सम्पादकीय

शिक्षकका आँसु, बालबालिकाको भविष्य र मौन सरकार

जितेन्द्र साह

१५ वैशाख २०८२, सोमबार

विराटनगर– काठमाडौँको सडकमा शिक्षकहरूका चर्का नाराहरू गुञ्जिरहेका छन् । उनीहरू शिर निहुराएर होइन, न्यायको मागमा छाती फुलाएर उभिएका छन् । तर सरकार कान थुनेर बसिरहेको छ । अभिभावक, विद्यार्थी, नागरिक समाज—सबैका चुलिँदै गइरहेका अपेक्षाका बीच राज्यले संविधानकै आदेशलाई बेवास्ता गरेको देख्दा पीडा महसुस हुन्छ । लाज लाग्छ ।

तीन दिनभित्र शिक्षकको पेशागत हकहितका माग सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको स्पष्ट परमादेशलाई सरकार आफैँले लत्याएको छ । लाखौँ बालबालिकाको भविष्यमा खेलबाड भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरू सुनसान छन्, भर्ना र पढाइ अस्तव्यस्त छन् । कतै पठनपाठन रोकिएको छ, कतै परीक्षाका कार्यक्रम अनिश्चित छन् । तर सत्ता र शक्तिको मदले सरकार संवेदनशील बन्नुको सट्टा बल प्रयोगतिर उन्मुख भएको छ ।

शिक्षकले सडक रोज्नु रहर होइन, बाध्यता हो । गुरुगुरुमाहरू त कक्षाकोठामा नानीबाबुलाई भविष्य देखाउने सपना बोकेका छन् । जब पेशागत अधिकार र सम्मान लुटिन थाल्छ, तब कक्षा छाडेर सडक समाउनु अनिवार्य बन्छ । किनकी यो मुलुकमा हात जोडेर माग राख्दा कसैले सुन्दैन । अहिले यही नियति शिक्षकहरूले भोगिरहेका छन् । आन्दोलनको क्रममा आइतबार २० शिक्षक, ५ सुरक्षाकर्मी र १ पत्रकार घाइते हुनु कुनै गर्वको कथा होइन; यो त लोकतन्त्रमा संवाद विहीनताको दुखद साक्षी हो ।

अभिभावकहरूको मन कुहिरोमा हराइरहेको छ—‘छोराछोरीको पढाइ कता जाला ?’ विद्यार्थीहरू भविष्यप्रति अन्योलमा छन, ‘हाम्रो सपना बीचैमा टुट्ला कि ?’ नागरिक समाज आक्रोशित हुँदैछ—‘शिक्षकहरूले न्याय माग्दा लाठीचार्ज किन ?’ प्रहरी प्रशासन स्वयं द्विविधामा छ—‘हामीले पढाउने गुरुलाई नै पिट्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना ?’ र सरकार ?— उ चुपचाप तमाशे बनेर ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट भागिरहेको छ ।

शिक्षकहरूको माग सबै शतप्रतिशत उचित नहुन सक्छ । तर त्यसलाई संवाद र सहमतिको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, बल प्रयोगबाट होइन । अझ सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गर्नु भनेको राज्यका संवैधानिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार गर्नु हो ।

यो आन्दोलन अब केवल पेशागत हकहितको मात्र प्रश्न रहेन । यो शिक्षाको भविष्य, संविधानको सम्मान र लोकतन्त्रको आस्था जोगाउने लडाइँ बनेको छ । सरकार अझै समयमै चेतिएर वार्ता र सहमतिको बाटो रोजोस् । ढिला गरे भविष्यले उसलाई कहिल्यै क्षमा गर्ने छैन ।

शिक्षकका आँसु, बालबालिकाको भविष्य र नागरिकको आक्रोश—यी शब्दहरू अब सरकारको नीति निर्माण कक्षमा प्रतिध्वनित हुनु जरुरी छ । किनकि शिक्षा र संवेदनशीलता दुवैमा सरकारको परीक्षा सुरु भइसकेको छ ।

प्रकाशित : १५ वैशाख २०८२, सोमबार 06:07