बुढो हुलाकी सडकमा कहिले गुड्ला मोटर ?

द नेप्लिज संवाददाता

२४ माघ २०८१, बिहीबार

अहिले पनि सरकार र राजनीतिक दलले हुलाकी राजमार्गको तुलनामा मध्यपहाडी राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दैछन् । सुरुवातमा भारतले बनाइदिन्छ भनेर वास्ता गरिएन । पछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्दा पनि खासै प्रगति हुन सकेन । यसको निर्माण सम्पन्न नहुँदा भित्री मधेशवासीको चाहना तथा सपना ओझेलमा परेको छ ।

काठमाडौं– राणाकालदेखि निरंकुश राजतन्त्र, बहुदल, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र सम्म राजनीतिक उथल पुथल र परिवर्तन भयो । तर भएन हुलाकी राजमार्गको कायापलट । मोटर गुड्न नपाएको हुलाकी राजमार्ग ७८ वर्षमा टेकेको छ ।

तराईको २१ जिल्लाको जीवन रक्षक रेखा मानिने यो राजमार्ग भारत र नेपाल सरकारको अनिच्छाले कछुवाको गतिलाई पनि मात दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यो सडकलाई राखिए पनि कालोपत्रे सुरु गरिएको १५ वर्ष बित्दा समेत निर्माण सम्पन्न भएको छैन् । १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटरमध्ये १ हजार २ सय ९४ किलोमिटर खण्डमा मात्रै कालोपत्रे भएको छ ।

सन् १९९१ फेब्रुअरी १३ (१ फागुन २०४७) ताका भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर सिंह नेपाल भ्रमणमा आउँदा हुलाकी मार्ग बनाइदिने आश्वासन दिएका थिए । मोदी सरकारले पनि बनाइदिने भन्दै आएका छन् । चन्द्रशेखरदेखि मोदी सरकार सम्मको ३५ वर्षमा उक्त मार्ग भारत र नेपाली पक्षको विभिन्न विवादमा अपेक्षा अनुरुप अघि बढेकै छैन ।

तराई मधेशको विकासको मूल स्रोत मानिएको यो सडक खण्ड निर्माण सम्पन्नका लागि भारत र नेपाल इमान्दार नबनेको बिश्लेषकहरुको ठम्याइ छ । दुवैले झिना मसिना झमेला झिकेर निर्माण कार्यको अवधिलाई लम्ब्याइरहेका छन् । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको मुख्य सडक र भित्री सडक बनेको खण्डमा तराईका भित्री क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, व्यापारिक र सांस्कृतिक पक्ष सबल हुनेछ ।

यो सडक निर्माण सम्पन्न पछि सञ्चालनमा आउँदा भित्री बस्तीका १ करोडभन्दा बढी स्थानीय प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । यसको ठिक विपरित दुवै मुलुक साकारात्मक नहुँदा तराई मधेशको दक्षिणी भूभागको विकास ठप्प भएको छ । अर्को तर्फ एकताका जंगलले ढाकिएको अविकसित क्षेत्र महेन्द्र राजमार्गको निर्माण पछि गुलजार बनेको हुलाकी सडक निर्माण अभियन्ता रामरिझन यादवले बताए ।

तराईका मधेशी समुदायका अगुवा र पहाडेमूलका नेताहरु पटकपटक सत्तामा पुगेर पनि हुलाकी सडकको सबालमा चासो नदेखाउँदा लज्जाबोधको अनुभूति भइरहेको उनले भनेका छन् । सदभावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले तराई मधेशको काँचुली फेर्न हुलाकी सडक तत्कालै निर्माण गर्न धेरै पटक आन्दोलन गरेका थिए । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २० को दशकमा हुलाकी सडकलाई प्राथमिकतामा नपारी मधेसको बस्तीभन्दा २० देखि ३० किलोमिटर उत्तर चुरे छेउमा जंगल फाडानी गरेर पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको निर्माण गरेका थिए ।

मधेसको जीवनस्तर बदलिन महत्वपूर्ण हुने मानिएको उक्त सडक त्यस पछि पनि सरकारको निगाहमा परेको छैन । तराई मधेशका सदरमुकाम झकिझकाउ हुन र विकासको सूचकांकमा दरिलो उपस्थित जनाउन यसको निर्माण जरुरी छ । अभियन्ता यादवले भन्े,‘हुलाकी सडक बन्न नदिने योजना तहत नै विभिन्न प्रकारका तगेराहरु सिर्जना हुँदै आएको छ ।’ मधेशका जानकार चन्द्रकिशोर झाले हुलाकी राजमार्गप्रति सुरुदेखि राज्यको दृष्टिकोण साकारात्मक नभएको बताए । उनको बुझाइमा सीमा क्षेत्र नजिकै पर्ने भएकाले सरकार र राजनीतिक दलहरुले यो सडकलाई त्यति प्राथमिकतामा नराखेका हुन् ।

मध्यपहाडी राजमार्गको तुलनामा हुलाकी राजमार्गको गुणस्तरमा समेत ध्यान नदिइएको झाको गुनासो छ । बन्दै गरेको सडक सञ्चालनमा आउन नपाउँदै भत्किन थालेको छ । कतै सडकभन्दा निक्कै अग्लो स्थानमा पुल निर्माण गरिएको छ भने कतै पुललाई जोड्ने एप्रोच सडक पनि अव्यवहारिक बनाउँदा समस्या देखा परेको उनको अवलोकन छ ।

झाले भने,‘मध्यपहाडीमा कार्यक्रमहरु भइरहँदा सबैको ध्यान उता गएको छ, यस्तै प्रकारका कार्यक्रम हुलाकी राजमार्गमा गर्न मधेशवादी दलदेखि ठूला राजनीतिक दल चुकेका छन् । यो सडक खण्ड समयमै गुणस्तरयुक्त सम्पन्न होस भनेर कसैको चासो व्यक्त गर्दैनन् ।’ पूर्वसचिव तथा तथा पूर्वाधार विज्ञ तुलसी सिटौलाका अनुसार सुरुमा भारतीय पक्षका कारण निर्माण ढिलो भएको थियो । यो राजमार्गमा भारतको लगानीसँगै उनीहरुकै ठेक्केदार र कामदार संलग्न थिए । नेपालले जग्गा उपलब्ध गराइदिने र भारतले हुलाकी राजमार्ग बनाइदिने भनेर नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो ।

‘हाम्रो पक्षबाट समयमा जग्गाको उपलब्धता नभएको, भारतीय पक्षका ठेक्केदार र कामदार काम गर्न नसकेर भागेका कारण ५ बर्षसम्म कुनै काम नै भएन,’ सिटौलाले भने । पछिल्लो समयमा सडक विभागले आव २०६६/६७ देखि यो राजमार्गको विकास गर्न छुट्टै आयोजना खडा गरी अध्ययन, डिजाइन र निर्माणको काम अघि बढाए पछि अहिले काम भइरहेको उनले बताए ।

हुलाकी सडकको इतिहास

इतिहासलाई खोतल्ने हो भने जंगलले ढाकिएको तराईबाट भूमी कर, चिठीपत्र, भन्सार कर र काठ बेचेर प्राप्त रकमलाई ब्रिटिस भारतसँग गरिएको संझौता अनुरुप त्यतिबेलाका राणा शासकहरुले काठमाडौं ओसार्न मधेशको सबैभन्दा सुगम र सुरक्षित ठाउँबाट सडकको निर्माण गरेको पाइन्छ ।

तराई र भारतसँग समयमा सूचना आदान प्रदान गर्न यो सडकको उबेला राणासँग विकल्प थिएन् । राणाहरुले कर असुल्न र न्याय दिन स्थापना गरेका माल अड्डा भएको ठाउँहरु नै पछि जिल्लाको सदरमुकामको रुपमा विकसित भएको थियो । मूलत: यी अड्डाहरु तराइको त्यो ठाउँमा स्थापना गरिएको थियो, जुन स्थानको नजिकै भारतका सहर बजारहरु रेल्वे लाइनसँग जोडिएका थिए ।

त्योबेला नेपालमा राणा खलकका पद्म शमसेर जबरा प्रधानमन्त्री थिए । उनी विस २००२ देखि २००४ सम्म सत्ता सम्हालेका थिए । यीनले हुलाकीहरुलाई चिठ्ठी आदान प्रदान गर्न, भूमि कर, भन्सार कर काठ बिक्री गरेवापत प्राप्त रकम सुरक्षित र छिटै काठमाडौंसम्म आइपुगोस उद्देश्यका साथ तराईमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक निर्माण गराएका थिए । त्यही राजमार्गलाई हुलाकी राजमार्ग भनिएको हो ।

अहिलेसम्म कति बन्यो ?

आधिकारिक रुपमा आव २०६६/६७ देखि थालिएको यो सडक खण्डको निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने समयसीमा आव २०७९/८० तोकिएको थियो । अहिले यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने संशोधित अवधि आगामी आव २०८३/८४ तोकिएको छ । हुलाकी सडकअन्तर्गत ९७५ किलोमिटर पूर्व–पश्चिम कालोपत्रे र उत्तर दक्षिण विभिन्न ३५ वटा सहायक सडक ८८२ किलोमिटर कालोपत्रे गरिसक्नु पर्ने हो । कुल १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटरमध्ये चालु आवको २०८१/८२ को पुसको पहिलो सातासम्म १ हजार २ सय ९४ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ ।

यस्तै पुलतर्फ कूल ३ सयमध्ये हालसम्म १४२ वटा सम्पन्न भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । चालु आवमा २३४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने र ९६ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने लक्ष्य विभागले राखेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, कपिलवस्तु, दाङ्ग र बाँके जिल्लाको वन क्षेत्रमा पर्ने सडक खण्ड तथा पुल र भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण भएका विभिन्न १० वटा सडकमा छुट भएका खण्डहरुको ठेक्का व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

कहाँ कहाँ छन समस्या ?

सिटौंलाका अनुसार यो सडक खण्ड केही जिल्लामा वन क्षेत्रबाट जानुपर्ने र केहीमा भारतीय सीमा क्षेत्रसँगै जोडिएकाले निर्माणमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । यसबाहेक पर्याप्त परिमाणमा बजेट विनियोजन नहुँदा पनि सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको उनले बताए । समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नुमा ठेक्केदारको अर्को लापरवाही भएको उनको कथन छ ।

उनले भने जस्तै कैलालीमा भारतीय सीमासँग ३ सय मिटर सडक विवाद छ । यसैगरी कञ्चनपुरमा पनि १ हजार ४ सय मिटर सडक खण्ड विवादमा परेको छ । कञ्चनपुरमा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र करिब १० किलोमिटर सडक खण्ड परेको छ । चितवनमा निकुञ्जभित्रबाट १५ किलोमिटर र अर्को ४.५ किलोमिटर सडक लग्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै बाँकेमा घना जंगलबाट ३० किलोमिटर लग्नुपर्ने अवस्था छ । महोत्तरीमा पनि केही सीमा विवाद छ ।

मधेश विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार समयमै यो राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्न भारत र नेपालले कुटनीतिक रुपमा सीमा क्षेत्रको विवाद समाधान गर्नुपर्छ । उनी भन्छन्,‘वन क्षेत्रले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । पलब्ध हुन नसकेमा बाटो अर्को तर्फबाट लग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

वीरगञ्ज(प्रतिमा चोक) देखि तिल्लावे पुलसम्मको सडकको मुआब्जा रकम व्यवस्थापन अन्तर्गत उक्त सडक खण्ड भारतीय अनुदानबाट २ लेनमा कालोपत्रे सम्पन्न भए पनि जग्गा अधिग्रहण भएको छैन । यसका साथै सडक सीमा १५/१५ मिटर दायाँ/बायाँ रहेको जग्गा हालसम्म मालपोत कार्यालयमा किनबेच गर्न रोक्का छ ।

तामागढी–सिम्रोनगढ सडकको मुआब्जा रकम व्यवस्थापनअन्तर्गत उक्त सडक खण्ड भारतीय अनुदानबाट २ लेनमा कालोपत्रे भएको छ । तर जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भए पनि मुआब्जा वितरण भएको छैन । जिल्लास्थित मुआब्जा दर निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार करिब २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ आवश्यक परेको छ ।

नेपाल–भारत सीमा विवादले कञ्चनपुर जिल्लाको वेलौंरी नगरपालिका ८ कालोपुलदेखि इट्टाभट्टा मोड पचुईसम्म १४०० मिटर लम्बाई र कैलाली जिल्लाको टिकापुर नगरपालिका ८ मोहना पुल खण्डमा ३४० मिटर लम्बाईको सडक निर्माण अवरुद्ध छ । यसैगरी आयोजना हस्तानान्तर हुन बाँकी रहेका सडकको मर्मत सम्भार गर्न बजेट व्यवस्थापन र कञ्चनपुरको शुक्लाफााटा निकुञ्ज क्षेत्रमा रेखााकन समस्या पनि टडकारो रुपमा देखापरेको छ ।

के भन्छ हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय ?

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख अजयकुमार मुलले केही प्राविधिक समस्याहरुका कारण हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको स्वीकारेका छन् । उनका अनुसार केही स्थानमा सडकमा परेको घरजग्गाका कारण अवरोध सिर्जना भएको छ । सडकमा घरजग्गा परेकाहरुले अदालतबाट निषेधाज्ञा ल्याएकाले सिराहामा यस्तो समस्या देखापरेको हो ।

सिराहामै कमला नदीमा निर्माण भएको पुल सञ्चालनमा आउन नपाउँदै भासिंदा त्यसले पनि केही अवरोध सिर्जना भएको मुलको भनाइ छ । पुलको भाँसिएको स्पान र पिलर अर्को बनाउने गरी काम सुरु भएको बताउँदै मुलले वन क्षेत्रका कारण पनि समस्या आएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार वन क्षेत्रबाट सडक निकाल्ने सबालमा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग गहन रुपमा छलफल भइरहेको छ । तर केही अधिकारवादी संघसंस्थाले वन क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्न नदिने भन्दै पटकपटक आन्दोलनसमेत गर्दै आएकाले जंगलबाट हुलाकी सडक निकाल्न सहज नहुने जानकारहरुले बताएका छन् ।

‘वन क्षेत्रबाट बाटो निकाल्न अहिले रेखाङ्कनको लागि हामी सरोकारवाला मन्त्रालयसँग नियमित रुपमा छलफल गरिरहेका छौं, यो बिषयमा स्वीकृत पाइयो भने रेखांकन गर्ने हो,’ निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक कुवेर नेपालीले भने,‘त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका प्रक्रियाहरु पुरा गरेपछि मात्रै बाँके, पर्सा र कञ्चनपुरमा सडकको काम अघि बढ्छ ।’ उनका अनुसार समयमा काम नसक्नुमा अर्को सबैभन्दा ठूलो समस्या बजेटमा देखिएको हो । आवश्यकताअनुसार बजेट प्राप्त नहुँदा ठेक्केदारले समयमा काम सम्पन्न नगरिदिने समस्या निक्कै देखापरेको उनले बताए ।

यस बाहेक कपिलवस्तु, दाङ्ग र बाँके जिल्लामा हाल सम्म ठेक्का समेत लाग्न नसकेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ । बाँकेमा घना जंगलका कारण ३० किलोमिटर सडकको ठेक्का लाग्न बाँकी छ । बाँके र बर्दियामै ठेकेदारको लापरवाहीले दुई ठेका समस्यामा परेको छ । ठेकेदारलाई निर्धारित समयभित्र काम सक्न निर्देशन दिइएको बताउँदै नेपालीले समयमै नसकिए कारवाही गर्ने तयारीसमेत भएको जानकारी दिए ।

बर्दियामा पनि ठेकेदारले निर्माण कार्य अलपत्रमा पार्दा त्यहाँ २६.५ किलोमिटर सडकमा समस्या छ । केही जिल्लामा ठेक्केदारको चरम लापरवाही र बदमासी गरेकाले निर्माणले गति लिन नसकेको निर्देशनालयको भनाइ छ । बाँके, बर्दिया र दाङ्गमा राजनीतिक दल निकटका ठेक्केदार कान्छाराम तामाङ र राजेन्द्र बजगाईले संयुक्त रुपमा ठेका लिएका छन् । उनीहरुले काममा गरेको ढिलाइले तीनटै जिल्लाको निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन् ।

बजेट नै अपुग

निर्देशनालयका अनुसार समयमा विभिन्न खण्डमा काम नसक्नुमा अपुग बजेट पनि एउटा तगारो हो । बर्सेनि जति परिमाण बजेट चाहिने हो, त्यो अनुसार बिनियोजन नहुँदा केही काम हुने र बाँकी काम अलपत्र हुने क्रम धेरै दोहोरिएको छ । बजेट अभाव हुँदा ठेकेदारलाई समयमा भुक्तानी दिन नसक्दा उसले काम छाडेर जाने प्रवृति पनि धेरै भेटिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । आव २०८०/८१ मा माग भएको स्रोत सुनिश्चित तथा बहुबर्षीय ठेक्का सहमति नहुँदा आयोजना सम्पन्न हुने अवधिमा समेत असर पुगेको छ ।

चालु आव २०८१/८२ मा बिनियोजित ३ अर्ब ३० करोड बजेट निक्कै अपुग भएको देखिएको छ । चालु ठेक्काकै कूल दायित्व करिब १६ अर्ब रहेकाले बिनियोजित बजेटले निर्माण कार्य अघि बढाउन निक्कै कठिनाइ हुने निर्देशनालयले जनाएको छ । गत आव २०८०/८१ मा ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो । त्यो आवमा सम्झौता भएर चालु रहेको अवस्थाको दायित्व नै २४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थियो । गत आवमै कम्तिमा थप १० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ आवश्यक परेको थियो ।

प्रकाशित : २४ माघ २०८१, बिहीबार 19:43