विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

द नेप्लिज संवाददाता

२८ माघ २०८१, सोमबार

विराटनगर– सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति नै काउन्सिलको अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई सदर गर्दै राष्ट्रिय सभाले सोमबार ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ । विज्ञ तथा सरोकारवाहरूले दिएको सुझावलाई लत्याउँदै काउन्सिलको गतिविधि माथि सरकारको दबाब कायम रहने गरी उक्त विधेयक पारित भएको हो । विधेयकको दफा ६ (१) को खण्ड (क) यथावत राखिएको छ जसमा काउन्सिलको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति हुने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले यथास्थितिमा विधेयक पारित गर्न नहुने पक्षमा जोड दिएकी थिइन् । उनले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्ति सरकारको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा राखे पनि बहुमतले पारित भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभाको समितिमा विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल भएको भन्दै सर्वसम्मतीले पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

पत्रकारिता क्षेत्रको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आमसञ्चार परिषद् वा ‘मिडिया काउन्सिल नेपाल’ को रुपमा नामकरण गर्दै विधेयक स्विकृत गरिएको छ । यसअघि माघ १८ को बैठकमा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस भएको थियो । यो विधेयकले सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले सचेत गराउँदै आएका थिए ।

काउन्सिलमा मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, पत्रकार महासंघको अध्यक्ष लगायत सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वकमा सरकारले तोकेको एक विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयकै सहसचिवसहित तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने विधेयकमा प्रावधान छ । काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यका लागि योग्यता भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको हुनुपर्ने भनिएको छ  ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएकोलाई अध्यक्ष हुन योग्य मानिएको छ । सरकारले गठन गर्न खोजेको समितिको सिफारिसका आधारमा मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त गरिएमा यो निकाय स्वतः सरकारको नियन्त्रणमा रहने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

काउन्सिलको सदस्य नियुक्त गर्दा ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाल सरकारले गर्नेछ’ भन्ने वाक्यलाई भने राष्ट्र सभाले थप गरेको छ । सात प्रदेशबाट विधागत प्रतिनिधित्व हुने गरी सात जना (तीन महिलासहित), सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक, श्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना’ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : २८ माघ २०८१, सोमबार 17:41