५६ करोड रकम हिनामिना : मधेसका पूर्वमन्त्री विजय कुमारसहित ८ जनाविरुद्ध वन अतिक्रमण र भ्रष्टाचारको मुद्दा

द नेप्लिज संवाददाता

४ जेठ २०८२, आइतबार

विराटनगर— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री विजय कुमार, सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तानलगायत ८ जनाविरुद्ध ५६ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर आरोपपत्रमा उनीहरूलाई सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोजस्ता वन पैदावार गैरकानूनी रूपमा उत्खनन गरी त्यस क्षेत्रमा माछापोखरी निर्माणको नाममा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।

अख्तियारका अनुसार सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–४ र १२ मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको गरी कुल ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रुपैयाँ बराबरको रकम गैरकानुनी रूपमा खर्च गरिएको छ। ती संरचनाहरू बिना अनुमति, बिना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, तथा माछापालनसम्बन्धी अध्ययनबिना हचुवाका भरमा निर्माण गरिएको उल्लेख छ।

नेपाल सरकारको वन ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति बिना राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास कार्य गर्न पाइँदैन। तर, आरोपितहरूले कानुनको वेवास्ता गर्दै बदनियतपूर्वक झुटा कागजात तयार गरी वन अतिक्रमण गरेको आरोप छ। परियोजनाले बारम्बार पत्राचार गरी अवैध निर्माण रोक्न सचेत गराउँदा पनि अटेर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

आयोगले आरोपपत्रमा मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले प्रक्रियाविपरीत एकल निर्णय गरेर माछापोखरी निर्माणका लागि ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सहमति गरेकाले त्यसमा उनको मुख्य संलग्नता देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

वन ऐन, २०७६ अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका सबै संरचना जफत गरिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। आयोगका अनुसार निर्माण गरिएका संरचनाहरू सो प्रयोजनमा प्रयोग हुने अवस्था नरहेकाले सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य हुने स्पष्ट देखिन्छ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा पहिलो संशोधन ऐन, २०८१ बमोजिम सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

#मधेस #प्रदेश#का पूर्व#अर्थमन्त्री #विजय #कुमार

प्रकाशित : ४ जेठ २०८२, आइतबार 15:17