कुलमानले सर्वोच्चलाई गुहारे

द नेप्लिज संवाददाता

१३ चैत २०८१, बुधबार

विराटनगर– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो बर्खास्तगीको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यस कदमले विद्युत क्षेत्रमा भइरहेको विवादमा नयाँ मोड ल्याएको छ ।

नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट बर्खास्त गरेको हो । सरकारको यो निर्णयपछि घिसिङले आफूलाई अन्यायपूर्वक बर्खास्त गरिएको भन्दै विभिन्न माध्यमबाट विरोध जनाएका थिए ।

कुलमानको तर्फबाट बुधबार अपराह्न अधिवक्ता लोकमणि पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । रिट दायर गर्दा अदालतमा ढिलाइ भएको कारण दर्ता प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको जनाइएको छ । बिहीबार रिटको दर्ता र सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पुनः पदबहालीको माग गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । घिसिङले आफ्ना कानुनी व्यवसायीमार्फत रिट निवेदन दर्ता गराएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले पुष्टि गरे । उनले ढिलो गरी रिट पेश भएकाले बुधबार सुनुवाइ नभएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘आज साँझ ५ बजेतिर रिट पेश भयो । ढिलो आएको हुनाले अध्ययन गर्न भ्याइनौँ । भोलि अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्छौँ ।’

घिसिङले नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएको उनले जानकारी दिए । कुलमान घिसिङको बर्खास्तीविरुद्ध संसद र सडकमा प्रदर्शन भइरहेको छ । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ माग्दै संसद अवरोध गरेका छन् । सडकमा पनि स्वतःस्फूर्त आन्दोलन जारी छ ।

सरकारले उक्त रिटको विषयमा कुनै टिप्पणी नगर्ने बताएको छ । कुलमानका समर्थकहरूले यो कदमलाई न्यायको लागि आवश्यक भएको बताएका छन । उनीहरूले कुलमानको बर्खास्तगीलाई राजनीतिक र आर्थिक दबाबको परिणाम भएको आरोप लगाएका छन् ।

कुलमान घिसिङको कार्यकालमा प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति सुधार, घाटा कम गर्ने र सेवा विस्तारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको थियो । उनको बर्खास्तगीपछि विद्युत क्षेत्रमा अनिश्चितता र चिन्ता बढेको छ । उपभोक्ताहरू र अधिकांश उद्योगीहरूले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्दैछ । यस प्रकरणको परिणामले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भविष्य र विद्युत क्षेत्रको सुधारमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ । राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरूले सरकार र कुलमान बीचको विवादमा चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : १३ चैत २०८१, बुधबार 18:10