सुपारीमा राजनीति, राजनीतिमा सुपारी

द नेप्लिज संवाददाता

१५ वैशाख २०८२, सोमबार

काठमाडौँ– संसदीय समितिहरूले स्वदेशमा सुपारी उत्पादन प्रवर्धन गर्नुको सट्टा आपसमा बाझिने निर्देशन दिएपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुई फरक समितिको फरकफरक निर्देशनले सुपारी निर्यातमा अन्योल उत्पन्न भएको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको छ । तर अहिलेसम्म ती समितिबीच समन्वय हुन सकेको छैन ।

समितिहरूको बाझिएको निर्देशनका कारण नेपालमा उत्पादित सुपारीको निर्यातमा कडाइ र विदेशी सुपारीको आयात सहज रूपमा भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले २०८१ साउन २१ मा उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको निर्देशनमा, सुपारीसमेतको सहज निर्यातका लागि सहकारी संघहरूसँग समन्वय गरी निकासी प्रबन्ध गर्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरेर उत्पत्ति तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रक्रिया सहज बनाउन भनिएको थियो ।

त्यसैगरी राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले (हाल विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति) २०७९ साउन १३ को बैठकमार्फत डीएनए परीक्षणबाट नेपालमा उत्पादित भनी प्रमाणित सुपारीलाई मात्र निर्यात अनुमति दिन निर्देशन दिएको थियो । तर नेपालमा सुपारीको डीएनए परीक्षण प्रविधि उपलब्ध नभएकाले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन असम्भव भएको भन्दै स्वदेशी सुपारी उत्पादकहरूले निर्देशन परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् ।

पूर्वसभापति प्रकाश पन्थ नेतृत्वमा दिइएको निर्देशन अहिले कांग्रेसकी कमलादेवी पन्त सभापतित्वमा अद्यावधिक भएको छैन । सभापति पन्तले समितिमा छलफल भए पनि निर्णय उल्टाउन सहज अवस्था नरहेको बताइन् । उनले समितिले सुपारी उत्पादन हुने क्षेत्रको अवलोकन गरेपछि मात्र नयाँ निर्देशन दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।

उता उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले भने राष्ट्रियसभाको निर्देशन कार्यान्वयन कठिन भएको र आफ्नो समितिको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्न उद्योग मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको बताए । ‘डीएनए परीक्षण गर्ने प्रविधि सरकारसँग छैन, यस्तो अवस्थामा डीएनए परीक्षण गरेर निर्यात गर्ने निर्देशन मिल्दैन,’ खानले भने । उनले २०८२ वैशाख ५ मा उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाइ आफ्नो समितिको निर्देशन लागू गर्न भनेका थिए ।

उद्योग मन्त्रालयले संसद् सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सुपारी निर्यात सम्बन्धमा कार्यविधि–२०६८ अनुसार उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य अघि बढाउन मिल्ने हो भने दुवै समितिको समन्वयमा स्पष्ट निर्देशन दिन अनुरोध गर्दछौं ।’ सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक साढे १४ हजार टन सुपारी उत्पादन हुन्छ, जुन स्वदेशी माग धान्न पर्याप्त भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । तर उद्योग मन्त्रालयले विदेशी सुपारी आयात अनुमति दिन थालेको भन्दै स्वदेशी उत्पादकहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । कृषि मन्त्रालयका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम र उदयपुरका दक्षिणी भेगहरूमा सुपारी खेती हुँदै आएको छ ।

कात्तिकयता मात्रै १२ उद्योगीले करिब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ११ हजार ४५७ टन सुपारी आयातको अनुमति पाइसकेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्कीका अनुसार सुपारीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योगलाई मात्र आयात अनुमति दिइएको हो । सुपारी व्यापार मात्र गर्ने उद्योगलाई भने आयात अनुमति नभएको उनले जानकारी दिए ।

तर विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापति कमलादेवी पन्तले दुई समितिको निर्देशन बाझिएको बहानामा सरकारले धमाधम विदेशी सुपारी आयात अनुमति दिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् ।
‘समितिका निर्देशन बाझिए भन्दैमा बाहिरबाट सुपारी ल्याउने निर्णय गर्न मिल्छ ? सरकारले नेपाली किसानको पक्षमा उभिनुपर्दैन र ?’ पन्तले प्रश्न गरिन्, ‘सुपारीमा ठूलो चलखेल भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : १५ वैशाख २०८२, सोमबार 10:52