अमेरिकाको निर्णयले एमसीसी कार्यक्रमको भविष्य अन्योलमा

द नेप्लिज संवाददाता

१२ वैशाख २०८२, शुक्रबार

काठमाडौँ — अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका विकास सहायता कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका सल्लाहकार इलन मस्कको अगुवाइमा स्थापना भएको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसेन्सी (डोज)’ ले अमेरिकी करदाताको पैसाको दुरुपयोग रोक्न भन्दै एमसीसी कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो ।

यस निर्णयसँगै नेपालमा एमसीसी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले नेपाल, सेनेगल, मंगोलिया र आइभोरी कोस्टका केही प्रमुख पूर्वाधार परियोजनाहरू भने सञ्चालनमा रहने उल्लेख गरेको छ । तीमध्ये नेपालमा ४० किलोमिटर सडक निर्माण बाहेक अन्य विद्युत् प्रसारण सम्बन्धी कामहरू प्रभावित नहुने देखिन्छ ।

एमसीए नेपालका अध्यक्ष तथा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले अमेरिकी निर्णयबारे औपचारिक जानकारी नआएको बताउँदै हाललाई कार्यक्रम यथावत सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । ‘सञ्चारमाध्यममार्फत केही खबर थाहा पाएका छौं, तर औपचारिक सूचना आइसकेको छैन,’ उनले भने ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार एमसीसीले आफ्ना कर्मचारीलाई मे ५ देखि प्रशासकीय बिदामा पठाउने तयारी गरिरहेको छ । एमसीसीले कर्मचारीहरूलाई इमेलमार्फत सम्पूर्ण कार्यक्रम बन्द हुने र कर्मचारी संख्या घटाइने सूचना दिएको बताइएको छ ।

एमसीसीकी एक वरिष्ठ अधिकारी क्येह किमले कर्मचारीलाई भनेकी छन्, ‘संस्थाको भविष्य अन्धकारमय देखिन्छ । तपाईं र तपाईंको परिवारको हितमा के उपयुक्त हुन्छ, गम्भीरताका साथ सोच्नुस् ।’ एमसीसी सन् २००४ मा रिपब्लिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको पहलमा स्थापना भएको संस्था हो जसले विकासशील मुलुकमा पूर्वाधार परियोजनामार्फत गरिबी घटाउने र आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।

हाल एमसीसीको वार्षिक बजेट करिब ९० करोड अमेरिकी डलर छ । यसअघि ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीका ३४ कार्यक्रम पनि खारेज गरिसकेको छ जसअनुसार नेपालमा मात्र करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान बन्द गरिएको थियो ।

नेपाल र एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ (२०७४ भदौ २९) मा सम्झौता भएको हो । परियोजना कार्यान्वयन भने सन् २०२३ सेप्टेम्बर १ (२०८० भदौ १३) देखि सुरु गरिएको थियो। सम्झौताअनुसार अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर बराबरको लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । गत पुसमा अमेरिकाले थप ५ करोड डलर सहयोग दिने घोषणा पनि गरेको थियो ।

हाल नेपालमा एमसीसी अन्तर्गत ४ सय केभी क्षमताका बुटवल–गोरखपुर, नयाँ दमौली, रातामाटे र नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माणको काम विभिन्न चरणमा छन्। साथै २९७ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसबाहेक धानखोला–लमही सडकखण्ड मर्मतका लागि पनि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।

एमसीए नेपालका अनुसार हालसम्म सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतका दुई कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ र करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम, जग्गा मुआब्जा र वातावरणीय पूर्वतयारीसम्बन्धी कार्यहरू पनि प्रगति अवस्थामा छन् ।

प्रकाशित : १२ वैशाख २०८२, शुक्रबार 07:26