किन आन्दोलन गर्न खोज्दै ग्यास उद्योगी ?

माग पूरा नभए ३० माघदेखि आन्दोलन

द नेप्लिज संवाददाता

२५ माघ २०८१, शुक्रबार

काठमाडौं– लामो समयदेखि ग्यास उद्योगलाई परेको समस्या समाधानमा सरकारले चासो नलिएको भन्दै बिहीबार सरोकारवालाले ग्यास आयात तथा बिक्री रोकी देशभरका उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले १९ बूँदे मागसहित सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् । माग पुरा नभएमा ग्यास आयात तथा खरिद–बिक्री रोकी अनिश्चितकालका लागि उद्योग बन्द गर्ने उनले घोषणा गरे । ‘माग पूरा नभए ३० माघदेखि आन्दोलनमा हुन्छ,’उनले भने ।

उनले माघ ३० मा नेपाल आयल निगमबाट वस्तु डेलिभरी, अर्डर तथा खरिद नगर्ने पनि बताए । साथै फागुन १ देखि ५ सम्म सबै ग्यास उद्योगले विरोधका कार्यक्रमबारे प्रचारप्रसार गर्ने, ६ गतेदेखि झारतीय आयल निगम (आईओसी) बाटोमा ग्यास बुलेट लोड गर्न नदिने कार्यक्रमको तयारी संघले गरेको छ । कार्यत्रम अनुसार १२ फागुनमा ग्यास बोकेर आएका बुलेटहरू भन्सार नाकाबाट छुट्न नदिने, १८ फागुनदेखि सबै एलपी ग्यास उद्योग बन्द गर्ने र २२ फागुनमा देशभरका ग्यास बिक्रेता डिपोहरू बन्द गराउने जानकारी दिए ।

घिमिरेका अनुसार विगतमा एलपी ग्यास खपत १५ देखि २० प्रतिशत वृद्धि हुने गरेकोमा हाल आएर ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । देशभर ५९ वटा एलपी ग्यास उद्योग छन् । यहाँ विस्फोटक ऐन कानून र नियमन निकाय अभावमा भारतको नियमअनुसार उतैबाटै इजाजत लिइ उद्योगहरू सञ्चालनमा छ । बजारमा करिब १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर छरिएका छन् । करिब १२ हजार बिक्रेताले डिलर मार्फत ग्यास उपभोग गर्छन् ।

कुल एलपी ग्यास खपतको झन्डै ४० प्रतिशत बजार काठमाडौं उपत्यका र आसपासका स्थानहरू हुन् । ‘यीनै स्थानलाई बढीभन्दा बढी ऐन कानुन देखाएर उत्पादन र आपूर्ति नै असफल हुनेगरी उद्योगधन्दा नै बन्द गराउने प्रवृत्ति बढेको छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने ।

एलपी ग्यास भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) का पाँच रिफाइनरी तथा डिपो प्लान्टमार्फत नेपालका ६ वटा नाका हुँदै ल्याइन्छ । आफ्नो ढुवानी साधन नहुँदा यसबाट वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ विदेशिन्छ । चर्को दबाब पछि सरकारले भारतीय बुलेटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उद्योगीलाई ७ सय ७५ बुलेट राख्न सूचना जारी गरी भन्सार ६६ प्रतिशत छुट गरेको थियो । उद्योगीहरूले सरकारले तोकेको शुल्क बुझाएर नेपाली ग्यास बुलेट निर्माण गरेका थिए । तर, केही नेपाल भित्रिए भने केही भारतमै छन् ।

ग्यास उद्योगीहरूले शतप्रतिशत लगानीसहित उपभोक्ताहरूको भान्सासम्म र आयात झण्डारण बिक्री गर्दैछन् । तर, सरकारले बित्री मूल्य, उद्योगी बिक्रेता, ढुवानीलगायत मुनाफा मूल्य तोक्दा उद्योगीहरू संकटमा छन् । सरकारको पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रित मूल्यले गर्दा निगमले एलपी ग्यासमा मात्र वार्षिक करिब नौ अर्ब घाटा छ । घाटाको पूर्ति अन्य पेट्रोलियम पदार्थ, हवाई इन्धन, डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतते लगायतबाट हुँदा करिब २० अर्ब थप घाटाले उपभोक्ता मारमा छ ।

पाइपलाइन मार्फत ढुवानी गर्दा लागत कम भए पनि यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले पाउन नसकेको प्रति सरकारको ध्यान नगएको घिमिरेको तर्क छ । विगतमा सरकारले एलपी ग्यासमा दोहोरो मूल्य कायम गर्ने भनी रातो र नीलो ग्यास प्रयोगमा ल्याएको थियो । तर, त्यो १५ दिन पनि टिकेन । ‘रातो सिलिन्डरलाई नीलो बनाउन करोडौ नोक्सान भयो । सरकारले हामीलाई शोधभर्ना र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भए पनि हालसम्म दिएको छैन,’उनले भने ।

नेपाल आयल निगमको विनियमावलीमा ग्यास बुलेटको आयु २० वर्ष उल्लेख छ । तर, भारतमा भने १० वर्ष छ । सोही बमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । ग्यास उद्योगको सम्पूर्ण खर्च जोडी हुन आउने परल मूल्यमा प्राविधिक नोक्सानी प्रतिसिलिन्डर ०.१५ प्रतिशत हुनुपर्ने पनि माग छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार नियमन गर्न विभिन्न ऐन भए पनि पेट्रोलियम कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने समयसापेक्ष एकीकृत ऐन बन्न सकेको छैन । विगतको ऐनको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिए पनि राम्ररी छलफल भएको देखिंदैन । उक्त विधेयकमा मुख्यतः पेट्रोलियम बोर्डको गठन र पेट्रोलियम प्राधिकरणबारे नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्था पनि हुन जरुरी रहेको भन्ने विषय छ ।

खाना पकाउने ग्यासको गुणस्तर मापन गर्ने ल्याब समेत नेपाल आयल निगम नहुँदा आयात गरिरहेको ग्यासको गुणस्तरबारे निगम, उद्योगी, बिक्रेता, उपभोक्ता अनभिज्ञ हुनुपरेको छ । यस्तो ल्याब सात महिनाभित्र स्थापना गर्न माग गरिएको छ । ग्यास दुर्घटना रोक्न कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि माग राखिएको छ ।

यहाँ सञ्चालन हुँदै आएकामध्ये ४० प्रतिशत ग्यास उद्योगहरू मात्र क्षमताका आधारमा चल्छन् । यस्तो संवेदनशील व्यवसायमा नियमनकारी निकाय एउटा मात्र हुनुपर्ने माग गरिएको छ । नियमन गर्ने निकाय अत्यधिक हुँदा उद्योगीले सास्ती भोग्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

आयात बिक्री–वितरण, डिलर ढुवानी, मुनाफालगायत सम्पूर्ण मूल्य नियन्त्रण नियमन सरकारको आयल निगमले मात्र हेर्छ । निगमको बोर्डले खर्च तोक्ने गर्छ, त्यो पनि ६ वर्षसम्म पुनरावलोकन खर्च समायोजन नगरिंदा मार्कामा परेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

भारतबाट हुने ढुवानीभाडाको भुक्तानीमा टीडीएस (भुक्तानीमा कर कट्टी) को सम्बन्धमा फरक–फरक धारणा आइरहँदा विदेशी भूमिमा प्राप्त ढुवानी सेवाको भुक्तानीमा कुनै किसिमको स्रोतमा करकट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । गैरबासिन्दाबाट विदेशमै भइरहेको ढुवानीको भाडामा टीडीएस कट्टी गर्नु नपर्ने भनी सम्बन्धित निकायबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई निर्देशन हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।

प्रकाशित : २५ माघ २०८१, शुक्रबार 14:15