रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

द नेप्लिज संवाददाता

१ फागुन २०८१, बिहीबार

तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

विराटनगर– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिनलाई कालोबजारी रोक्दै ठोस कार्ययोजना अघि बढाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरुमा ओलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ब्रिफिङ लिँदै थिए । उनले मल आपूर्ति र वितरणलाई छिटोछरितो तथा पारदर्शी बनाउँदै किसानलाई सधैँ समस्या हुने परिस्थितिको अन्त्य गर्न निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतालाई खुसी पार्ने गरी स्वदेशमै मल उद्योग स्थापनाको तयारी र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा पनि प्राथमिकता दिने नीति ल्याउन भनेका छन् । उनले रासायनिक मलका लागि समयमै बोलपत्र गर्न निर्देशन दिए । तराईमा १० दिन र पहाडमा १५ दिनभन्दा बढी समय नलगाइ वितरण गरिसक्न गरी काम गर्न ओलीले आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको छ । गत वर्षको मौज्दात समेत गरी दुई लाख ६३ हजार मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ ।

हाल ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात हुने क्रममा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य बढ्दै गएकाले आयातकर्तासँग सम्झौता भइसकेको मल आपूर्ति हुन समस्या हुने मन्त्रालय पक्षले प्रष्ट पारेको छ । ग्लोबल टेण्डरका लागि ४५ दिनसम्मको अवधि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले समस्या हुने गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउने खालको नीति बनाउँदै उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोगिता बढाउनमा जोड दिएका छन् । आगामी २०८१ चैत २६ र २७ मा काठमाडौंमा हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) कृषि मन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारी सानदार ढंगले गर्न छलफल भएको छ ।

ओलीले यस्तो मञ्चमा सहभागिता प्रभावकारी, वस्तुगत बनाउन तथा नेपालको समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्ने योजनामा सहयोग पुग्ने गरी प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कृषि मन्त्रालयका सचिवद्वय गोविन्द शर्मा र राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसमेत बैठकमा उपस्थित थिए ।

बैठकमा कृषि लगानी दशक (२०८१–२०९१), राष्ट्रिय कृषि नीति र कृषि विधेयक, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनः संरचना, मासु निर्यातका लागि भैंसी पाडापालन कार्यक्रम, उखु किसानको अनुदान र सहुलियत कृषि कर्जालगायत विषयमा छलफल भएको थियो । ओलीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन पनि आग्रह गरेका थिए ।

प्रकाशित : १ फागुन २०८१, बिहीबार 16:41