२३ वर्षदेखि भिजिट भिसाको ओडारमा महिला तस्करी, सबै गृहमन्त्रीको संलग्नता शंकाको घेरामा

द नेप्लिज संवाददाता

२२ जेठ २०८२, बिहीबार

हाल माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय मातहतको अध्यागमनको बदमासीको छानबिनको माग गरिरहेको छ। तर यही माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सबैभन्दा धेरैपटक गृहमन्त्री सम्हालेका छन्।गणतन्त्रपछि माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ (दुईपटक), शक्तिबहादुर बस्नेत, जनार्दन शर्मा र रामबहादुर थापा (हाल एमाले) गृहमन्त्री बनेका थिए।

विराटनगर– पछिल्लो २३ वर्षको अवधिमा नेपालबाट विदेशिएकामध्ये अधिकांश महिला कामदार भिजिट भिसामार्फत गएका छन्। यो अवधिमा गणतन्त्र आएपछिका सबै सरकारमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका प्रमुख दलका नेताहरू—माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, एमाले र अन्यको पालामा व्यापक रुपमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग भएको देखिन्छ।

त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित चारजनामाथि अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा बयान लिन थालेको छ। डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्टपछि उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। तर यो फगत एउटा अनुहारमाथिको कारवाही मात्रै हो, जब कि पछिल्लो दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि भिजिट भिसाको आडमा देशबाहिर पठाइएका लाखौँ महिला कामदारको नियति जिम्मेवार कसले लिने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध पारेका छन्। तर भिजिट भिसा दुरुपयोगको इतिहाँस हेर्दा अहिले मात्रै होइन, २०५५ साल यताकै सबै गृहमन्त्रीहरू नै यस प्रकरणको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा जिम्मेवार देखिन्छन्।

गणतन्त्रपछि माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ (दुईपटक), शक्तिबहादुर बस्नेत, जनार्दन शर्मा र रामबहादुर थापा (हाल एमाले) गृहमन्त्री बनेका थिए।

कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, विजय गच्छेदार, विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाण र रमेश लेखकले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। एमालेबाट वामदेव गौतम (दुईपटक), भीम रावल र खगराज अधिकारीले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरे।

पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे एकपटक गृहमन्त्री बनेका थिए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने दुईपटक गृहमन्त्री भएका छन्।

भिजिट भिसामार्फत तस्करीको सरकारी इतिहास
२०५५ मा सरकारको स्वीकृति बिना विदेश जान नपाउने नियम लागू भएपछि ‘भिजिट भिसा’ वैदेशिक रोजगारीको अप्रत्यक्ष माध्यम बन्न थाल्यो। सुरुआती वर्षहरूमा खाडी मुलुकमा जान पूर्ण प्रतिबन्ध थियो। २०५९ मा आंशिक खुला गरियो र म्यानपावर कम्पनीहरूलाई अनुमति दिन थालियो।

त्यसपछि सरकारका प्रत्येक निर्णयले कहिले खुला, कहिले प्रतिबन्ध लगाउँदै महिलाको नियति नियन्त्रणको औजार बनायो। ३० वर्षभन्दा कम उमेर भएकी महिला परिपक्व नहुने भन्दै कहिले रोक लगाइयो, कहिले मापदण्ड बनाइयो।

तर यी सबै निर्णयको बीचमा भिजिट भिसा भने दलाल र भ्रष्ट्र कर्मचारीको असुलीको साधन बनिरह्यो। तथ्यांकले भन्छ—पछिल्ला पाँच वर्षमै करिब ८ लाख नेपालीले भिजिट भिसा लिएर विदेश छाडेका छन्, तीमध्ये अधिकांश महिला घरेलु कामका लागि गएका थिए।

अन्तरविरोधको राजनीति र जिम्मेवारीको टारो
हाल माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय मातहतको अध्यागमनको बदमासीको छानबिनको माग गरिरहेको छ। तर यही माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सबैभन्दा धेरैपटक गृहमन्त्री सम्हालेका छन्।

भिजिट भिसा प्रकरणको न्यायिक हिसाब गर्न थाल्दा अहिलेको मन्त्री मात्रै होइन, विगतका सबै गृहमन्त्रीहरू, तिनका सचिवहरू र अध्यागमन प्रमुखहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ।

यो प्रकरण भोलिको सरकार वा एउटै व्यक्तिको गल्ती होइन, सिस्टममा जरा गाडेको नीतिगत अपराध हो, जसले गरिब र अशिक्षित महिला कामदारको जीवनलाई विदेशी भूमिमा नर्क बनाएको छ।

# भिजिट# भिसा

प्रकाशित : २२ जेठ २०८२, बिहीबार 08:38