फास्ट ट्रयाकको ढोका, समाधानचाहिँ राजनीतिक सहमतिका नाममा रोक्का

विराटनगर– विद्यालय शिक्षा ऐनको तयारी अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले फास्ट ट्रयाक प्रक्रियामा १६३ दफामध्ये २७ दफामा प्रारम्भिक सहमति जुटाएको छ ।

उपसमितिले चैत ८ देखि विधेयकका दफामाथि दफावार छलफल गर्दै आएको हो । आजसम्म प्रस्तावना, परिभाषा र निजी विद्यालयजस्ता संवेदनशील विषयलाई बाहिर राखी बाँकी २७ दफामा सहमति बनाइएको उपसमितिका सदस्यहरूले जनाएका छन् ।

आज (सोमबार) बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म बसेको बैठकमा दफा २३ देखि २७ सम्म छलफल गरी निष्कर्ष निकालिएको एक सांसदले बताए । ‘भोलि पुनः ११ बजे बैठक बस्नेछ, जहाँ परिच्छेद ४ अन्तर्गत परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी दफामा छलफल हुनेछ,’ ती सांसदले जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, कानून मन्त्रालयका अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो । सहमतिका लागि सांसदहरूले फरक मत राखे पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कानूनी आधार प्रस्तुत गर्दै मार्गदर्शन गरिरहेको बताइएको छ ।

समितिको कार्यशैली र प्राथमिकता
११ सदस्यीय उपसमिति सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको हो जसमा सबै दलको प्रतिनिधित्व  छ । उपसमितिमा डिगबहादुर लिम्बू, देवेन्द्र पौडेल, महेन्द्रकुमार राय, रामप्रकाश चौधरी, रेखा शर्मा, विना जैसवाल, विनिता कुमारी सिंह र सरिता भुसाल सदस्य छन् ।

समितिलाई ३५ दिनको समय दिइएको छ । तीव्र गतिमा छलफल अघि बढाइएको उपसमिति सदस्यहरूको दाबी छ । विवादित र संविधानसँग बाझिएका विषयहरू उच्च राजनीतिक तहबाट सहमति जुटाएर टुंगो लगाउने रणनीति समितिले लिएको छ ।

शिक्षक आन्दोलनको दबाब र विधेयकको जटिलता
विद्यालय शिक्षा ऐनको तयारीसँगै नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलन थप चर्किएको छ । महासंघले २२ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै चैत २० देखि सडकमा उत्रिएको हो । गत वर्ष असोज ५ र १२ मा सरकारले महासंघसँग गरेको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शिक्षकहरूको प्रमुख माग स्थानीय तह मातहत नराख्ने, सेवाशर्त स्पष्ट पार्ने र विगतका सहमति पूर्णरूपमा ऐनमा समावेश गर्ने रहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार ती माग समावेश गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ जसले समितिमा थप पेचिलो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ ।
अर्कोतर्फ गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले आफूहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार कटौती भएमा अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् । यसले शिक्षासम्बन्धी अधिकार बाँडफाँटको विषय झनै संवेदनशील बनाएको छ ।

१७५८ संशोधन प्रस्ताव : ऐन निर्माणको बहसमा विविध मत
२०७९ भदौ २७ मा संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा हालसम्म १५२ जना सांसदले गरी १७५८ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् । यसले विधेयकको बहस कति बहुआयामिक र विवादग्रस्त छ भन्ने स्पष्ट गर्छ । समितिमा सरोकारवालासँगको परामर्शपछि उपसमितिले दफावार छलफलको जिम्मेवारी लिएको हो । सहमति जुटेका विषय उपसमितिबाट पूर्ण समितिमा पेस गरिनेछ र त्यसपछि संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन मुलुकको शैक्षिक भविष्यको मेरुदण्ड बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर शिक्षक, स्थानीय सरकार, सांसद र सरोकारवाला पक्षबीचको मतभेदले ऐन निर्माण जटिल बन्दै गएको छ । तीव्र छलफलमार्फत सहमति खोज्ने प्रयास भइरहे पनि संवेदनशील विषयहरू अझै निर्णायक मोडमा पुग्न बाँकी देखिन्छ ।