रेलवे आयोजनामाथि मुआब्जा वितरणमा अनियमितताको आरोप

१२ चैत २०८१, मङ्गलबार

काठमाडौं– बर्दिबासका रेलवे आयोजना पीडितहरू मुआब्जा नपाएको लगायत विभिन्न समस्या समाधानको माग गर्दै निरन्तर छ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् ।

बिहीबारदेखि उनीहरू रेलवे विभागअगाडि धर्नामा बसेका छन् । आन्दोलनकारीले मुआब्जा वितरणमा अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन् । रेलवे आयोजना पीडितहरूले निष्पक्ष छानबिन र मुआब्जा वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

रेलवे विभागका प्रवक्ता कमलकुमार साहका अनुसार विभागले समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको छ । ‘आन्दोलनपछि मुआब्जाको विषयमा छलफल भएको छ । मन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको छ । आज पनि विभागका महानिर्देशक मन्त्रालयमा छलफलका लागि जानुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर तत्काल समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निश्चित छैन । मुआब्जासम्बन्धी निर्णय विभागले गर्न सक्दैन, किनभने यो काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो ।

विभागले पीडितहरूको निवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालय हुँदै महोत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकेको छ । अब त्यहाँबाट निकास आउन सक्छ।’ तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले यो विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । ‘मैले यसबारे छलफल गर्न पाएको छैन । अहिले बजेटको छलफलमा व्यस्त भएकाले थाहा छैन,’ उनले भने, ‘रेल विभागका महानिर्देशकसँग कुरा गर्नुहोस् । मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको भन्ने सोमबार मात्र सुनेको छु ।’

१२ वर्षदेखि रोक्का रहेको जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जनकपुरस्थित रेलवे कार्यालयका प्रमुख विनोदकुमार ओझाले नियमविपरीत मुआब्जा वितरण गरेको आरोप लगाउँदै प्रमाणसहित पीडितले गत मंसिर २३ मा रेलवे विभागमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि विभागका महानिर्देशक अजय मूलले अन्य अधिकारीहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर तीन–चार महिनासम्म कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै पीडितहरूले असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

पीडितहरूका अनुसार व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएकाले आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हुन् । उनीहरूले विभागलाई अलमल्याउने रणनीति अपनाएको आरोप लगाएका छन् । आन्दोलनकारी नीरज अधिकारीले जनकपुरस्थित रेलवे कार्यालयका कर्मचारीहरूले मनलाग्दी ढंगबाट मुआब्जा वितरण गरेको दाबी गरे ।

‘रेलवे कार्यालयका कर्मचारीहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा वर्गीकरण गरेर मुआब्जा वितरण गरेका छन् । १५ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने कट्ठाको जग्गालाई १० लाख रुपैयाँमात्र दिएको छ । एउटै सीमासँग जोडिएको जग्गामा कसैलाई कट्ठाको डेढ लाख, कसैलाई ६ लाख रुपैयाँ दिइएको छ,’ अधिकारीले भने ।

बर्दिबास क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य कट्ठाको १५ लाख रुपैयाँ तोकिएको भए पनि रेलवे आयोजनाले करिब तीन बिगाहा जग्गाको मुआब्जा १० लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले मात्र वितरण गरेको छ । मुआब्जा वितरण अघि न्यूनतम मूल्य ७ लाखदेखि अधिकतम ८१ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठा तोकिएको थियो ।

यसैगरी भङ्गाहा क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण गर्दा कसैलाई डेढ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठा र कसैलाई ६ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले रकम दिइएको छ । १२ कट्ठा जग्गामध्ये ५–८ कट्ठाका मालिकहरूले प्रतिकट्ठा डेढ लाख मात्र पाएको गुनासो गरेका छन् । ‘सुरुमा भङ्गाहा क्षेत्रमा प्रतिकट्ठा डेढ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गरिएको थियो,’ एक पीडितले भने, ‘तर, पछि सोही सीमासँग जोडिएको जग्गामा प्रतिकट्ठा ६ लाख रुपैयाँ दिइयो । यो सरासर अन्याय हो ।’

प्रकाशित : १२ चैत २०८१, मङ्गलबार 13:58