पूर्वविशिष्टलाई राज्यबाट मासिक सुविधाको सर्वत्र विरोध

२ चैत २०८१, शनिबार

बाहिर नैतिकता र आदर्शका गफ दिने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले मन्त्रिपरिषद्लाई दबाब दिएर पटकपटक निर्णय गराइ फरकफरक समयमा फरकफरक किसिमको सेवा–सुविधा बुझ्छन् । यस्तो दबाब दिनेमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र उनको परिवार पहिलो नम्बरमा रहेको गृहस्रोतले जनाएको छ । रामवरण यादवलाई घरभाडासहित मासिक १ लाख ९२ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउँछ ।

विराटनगर– सरकारबाट निर्णय गराएर पूर्वराजासहित ३२ पूर्व अतिविशिष्ट पदाधिकारीहरूले राज्यबाट सुरक्षा, आवास सुविधा तथा भत्ता लिन्छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलगायत ४ पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, १५ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, ७ पूर्वप्रधानमन्त्री, ४ पूर्वसभामुख तथा १ जना राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षले राज्यबाट मासिक सेवा–सुविधा बुझ्दै आएको गृह स्रोतको भनाइ छ । उनीहरुले पटकपटक मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो निर्णय गराएका हुन् ।

उनीहरुले लिने गरेको सेवा–सुविधा तथा भत्ता फरकफरक छ । पूर्वराष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वउपराष्ट्रपतिमा नन्द किशोर पुन, परमानन्द झा तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमा पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको हैसियतले राज्यबाट सुरक्षा, आवास सुविधा तथा मासिक भत्ता लिन्छन् ।

पूर्वसभामुखमा तारानाथ राणाभाट, ओनसारी घर्ती, अग्नि सापकोटा र कृष्णबहादुर महराले राज्यबाट सुविधा बुझ्छन् । राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षको हैसिययतमा सुविधा बुझ्नेमा गणेश तिमिल्सना मात्र हुन् । पूर्वसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षले संघीय संसद् सचिवालयबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्छन् । पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई गृह मन्त्रालले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँछ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमा मीनबहादुर रायामाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, दामोदर प्रसाद शर्मा, रामकुमार प्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, हरिप्रसाद शर्मालगायत १५ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले राज्यबाट मासिक सेवा सुविधा बुझिरहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार सरकाले पूर्वराष्ट्रपतिलाई एउटा सरकारी गाडी, २ सय ५ लिटर पेट्रोल तथा ५० हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रामवरण यादवलाई घरभाडासहित मासिक १ लाख ९२ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउँछ ।

सुरक्षाका लागि पूर्वराजालाई ५० जना, यादवलाई २० र भण्डारीलाई २० जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको छ । सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिको सचिवालयको खर्चसमेत उपलब्ध गराउँछ । सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई एक कार्यालय सहयोगी, एक सवारी चालक, बिजुली र इन्टरनेटबापत् खर्च दिन्छ ।

सवारी साधन, पेट्रोल, सवारी चालक तथा मासिक भत्ताको सुविधा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले बुझ्ने परम्परा नै बसालिएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदासम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतको सुविधा बुझ्ने नपाउने व्यवस्था बनाइएको छ ।

सरकारले संसद्बाट ऐन पास गराएरै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउन प्रयास गरिरहन्छ । अहिलेसम्म यो बारेमा कानून बनेको छैन । बाहिर नैतिकता र आदर्शका गफ दिने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले मन्त्रिपरिषद्लाई दबाब दिएर पटकपटक निर्णय गराइ फरकफरक समयमा फरकफरक किसिमको सेवा–सुविधा बुझ्छन् । यस्तो दबाब दिनेमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र उनको परिवार पहिलो नम्बरमा रहेको गृहस्रोतले जनाएको छ ।

सुरुमा २०६९ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला पूर्वविशिष्टलाई सेवा–सुविधा दिन सरकारले अध्यादेश नै ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०६८ मंसिर २२ मा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई कानून बनाएर मात्र सेवा सुविधा दिन सरकारको नाममा आदेश गर्यो । यसैगरी सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई कानून बनाएर सेवा–सुविधा दिन खोजिए पनि विभिन्न कारणले कानून पास हुन सकेन ।

सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा÷घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउँदै छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले पनि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई दिइने सेवा–सुविधाको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट ऐनको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको पुष्टि गरेका छन् ‘मस्यौदा बनाउने सम्बन्धमा डेढ वर्षदखि छलफल जारी छ,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कानून बनाएर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको उनले प्रष्टयाए ।

बहालावाला ६ विशिष्ट पदाधिकारी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष) को हकमा भने सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले पदाधिकारीहरूको निवास तथा आवास व्यवस्थापनको लागि सबै खर्च व्यहोर्दै आएको छ । यसको लागि मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा उपलब्ध गराउन कानून बनाउन लागेको कार्यलाई ’विनास काले विपरीत बुद्धि’ भनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन्, ’सरकार कुशासनको दुश्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोस, सत्तारुढ पार्टी भित्र नै सरकारको कामको तिव्र विरोध र गलत तत्वहरुले सडक तताइरहेको संवेदनशील अबस्थामा अर्को दुस्कर्मको प्रयासः पूर्व विशिष्टलाई आजिवन सुबिधा । यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन । सरकार, यस्ता काम अघि नबढाउ बरु दिईएको सुविधा पनि घटाऊ ।’

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिन कानून बनाउन लागिएकामा व्यंग्य गर्दै भनेका छन, ‘सरकारलाई यो पनि सुझाव छ कि त्यस्तो सुविधा पूर्वविशिष्टका मृत्युपछि क्रियाकर्म, श्राद्ध गर्नसमेत गरी व्यवस्था होस् ।’ सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन, ‘बुझ्न नसकेको कुरा, पूर्वविशिष्टहरू लोभका भकारी हुन् कि सरकार पूर्वविशिष्टहरूको चाकडीदार ? थोरै पनि लोकलाज बाँकी छ भने सरकार यो कानून बनाउने प्रक्रियाबाट पछि हटोस् ।’ तर यता पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद‍्बाटै स्वीकृति दिएको विषयमा उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सार्वजनिक रुपले भन्न आँट गरेका छैनन् ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन सिंह सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८१ पुस ९ मा गृह मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । उनले पाल्पामा पार्टी कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद‍्बाट यससम्बन्धी कानुन बनाउन कुनै निर्णय नभएकोे झुटो अभिव्यक्ति दिनु परेको छ ।

गत पुस ९ को मन्त्रिपरिषद‍्ले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम ‘पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो । बैठकमा स्वयं उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री सिंहले प्रस्ताव गरेका निर्णय पनि स्वीकृत भएको देखिन्छ । त्यही दिन गृहको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद‍्ले पूर्वपदाधिकारीका लागि सुविधासम्बन्धी विधेयक बनाउन गृहलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेका सिंहले सरकारले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्‍मा नआएको र मन्त्रिमण्डलमा थाह नपाएको जिकिर गरेका हुन् । यसअघि पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिन सरकारले पटकपटक कानुन बनाउने कोशिश गरे पनि विरोधकै कारण सफल हुन सकेको थिएन । अहिलेको सरकारले संसदबाटै ऐन जारी गराएर सुविधालाई व्यवस्थित गर्न विधेयकको मस्यौदा भइरहेको तथ्य बाहिरिएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६८ को मंसिरमै त्यसरी तजबिजी अधिकारका प्रयोग गरेरभन्दा कानुनबाटै सुविधा व्यवस्थित गर्न भनेको थियो । तर कानुनी नै बनाएर पूर्वविष्टिहरुलाई पोस्न लागिएको भन्दै राजनीतिक दलका नेता, सांसद, जनप्रतिनिधिहरु र सर्वसाधरणले विरोध जनाएका हुन् ।

पदमा रहँदा भ्रष्टाचार र कुशासनमा लिप्त भएका पदाधिकारीहरु आफ्नो अवकासपछि पनि सुविधालाई कानुनमार्फत निरन्तरता दिन खोजेको जनगुनासो छ । कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडाले पनि यस्तो विधेयक ल्याउने सरकारको तयारीलाई बेमौसमी बाजा भनेका छन् । खतिवडाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रश्न गरेका छन्, ‘पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा ? यो बेमौसमी बाजा बजाई राम्रो हुन्न । सरकार राम्रो काम गर । यस्ता कार्य बन्द गर ।’

देशको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको, संकलित राजश्वले चालू खर्चसमेत धान्न नसकेको र वैदेशिक सहायता घटिरहेको छ । सामान्य खर्चकै लागि सरकारले वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा कानुनबाटै वितरण गरिने सुविधा उचित नहुने धेरैको तर्क छ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले कानुन बनाएर सुविधा बाँडे देशले धान्न नसक्ने मत राख्छन् । उनले भने, ‘यस विषयको सत्यतासँग सरकारको आधिकारिक जवाफ आवश्यक छ । यदि यो सही हो भने, यो कार्य वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने विषय हो । र यो निर्णय एण्टि करेन्टको निर्णय हुनेछ। यस्तो निर्णय हुनुहुँदैन ।’

कानुनबाटै सुविधा दिने तयारीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सुविधा दिने तयारीको कडा आलोचना भइरहेको छ । पत्रकार अनिल गिरीले व्यंग्य गर्दै पूर्व विशिष्टलाई बाँचुञ्जेल मात्रै नभए मरेपछि पनि तीन पुस्तासम्म सुविधा दिन सुझाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आजीवन मात्र होइन मरणोपरान्तको तिथि श्राद्ध सहितलाई छुट्याई तीन पुस्ता सम्मलाई दिने व्यवस्था गर्नु प¥यो सरकार ।’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयक नआउने र आए पनि पारित नहुने बताए । उनले शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,’पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा? प्रथमतः यस्तो विधेयक आउनेछैन । दोस्रो– आर्थिक भार थप्ने गरी आए त्यो पारित हुने छैन । सटिक र क्लियर कट कुरा यत्ति हो !’

पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले सरकारले जनताको अपमान हुनेगरी पूर्वविशिष्टलाई राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा दिने गरी कानुन ल्याउन खोजेको बताएका छन् । उनी भन्छन्, ’पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन खोज्नु नागरिकप्रतिको अपमान हो । यो त नागरिकलाई हेपेको नै हो । सरकारले नागरिकको धैर्य र सशनशीलताको किन यसरी बारम्बार परीक्षा लिइरहेको छ ?’

राज्यसञ्चालकबाट आम नागरिक निराश भइरहेका बेला कानुन नै बनाएर पूर्वपदाधिकारीलाई मनमौजी सुविधा दिए सबैतिरबाट विरोध हुने पनि उनको भनाइ छ । ’सरकारबाट आगोमा घ्यू थप्ने काम भएको छ । यसलाई सरकारले मनन नगर्ने हो भने जन आक्रोशले सीमा पार गर्ने निश्चित छ,’ उनले भने ।

सरकारले २०४६ साल पछि राज्यको उच्च पदस्थ जिम्मेवारीमा रहेका सबैले ढुकुटीबाट कति सुविधा लिए भनेर यकिन विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ’श्वेतपत्र नै आउनुपर्छ भन्छु म त । जनताले खुन र पसिना बगाएर आर्जन गरेको धनबाट तिरेको करमा यसरी रजगज हुनु आपत्तिजनक छ । पूर्वपदाधिकारीका लागि सुरक्षाकर्मीबाहेक राज्यले आर्थिक दायित्व पर्ने सबै सुविधा खोस्नु पर्छ । यो नै राष्ट्रको हितमा हुन्छ,’ उनले भने ।

नेताहरूले प्रशासकहरूलाई दबाब दिएर अनुचित विषयमा समेत निर्णय गराउने रेग्मीको भनाइ छ । उनले अगाडि थपे, ’नेताहरूले विभिन्न नाजायज विषय निर्णय गराउन दबाब दिन्छन् । कानुनविपरीतका काम गर्न बाध्य पार्न खोज्छन्, यसलाई इमान्दार र असल प्रशासकहरूले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।’ अहिले पनि देशको अहित हुनेगरी ल्याउन खोजिएको विवादस्पद विषयको प्रशासकहरूले विरोध गर्नुपर्ने पूर्वसचिव रेग्मीको भनाइ छ ।
(सामाजिक सञ्चाल र विभिन्न आधिकारिक समाचार माध्यममा आएको सामग्रीको आधारमा)

प्रकाशित : २ चैत २०८१, शनिबार 06:52