बिक्रेतालाई कैद एवं जरिवाना सहितको विद्युतीय व्यापार विद्येयक पारित

द नेप्लिज संवाददाता

६ फागुन २०८१, मङ्गलबार

यदि कुनै वस्तु वा सेवा अनलाइनको डिस्प्लेमा राखिए बमोजिम वा मञ्जुरी अनुसार नभएमा अथवा ढिला गरी त्यस्तो वस्तु वा सेवाको हस्तान्तरण भएमा क्रेताले फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान गरिएको छ ।

विराटनगर– अनलाइनबाट हुने सेवा तथा वस्तुको व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार अघि बढे अनुसार विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

नेपालमा अनलाइनबाट हुने किनबेचलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनको अभाव थियो । विधेयक पारित भएसँगै अबदेखि अनलाइनबाट हुने व्यापार गर्न चाहने प्लेटफर्महरू दर्ता हुनुपर्नेछ । तर प्रतिनिधिसभाले लघु उद्यमी र सो सरहका घरेलु उद्यमीहरूलाई भने अन्य विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरी व्यापार गर्न भने खुला गरेको छ ।

फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतमा घरेलु सरसामान बेचबिखन गर्दै आएकाहरूलाई दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानले झन्झट थप्ने भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । नयाँ कानुनले विद्युतीय प्लेटफमर्हरूले विद्युतीय व्यापार गर्ने वस्तु वा सेवाका अन्तिम मूल्य, ढुवानी शुल्क, समय, ग्यारेण्टी वा वारेण्टी भए÷नभएको खुलाउनु पर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाले कुनै पनि व्यवसायी वा व्यवसायीको तर्फबाट ढुवानीकर्तालाई पैसा तिरेको अवस्थामा पनि व्यवसायीले भुक्तानी पाएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि विधेयकले सिधै व्यवसायीसँग कारोबार हुने अवस्थामात्र परिकल्पना गरेको थियो ।

विधेयकले अनलाइनबाट कारोबार गर्ने बिक्रेताको दायित्वको समेत व्यवस्था गरेको छ । बिक्रेताले दाबी गरेको गुणस्तर र ग्यारेण्टीहरू प्रदान नगरे सजायको प्रावधान विधेयकमा छ । अनलाइन बिक्रेताले फेक रेटिङ गर्न नमिल्ने, कानुन बमोजिम दर्ता भएका विवरणहरू मध्यस्त व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि कुनै वस्तु वा सेवा अनलाइनको डिस्प्लेमा राखिए बमोजिम वा मञ्जुरी अनुसार नभएमा अथवा ढिला गरी त्यस्तो वस्तु वा सेवाको हस्तान्तरण भएमा क्रेताले फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान गरिएको छ । साथै अनलाइन प्लेटफर्महरूले यसरी फिर्ता गर्दा रकम पनि फिर्ता दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । यदि बिक्रेताले आफ्नो दायित्व पूरा नगरे ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि पाँच लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान गरिएको छ ।

प्रकाशित : ६ फागुन २०८१, मङ्गलबार 20:39