पूर्वका उद्योगी व्यवसायीको माग : औद्योगिक वातावरण तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी विधेयक सदनबाट पारित गर

द नेप्लिज संवाददाता

१५ फागुन २०८१, बिहीबार

विराटनगर– पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक वातावरण तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेश मार्फत विद्यमान कानुनहरुमा गरिएको सुधारका विषयहरु समेटिएको विधेयक सदनबाट पारित गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक तथा व्यवसायीक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि गर्न एकसाथ दुई दर्जन भन्दा वढी कानुनमा गरेको संशोधनले व्यवसायीक वातावरण निर्माणका लागि नीजि क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषयलाई सम्वोधन गर्ने प्रयत्न भएको र लागनीको वातावरण निर्माणमा मद्दत पुग्ने हुँदा तत्काल सदनबाट पारित गर्न माग गरेको हो । आर्थिक एवं व्यवसायीक हितको यो महत्वपूर्ण विषयलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई उच्च महत्वका साथ अघि वढाइ सदनबाट पारित गर्न उद्योग संगठन मोरङले माग गरेको छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ अन्तर्गत सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषय सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, नागरिक एपसंग अन्तरआवद्धता गरी प्रत्यक्ष्ँ र शीघ्र सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, मन्त्रालयहरुले आन्तरिक दिग्दर्शन वनाई लागु गर्नसक्ने प्रावधानले हाल प्रवाह हुदै आएको सेवालाई छिटोछरितो वनाउन सहयोग पुग्ने संगठन विश्वास छ ।

त्यसैगरि राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ मा मुद्दा पुनरावेदन गर्दा नगदै धरौट राख्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टामा नगद धरौटी वा बैङ्क जमानत राख्न सक्ने व्यवस्था, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा कैद तथा जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाउदा व्यवसाय जगतमा छाएको डर र त्रासको वातावरणमा सुधार आउने, कम्पनी ऐन, २०६३ प्राईभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा पुनः स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने, कम्पनीले कार्यालयमा वुझाउन वांकी विवरण, सूचना २०८२ असार मसान्त सम्म बुझाएमा लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था, कम्पनी वन्द गर्दा हुने झन्झट सम्वन्धी अन्य व्यस्थामा गरिएको सुधार र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ का केही वुदामा भएको संशोधनले व्यवसायीक जगतमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको संगठनले वताएको छ ।

यसका साथै औद्योगिक व्यवसायीक ऐन, २०७६ मा संशोधन गरि उद्योग दर्ता गर्न निवेदन दर्ता गरेको १५ दिन भित्र निर्णय गर्नुपर्ने, ठूला उद्योगलाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने, दर्ता नभई संचालनमा आएका उद्योगलाई वन्द नगरि जरिवाना लिएर दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्थाका साथै नीजि क्षेत्रलाई वढावा दिने गरि गरिएको अन्य संशोधनहरुलाई उद्योग संगठन मोरङले स्वागत गरेको छ ।

संगठनले यसअघि विद्यमान ऐनहरुका कसुर र सजायको व्यवस्थाहरुमा सूधार गरि आवश्यकता अनुसार उद्यमशिलतालाई हतोत्साहित गर्ने प्रावधानहरुलाई खारेज गर्ने, डुब्लिकेशनलाई हटाउने, क्रिमिनल र व्यवसायीक कसुरलाई फरक गर्ने र उद्यमशिलता प्रवर्धन गर्नेगरि परिमार्जन गर्न आवाज उठाउदै आएको परिप्रेक्ष्यमा २ दर्जन बढि कानुनहरुमा एकसाथ गरिएका यी अग्रगामी सुधारहरुबाट समग्र नीजि क्षेत्र अत्यन्तै उत्साहित भएको संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले वताए । सरकारले आर्थिक सुधारका लागी ३५ बर्ष पछि गरेको यो अग्रगामी सुधार दलीय राजनीतिको कोपभाजनमा पर्ने होकी भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै अध्यक्ष सुरानाले आर्थिक एवं औद्योगिक विकासको मुद्दामा सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति कायम गरि वर्तमानमा देखिएको चरम निराशालाई चिर्न अपरिहार्य रहेको अपिल गरेका छन ।

प्रकाशित : १५ फागुन २०८१, बिहीबार 19:37