प्रदेश सरकारको ७ महिनामा १९ प्रतिशत मात्रै पूँजिगत खर्च

बजेट खर्च प्रक्रियामा सुधार नहुँदा यस वर्ष पनि असारे विकास हुने निश्चित

२ फागुन २०८१, शुक्रबार

विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा कूल पूँजिगत बजेटको १९ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च प्रक्रियामा सुधार ल्याउन नसकेको कारण यस वर्ष पनि असारे विकास हुर्ने निश्चित रहेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रणक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको कूल ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख बजेटमध्ये ६ महिनामा १० अर्ब २ करोड २७ लाख ७९ हजार ९९७ रुपैयाँ अर्थात् २८.४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको १६ अर्ब ५२ करोड ७३ लाख ९३ हजार ६ सय रुपैयाँ पूँजिगत बजेटमध्ये ३ अर्ब २१ करोड २ ला ९१ हजार ९२५ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । चालूतर्फको कूल १८ अर्ब ७३ करोड १९ लाख ६ हजार ४ सय बजेटमध्ये ६ अर्ब ८१ करोड २४ लाख ८८ हजार ७२ रुपैयाँ अर्थात् ३६.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारको ९ वटा मन्त्रालयमध्ये सबभन्दा बढी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५७.५४ प्रतिशत र सबभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले जनाएको छ । सबभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक विकास मन्त्रालयको २१.१३ प्रतिशत, खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयले २४.४३, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २६.३८, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २८.८०, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २२.९५, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २७ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले २७.२५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशसभाले कूल बजेटको ४०.७८, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ५५.८२, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५१.७० र प्रदेश योजना आयोगले २८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा प्रदेश सरकारले कूल बजेटको ४६ दशमल ७६ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ४९ करोड ५० लाख ३७ हजार ७३५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । प्रदेश सरकारले खर्च प्रक्रिया सुधार गर्न नसकेकोले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारोमा असारे विकासको नाममा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा कर्मचारीले कमिशन कुम्ल्याउने अवस्था देखिएको छ ।

अर्थविद् प्राध्यापक डा. बेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारले खर्च प्रक्रियामा सुधार गर्न नसकेका कारण प्रदेशवासीको राजनीतिक र सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण झन नकारात्मक र निराशाजनक बन्दै गएको बताए । ‘सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतोरोमा विकासे बजेट खर्च गर्दा बजेटको सदुपयोगितामा प्रश्न उठ्नुका साथै कामको गुणस्तर पनि मापदण्ड अनुसार नहुने गरेको कसैबाट लुकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसले जनतामा दिन प्रतिदिन निराशा बढाउँदै लगेर व्यवस्थाप्रति नै खतरा बढ्दै गएको छ ।’ सरकार आफैले ल्याएको बजेट खर्च गर्ने ऐन, नियम, नीति, मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न नसक्नु गम्भीर विषय भएको आचार्यको भनाइ थियो । यसले संघीयताप्रति प्रश्न उठाउनेहरुलाई झन बल मिलिरहेकोले प्रदेश सरकारले बजेट खर्च प्रक्रियामा सुधार ल्याउनु आवश्यक भएको उनले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट खर्चको अवस्था राम्रै रहेको तर विधि प्रक्रिया अनुसार माशिक र चौमासिक लक्ष्य अनुसार खर्च गर्ने विधि स्थापित गरेर अघि बढ्ने नीति लिएकोले सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा गरेको आय र खर्च विवरण :

प्रकाशित : २ फागुन २०८१, शुक्रबार 07:54