एमसीसी परियोजनालाई पुनः गति : अमेरिकी अनुदान निरन्तरताले नेपालको पूर्वाधार विकासमा आशा

द नेप्लिज संवाददाता

१० चैत २०८१, आइतबार

विराटनगर– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा रोकिएको करिब ५५ करोड डलर (करिब साढे ७५ अर्ब रुपैयाँ) को मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट परियोजना पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । अमेरिकाको वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समीक्षा भइरहेका बेला एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्यहरू अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरिएको उसले जनाएको छ।

एमसीए नेपालका एक उच्च अधिकारीका अनुसार रोकिएका परियोजनाहरू अगाडि बढाउन अनुमति दिइएको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्यहरू अगाडि बढेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयले गत जनवरी २० मा ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गरे पछि एमसीसी रोकेको थियो । तर हाल अमेरिकी सरकारले अन्य कार्यक्रमहरूलाई रोकेको अवस्थामा एमसीसी अघि बढ्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । भविष्यमा दायित्व सिर्जना हुने काम अघि बढाउन अनुमति दिएपछि अब एमसीसी अघि बढ्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

एमसीसीमा अमेरिकाको ५० करोड डलर अनुदान दिने सम्झौता भएकोमा पछि पाँच करोड डलर थपेर कुल ५५ करोड डलर अनुदान दिने निर्णय गरिएको थियो । नेपालले गर्ने लगानी सहित एमसीसीमा कुल लगानी ७४.६७ करोड डलर रहेको छ । यसमा नेपाल सरकारको १९ करोड ६७ लाख डलर लगानी हुनेछ । अमेरिकी सरकारको अनुमति पछि धानखोला–लमही सडकको सुपरिवेक्षण परामर्शदाता नियुक्त गर्न यसै साता सूचना प्रकाशित भएको छ ।

एमसीए नेपालले कामहरूको पुनः थालनीका लागि व्यवस्थापन भइरहेको जनाएको छ । तर अहिलेको अनुमतिले समीक्षाबाट निस्किने कुनै निश्चित परिणामप्रति कुनै संकेत भने नगर्ने एमसीए नेपालको दाबी छ । एमसिसी र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, ४ सय केभीकै तीनटा सबस्टेसन तथा दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजना निर्माण हुनेछन् ।

नेपालमा एमसीसी परियोजना सुरु गर्ने बेलामा निकै ठूलो विवाद भएको थियो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुमोदन भएको थियो । एमसीसी रोकिएपछि सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थापनमा कठिन हुने देखिएको थियो । आगामी आवमा १९ खर्ब सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले भनेको छ ।

बजेटमा वैदेशिक अनुदानको भार बढिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले करिब ५५ करोड डलर अनुदान रोकेपछि नेपाल सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको थियो । एमसीसीले निरन्तरता पाउने भएपछि सरकारलाई पनि केही सहज हुने भएको छ । अमेरिकी सहयोग रोकिए कार्यक्रम (बजेट) प्रभावित हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताएका थिए । एमसिसीले निरन्तरता पाए पनि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी) मार्फत दिँदै आएको अनुदान भने रोकिएको छ।

सन् २०२२ मा युएसएआईडी र नेपालबीच ६ सय ५९ मिलियन डलर बराबरको पाँच वर्षे विकास उद्देश्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यीमध्ये २०२२ देखि अहिलेसम्म दुई वर्षको अवधिमा केही रकम खर्च भइसके पनि अरू रकम रोकिएको छ ।

अमेरिकाको प्रमुख वैदेशिक सहायता संस्था युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (युएसएआईडी) मार्फत नेपाल बजेटरी प्रणालीबाट सम्झौता भएर सञ्चालनमा रहेका करिब तीन दर्जन कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । बजेटरी प्रणालीबाट ७ करोड १७ लाख डलर र ५८ करोड ७३ लाख डलर अमेरिकी विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयनमा रहेका थिए ।

कार्यकारी आदेशबमोजिम नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित कार्यक्रम रोकिएका छन् । युएसएआइडीका कार्यक्रम के हुने भन्ने अझै अनिश्चित छ ।

यद्यपि अमेरिकाका न्यायाधीशले इलन मस्क नेतृत्वको अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसियन्सी (डोज) द्वारा प्रमुख अमेरिकी सहायता एजेन्सी बन्द गर्ने कार्य रोक्न गत मंगलबार आदेश दिएका थिए । अमेरिकी अदालतका न्यायाधीश थियोडोर चुआङले मस्क र डोजले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी) लाई विघटन गर्नुले अमेरिकी संविधानको धेरै किसिमले उल्लंघन गरेको हुन सक्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संघीय सरकारको खर्च र रोजगारी कटौती गर्न अर्बपतिको कानुनी अधिकारलाई चुनौती दिँदै युएसएआईडीका वर्तमान र पूर्वकर्मचारी, ठेकेदारहरूले दायर गरेको मुद्दाको जवाफमा चुआङले यस्तो आदेश दिएका हुन् । हालैका समाचारहरू अनुसार ट्रम्पको प्रशासनले संघीय सरकारको खर्च कटौती गर्न प्रयास गरिरहेको छ । यसले युएसएआईडीजस्ता सहायता संस्थाहरूलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । तर अमेरिकी अदालतले युएसएआईडीलाई बन्द गर्ने निर्णय रोक्ने आदेश दिएको छ, जसले नेपाल लगायतका सहयोग प्राप्त देशहरूलाई राहत दिने सम्भावना छ ।

प्रकाशित : १० चैत २०८१, आइतबार 09:35