात्र ५ प्रतिशत जरिवानाः सर्वोच्चको ऐतिहासिक आदेश
द नेप्लिज संवाददाताDarbar Media Network Pvt.
Biratnagar-5, Munalpath
+977-9852834483, 984282083
thenepalese1@gmail.com
Copyright © 2024 -2025. The Nepalese. All Rights Reserved
Shares