रासायनिक मल अभाव स्वीकार्दै मन्त्री अधिकारी : विद्युत शुल्क नघटेसम्म कृषि फड्को मार्दैन

द नेप्लिज संवाददाता

२१ वैशाख २०८२, आइतबार

विराटनगर — कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले देशभर रासायनिक मलको गम्भीर अभाव रहेको स्वीकार गर्दै सरकारले प्राङ्गारिक र जैविक मलको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति अघि बढाइरहेको बताएका छन्।

सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा आइतबार मन्त्री अधिकारीले देशमा वार्षिक झण्डै ११ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक भए पनि हाल उपलब्धता चार लाख टनमै सीमित रहेको जानकारी दिए। ‘खाद्य सुरक्षा कायम राख्न हामीले वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नैपर्छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘प्राङ्गारिक र जैविक मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै नीतिगत रूपमा अघि बढिरहेका छौं।’

उनले कृषि सेवाका क्षेत्रमा सिँचाइ, प्रशोधन र भण्डारणका लागि विद्युत अत्यावश्यक भए पनि शुल्क महँगो भएकाले किसानहरू थप मारमा परिरहेको उल्लेख गरे। ‘विद्युत शुल्कमा सहुलियत नदिएसम्म कृषिले फड्को मार्न सक्दैन,’ मन्त्री अधिकारीले प्रष्ट भने ।

विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्यमा अवरोध देखिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ। साथै कुखुराको मासु, अण्डा र मकै उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर बन्ने चरणमा पुगेको दाबी गर्दै उनले कच्चा पदार्थ अझै विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि स्वीकारे। समन्वयको कमीप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री अधिकारीले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबीच प्रभावकारी सहकार्यबिना कृषि क्षेत्रमा सुधार असम्भव हुने स्पष्ट पारे।

प्रकाशित : २१ वैशाख २०८२, आइतबार 17:01