न त सचिवले सुने, न अनुगमन भयो, सिंहदरबारको आदेश नौ महिना धुलोमा

द नेप्लिज संवाददाता

१२ जेठ २०८२, सोमबार

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नौ महिनाअघि सचिवहरूको उपस्थितिमा कर्मचारी व्यवस्थापन र सुशासनसम्बन्धी निर्णय गर्‍यो। तर उक्त निर्णय सचिवहरूले लत्याएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय बाध्य भएर अख्तियार र सतर्कता केन्द्रसँग गुहार माग्न पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई 'बोधार्थ' पत्र पठाउँदै निर्देशन अवज्ञा भएको उल्लेख गरेको छ भने सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन कार्यान्वयन भएको,नभएको नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ।

कार्यक्रमको मूलत: लक्ष्य कर्मचारी सरुवा, दरबन्दी मिलान र सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सचिवहरू उक्त अभियानमा उत्साहहीन देखिए। विशेष गरी मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा पटकपटक बसेका सचिव बैठकका निर्णयहरू कागजमै सीमित भएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलको हस्ताक्षरमा पठाइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ— मुख्यसचिव अर्यालले पद सम्हालेको दुई सातापछि नै २०८१ असोज ७ मा सचिवहरूलाई २४ बुँदे निर्देशन दिएका थिए। तर तीमध्ये अधिकांश बुँदा अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।

त्यो निर्देशनमा :

दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी एउटै कार्यालयमा नराख्ने,
समयमै पदस्थापन नगरी जिम्मेवारीविहीन नराख्ने,
तल्लो पदका कर्मचारीलाई मनलाग्दी जिम्मेवारी नदिने,
रिक्त पद र कार्यरत कर्मचारीको विवरण सुनिश्चित गरेर मात्र सरुवा गर्ने,
अभिलेख राख्ने लगायतका स्पष्ट मापदण्ड थिए।

तर ती निर्णय पनि फाइलमै थन्किए।प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार २०८१ भदौ २७ कै निर्देशनलाई असोज ७ को सचिव बैठकले अनुमोदन गर्दै सबै मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरूलाई सात दिनभित्र कर्मचारी दरबन्दी र विवरण संघीय मामिला मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो। अध्यावधिक विवरण तयार नभएसम्म सरुवा नगर्न र स्वीकृत दरबन्दीअनुसार जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो।

त्यसका बावजुद कर्मचारीको सरुवा मनलाग्दी, जिम्मेवारीविहीन पदस्थापन, दोहोरो सरुवा र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत योजनाबिना हेरफेर गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय फेरि सचेत हुन बाध्य भएको हो।

गत पुस २१ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह तथा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई तीन दिनभित्र कामविहीन कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो। चौथो दिनमा प्रतिवेदन पेश गर्न सतर्कता केन्द्रलाई भनिएको थियो। तर न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, न निर्देशनको प्रभाव देखियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, 'गम्भीर भएर काम गर्न हिचकिचाउने र निर्णय प्रक्रियामा जोखिम नलिने जागिरे मानसिकता मौलाउँदै गएको छ। केही नलागेपछि अख्तियार र सतर्कता केन्द्र गुहार्नु परेको हो।'

यो सँगसँगै, मुख्यसचिव अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूको बैठकबाट सुशासनसँग जोडिएका सयभन्दा बढी निर्णय भइसकेका छन्। तर कार्यान्वयनको नतिजा, न प्रतिवेदन छ, न सार्वजनिक जवाफदेही। सिंहदरबार निर्णय गर्छ, सचिवहरू लापरवाह बन्छन्, अनि कार्यालयहरू कर्मचारीविहीन वा दोहोरो पदस्थापनको दलदलमा फस्छन्।

#प्रधानमन्त्री# कार्यालय

प्रकाशित : १२ जेठ २०८२, सोमबार 15:21