राजावादी के आन्दोलन कते पहुँचले हौ ?

हालै आन्दोलन घोषणाको मञ्चमा राप्रपा अध्यक्ष अनुपस्थित भएपछि कार्यकर्ताले सोधे—‘संसद् चाहिएको हो भने आन्दोलन किन?’ यही प्रश्नको उल्टो रूपमा संसदमा पनि सोधिन्छ—‘आन्दोलन चाहिएको हो भने संसद् किन?’

विराटनगर– बिहानको डुलाइमा शुक्रबार विराटनगरको सिंघियापुल पारिको सुन्दर गाउँ कटहरी पुग्दा भेटिएका परिचित समूहले सोधे,‘राजावादी के आन्दोलन कते पहुँचले हौ?(राजावादीको आन्दोलन कहाँ पुग्यो ?’बिहीबार दिनभरि भाइरल भइरहेको विषय वस्तुबारेको सवाल नभएको हुनाले मेरो लागि अनपेक्षित थियो । मैंले भने,‘हम त सोचलिए कि आएज माधव नेपाल के बारेमा पुछब (मलाई लागेको थियो आज माधव नेपालको बारेमा सोध्नु हुन्छ होला ।)’

कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध नभएको सञ्चारकर्मी भएको हुनाले स्थानीयले मसँग मन खोलेर जिज्ञासा राख्छन् । हामी आपसमा आत्मियता र मौलिकता झल्काउने स्थानीय ठेट मधेसीमा संवाद गर्छौं । 

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको प्रसँग आउन बितिकै उनीहरुको एउटै धारणा राखे,‘यी सब राजनीतिक नौटंकी छिए, आए तक कोनो प्रधानमन्त्रीकै कारबाही भेल छे ? प्रमाण भेला मे त छुइट जाए छे, यी त नीतिगत भ्रष्टाचार के आरोप, ओनाही फुस्स भ्या जेते (यो सबै राजनीतिक नाटक हो, आज सम्म कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही भएको छ ? प्रमाण हुने त छुट्छ, यो त नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप, त्यतिकै मत्थर हुन्छ ।)’  

हुन पनि हो । यसअघि पञ्चायत व्यवस्थाको जननी मानिने पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरी र प्रजातन्त्रवादी नेता  पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको थियो । भ्रष्टाचारको इतिहासमा ‘गलैँचा कान्ड’ले परिचित अभियोगमा डा. गिरीका हकमा अदालतबाट प्रमाणित नभएपछि सफाइ पाएका थिए । 

देउवालाई अभियोग लगाउने भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध ‘मेलम्ची प्रवेशमार्ग ठेक्का’मा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले पक्राउ गरी छानबिन गरेको थियो ।

उक्त विषयमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा राम्रै जानकारी परवाह भइरहेको र बहस जारी रहेको हुनाले अहिले भने स्थानीयले राखेको राजावादी आन्दोलनको गनतव्यको बारेमा छलफल गरौँ।

मलाई लाग्छ भानुभक्तले रामायण नेपालीमा अनुवाद गरे, राप्रपाले संसद्को मञ्चमा ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाको कथा’ मञ्चन गरिरहेको छ। फरक यति हो—भानुभक्तको अनुवाद सार्थक साहित्य थियो, राप्रपाको प्रयास ‘राजनीतिक पुनर्जीवनको अभिनय’ हो।

हामी यति मौलिक छौं कि चुनाव लडेर संसद् जान्छौं, अनि त्यही संसदलाई अस्वीकार गर्ने आन्दोलनको समर्थन गर्छौं। विरोध पनि गर्छौं, तर नेतृत्व गर्न हिच्किचाउँछौं। यसैलाई भनिन्छ राप्रपा ब्रान्ड राजनीति : खुट्टा संसद्‌मा, मन नारायणहिटीमा।

यही कारणले पाँचौँ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) घर न घाटको भएको छ । सार्वजनिक बहसको मुद्दामा राप्रपालाई विपक्षी दलहरुले पनि भाउ दिन छाडेको छ । सभामुखले पनि उसको आवश्यकता देखेको छैन । ऊ अब एक्लिएको छ । सभामुखले आवश्यकताका आधारमा बोलाउँछु भनेपछि गुनासो आयो—‘हामी आवश्यक नै छैनौँ त?’ सायद सभामुखको सूचीमा स्मारक जस्तै उपस्थित, तर निर्णयमा अप्रासंगिक कोटिमा सूचीकृत छन् राप्रपा सांसदहरु ।

सभामुख, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैले नदेखेजस्तो गर्नुको कारण राप्रपाले आफैं बुझ्नुपर्ने हो—जब तपाईं आफू संसद्को छानबिनमा होइन, राजाको पुनरागमनमा बढी उत्साही देखिनुहुन्छ, तब तपाईंको भूमिकालाई ‘द्विविधा’ भनिन्छ, ‘केन्द्रित’ होइन।

सडकमा नवराज सुवेदी नाम गरेका ८६ वर्षीय ’संयुक्त जनआन्दोलन’ संयोजकको नेतृत्वमा आन्दोलन चलिरहेको छ, जसलाई राप्रपाले समर्थन दिएको छ—तर नेतृत्व गरेको होइन। हालै आन्दोलन घोषणाको मञ्चमा राप्रपा अध्यक्ष अनुपस्थित भएपछि कार्यकर्ताले सोधे—‘संसद् चाहिएको हो भने आन्दोलन किन?’ यही प्रश्नको उल्टो रूपमा संसदमा पनि सोधिन्छ—‘आन्दोलन चाहिएको हो भने संसद् किन?’

त्यही कारण हो, सडक आन्दोलनको नेता पनि राप्रपाका नेता होइनन्। संसद्‌मा पनि उनीहरू निर्णायक होइनन्। उनीहरू हरेक राजनीतिक कोरसको पछाडि बसेर ‘हामी पनि हौँं’ भनेर संकेत गर्छन्—तर स्वर कडा गर्न सक्दैनन्।

वास्तविक विडम्बना के हो भने राप्रपाका सांसदहरू राजतन्त्रको सपना देखेर गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट सुविधा लिइरहेका छन्। जनताले गणतन्त्रका पक्षमा मतदान गरेर पठाएका सांसदहरू संसद्‌मै गणतन्त्र अस्वीकार गरिरहेका छन्। सायद यो ‘चुनावी उत्सर्ग र वैचारिक आत्मविरोध’ को उत्कृष्ट नमूना हो।

यो सपना नारायणहिटीको, साइनो सिंहदरबारसँग भएको राजनीतिक प्रयोग हो। जताततै गोडा राख्ने रणनीति अल्पकालीन चर्चाका लागि उपयोगी हुनसक्छ, तर दीर्घकालीन प्रभावका लागि आत्मपरिभाषा आवश्यक हुन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकको सही टिप्पणी छ—राप्रपा आफैं आफ्नो एजेन्डामा स्पष्ट छैन। न त स्पष्ट गणतन्त्रवादी, न त साहसी राजावादी। न राजनीतिक रुपमा भिजेका, न वैचारिक रुपमा चुटिएका। राप्रपालाई जनसंविधानबाट प्राप्त मान्यता छ, तर आन्दोलनको बल जनसंविधानविरुद्ध उभिएको छ।

अनि सोध्छ—संसद वा विपक्षीको बैठकमा किन हामीलाई बोलाएनन्? संसद् र आन्दोलन, दुवै ठाउँमा मुख देखाउँदा स्वाभाविक छ, कोही पनि तपाईंलाई टाउको ठान्दैन।

यदि राप्रपाले साँच्चै राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा छ भने संसद्‌बाट राजीनामा दिएर सडक आन्दोलनको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ। होइन भने गणतन्त्रलाई स्वीकार्दै राजसंस्थालाई प्रतीकको रूपमा सजाउने सपनामा सीमित रहनुपर्छ। न संसद्‌मै नेता, न सडकमा अगुवा बन्ने रणनीतिले दललाई केवल ‘नियमित गुनासोकर्ता’ बनाउँछ, नीति निर्माता होइन।

अन्त्यमा यो लेख राप्रपालाई मात्र होइन, हामी सबैलाई ऐना हो—जो संसदमा जनताका कुरा भन्दा व्यवस्था बदल्ने सपना बोकेर पुग्छौँ।नेपालमा अहिलेलाई राजसंस्था फर्किने सम्भावना छैन, तर राजतन्त्र चाहनेहरूले आफू फर्कने सम्भावना गुमाउँदैछन्।

#राजसंस्था 

(आमसञ्चार तथा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर, तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि ग्रामीण क्षेत्रदेखि काठमाडौँसम्म मूलधारको पत्रकारितामा सक्रिय ‘द नेप्लिज डट कम’ का प्रधान सम्पादक जितेन्द्र साहको यो व्यक्तिगत विचार हो । साह कुनै पनि राजनीतिक दल निकट पत्रकार संघ, संगठन, मञ्च, युनियन, चौतारी वा समाज लगायतमा आबद्ध छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छौं ।)