पूर्वका उद्योगी व्यवसायी भन्छन् : तस्करी फस्टाउने सरकारी नीतिले मुलुकमा आयात–निर्यात असहज

द नेप्लिज संवाददाता

१४ वैशाख २०८२, आइतबार

विराटनगर– पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीले तस्करी फस्टाउने सरकारी नीतिले मुलुकमा आयात–निर्यात गर्न सहज वातावरण नभएको गुनासो पोखेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विराटनगरस्थित मोरङ उद्योग व्यापार संघमा आइतबार आयोजना गरेको कोशी प्रदेशमा निर्यात सम्भावना तथा सहजीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रियामा उद्योगी व्यवसायीहरुले गुनासो पोखेका हुन् ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले उद्योगी व्यवसायीको समस्या सीमाबाट नै सुरु हुने गरेको बताएका छन् । ‘अव्यवहारिक भन्सार मूल्यांकन दर र भन्सार नीतिले सीमा क्षेत्रमा अबैध कारोबार फष्टाउँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘अबैध कारोबारले मुलुकको औद्यागिक उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा मारमा पर्दै आएको छ भने सरकारले राजश्व गुमाउँदै आएको छ ।’ अहिलेसम्मको तस्करी फस्टाउने नीतिले मुलुकको व्यवसायिक क्षेत्रमा उत्साहजनक माहोल बन्न नसकेको अध्यक्ष राठीको भनाइ थियो । उनले सरकारले उपभोक्तामैत्री राजश्व नीति ल्याउन सकेमात्रै तस्करी निरुत्साहित, राजश्व संकलनमा वृधि र व्यवसायिक माहोल बन्ने जिकिर गरेका हुन् ।

नेपालमा आयात हुने वस्तुको सरकारले मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने अध्यक्ष राठीको माग थियो । उनले भारतमा आयात हुने वस्तुमा भारत सरकारले मापदण्ड तोकिसकेको र त्यो मापदण्ड पूरा भएको कागजात प्राप्त नगर्ने वस्तुको आयात रोक्ने गरेको जानकारी गराए । उनले यसको मार नेपाली उद्योगी व्यवसायीले भोग्दै आएको गुनासो पोखे । नेपाली उत्पादनले भारतीय मापदण्ड पूरा भएको कागजात प्राप्त गर्न महिनौँ लाग्ने गरेकोले निर्यातको वातावरण बिग्रेको उनको गुनासो थियो ।

‘वस्तु आयात गर्दा कलकतादेखि विराटनगरसम्मको दोहोरो भाडा जोडेर कर असुली गर्ने नीतिले उद्योगी व्यवसायी मारमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘जुनसुकै कपडा आयात गर्दा ६ सय रुपैयाँ भन्सार दर कायम गरेकोले सस्तो कपडाको मूल्य बढ्दा विपन्न गरीव वर्गका उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् भने महंगो कपडाको भन्सार सरकारले गुमाउँदै आएको छ । त्यसैले भारतमा जीएसटी लागू भइसकेकोले बील बीजकको आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्ने सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

बंगलादेशसँगको ब्यापारमा निकै असहजता रहेको अध्यक्ष राठीको भनाइ थियो । बंगलादेशी उत्पादनले नेपालमा सहजै आयात हुन पाउने तर नेपाली उत्पादनमा बंगलादेशले अत्यधिक भन्सार कर लगाउने गरेकोले निर्यात हुन कठीनाइ भइरहेको उनले जानकारी गराए ।

युवा उद्योगी गोपाल अग्रबालले विद्युतीय सामग्रीको आयात–निर्यात सहज बनाउन भन्सार नाकामा ल्याब राख्न माग गरेका छन् । नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सामग्रीको सरकारले मापदण्ड तोकेर मात्रै आयात गर्न दिन उनले माग गरे । सरकारले एमआरपी लागू भएको घोषणासँगै बजार अनुगमन गरेर जरिबाना असुल्न थालेकोले व्यवसाय नै ठप्प भएको अग्रबालको गुनासो थियो । उनले सरकारले ल्याएको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको नीति पनि ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए । कुनैपनि सरकारी नीति ल्याउँदा बजारमा भएको सामानको अवस्था र त्यसको बिक्री वितरणलाई पनि ध्यानमा राखेर नीति कार्यान्वयनको योजनासमेत सँगै ल्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

प्लाइबोर्ड उत्पादक संघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष सिताराम अग्रबालले नेपालको प्लाइबोर्ड उद्योग जोगाउन भारतमा भइरहेको निर्यात सहजताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले सरकारले प्लाइबोर्ड निर्यातमा सहजीकरण तत्काल नगरिदिए उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

रमपम च्याउ च्याउका निर्यात प्रबन्धक प्रबिण नारायण चौधरीले सरकारको निर्यात प्रबन्धन गर्ने नीति प्रभावकारी नभएकाले नेपालबाट भारत निर्यात भइरहेको बस्तुको उद्योग भारतमा नै स्थापना भएर धमाधम उत्पादन हुन थालेको बताएका छन् । उनले सरकारले नीर्यातमुखी व्यवस्थित नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसके नेपालको निर्यात ठप्प भई ब्यापार घाटा बढ्दै गएर देश टाटपल्टिन बेर नलाग्ने जिकिर गरे ।

उद्योगी अमित शारडाले सरकारले निर्यात प्रबर्द्धनका लागि अनुदान दिने नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरु दोहोरो मारमा परेको गुनासो पोखे । उनले अनुदान प्राप्तीका लागि उद्योगीले कम मूल्यमा निर्यात गर्नुका साथै अनुदानको करसमेत तिरिसकेको तीन वर्षसम्म पनि भुक्तानी नपाउँदा सरकारले विश्वासको वातावरण गुमाइसकेको बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुले कोशी प्रदेशबाट निर्यात बढाउनका लागि सरकारले उद्योग स्थापना र निर्यात प्रबर्द्धनमा प्रभावकारी प्रोत्साहन नीति ल्याउनुको विकल्प नभएको बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुले सुनसरी–मोरङमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न छाडेर सरकारले विभेद गरेको गुनासो पोखे ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव अच्युत ढुंगानाले भारत र चीनमा निर्यात हुने सबै खाले वस्तुमा शून्य भन्सार दर रहेको र संसारका सबभन्दा बढी जनसंख्या रहेको यी दुई देशमा नै निर्यात गर्न सकिए नेपालको अर्थतन्त्र अस्वभाविक वृधि हुने बताए । उनले अमेरिका, कोरिया, अरब इमिरेटसलगायत संसारभरिका देशमा निर्यातका लागि भन्सार छुट दिएको बारे उद्योगी व्यवसायीहरुलाई जानकारी गराए । ‘नेपालमा उद्योग, व्यवसाय मात्रै नभई जागिर खान पनि सहज छैन तर त्यतिकै बसेर पनि नहुने भएकोले राम्रोका लागि सबैको प्रयास अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘मुलुकबाट हुने निर्यातको ३० प्रतिशत विराटनगर भन्सारबाट निर्यात भइरहेकोले यहाँका उद्योगी व्यवसायीले सरकारसँग सुबिधा तथा प्रोत्साहनका लागि माग गर्ने हक हुनु स्वभाविक हो ।’ उनले अन्तरक्रियामा उद्योगी व्यवसायीहरुले उठाएका प्रत्येक विषय मन्त्रालयमा गएर सम्बोधनका लागि प्रभावकारी पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रकाशित : १४ वैशाख २०८२, आइतबार 19:46