संक्रमणकालीन न्याय

निष्कर्षमा पुग्छ कि फेरि अर्को सम्झौताको चक्रमा फस्छ ?

द नेप्लिज संवाददाता

१४ चैत २०८१, बिहीबार

काठमाडौं– – नेपालको शान्ति प्रक्रिया निर्णायक मोडमा पुगेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संक्रमणकालीन न्यायमा कुनै पनि प्रकारको राजनीति गर्न नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्दै सम्बन्धित निकायलाई तत्काल पहल गर्न आह्वान गरे ।

काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वपीडितहरूलाई केन्द्रमा राखेर मात्र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन सकिने बताए । ‘यो कुनै फौजदारी कानुनको मामला होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नेपालका मौलिक विशेषता र न्यायको आधारभूत मूल्यलाई ध्यानमा राखेर समाधान खोज्नुपर्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलहरू बीच मतभेद भए पनि सहमति यथावत्
उनले दलहरूबीच अन्य विषयमा विवाद रहे पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा सहमति रहेको दाबी गरे । ‘कोही सत्तापक्षमा छौं, कोही प्रतिपक्षमा छौं, संसदमा बहस भइरहेका छन्, मतभेद पनि छन्, तर शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने विषयमा हामी कहिल्यै विभाजित भएनौं,’ प्रचण्डले भने । संसदमा केही दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायको नाममा ‘छलछाम’ हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका बेला प्रचण्डले यसलाई अनावश्यक राजनीतिकरण नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरे ।

प्राविधिक, कानुनी र राजनीतिक जटिलताका कारण ढिलाइ

प्रचण्डका अनुसार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विभिन्न चरणमा कानुनी, प्राविधिक र राजनीतिक चुनौतीहरू देखा परेका कारण अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । ‘नेपालको विशेषताअनुसार समाधान खोज्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हामी हेर्छौं, तर नेपालका आफ्नै यथार्थ छन्,’ उनले थपे । विशेषगरी द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, सत्यनिरूपण, पुनस्र्थापना र कानुनी उपचार दिने विषयमा अझै स्पष्टता नआएको भन्दै उनले सरकारको धारणा चाँडै सार्वजनिक गरिने बताए ।

अतीतका सम्झौता दोहोरिन्छ कि निष्कर्षमा पुग्छ शान्ति प्रक्रिया ?

संक्रमणकालीन न्यायका नाममा १७ वर्षदेखि थुप्रै पटक सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पीडितहरू झन् निराश भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको रुपमा यसअघि दुई पटक जिम्मेवारी सम्हालिसकेका प्रचण्ड स्वयंले नै टीआरसी र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई पुनर्गठन गर्दै प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि राजनीतिक असहमतिका कारण निर्णायक मोडमा पुगेका विषयहरू फेरि पनि अधुरै रहने हुन् कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारले निकट भविष्यमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन चरणमा लैजाने बताइरहे पनि विगतका जस्तै आश्वासन मात्र हुने हो कि? भन्ने विषयमा पीडितहरू संशयमा देखिएका छन् ।

सरकारको कदम निर्णायक हुने कि विवादास्पद ?

अबको चरणमा सरकार, संसद र न्यायिक संयन्त्रले पारदर्शी र निष्पक्ष निर्णय गर्न नसके संक्रमणकालीन न्यायको भविष्य अन्योलमै रहने विश्लेषकहरूको तर्क छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइले संक्रमणकालीन न्याय तत्काल टुंगिने संकेत गरे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिनुपर्ने द्वन्द्वपीडितहरू बताउँछन् । अबको समयले मात्र देखाउनेछ— संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्छ कि फेरि अर्को सम्झौताको चक्रमा फस्छ ?

प्रकाशित : १४ चैत २०८१, बिहीबार 11:55