कुलमानलाई पदबाट हटाउने सरकारको प्रक्रिया

‘तपाईंको नियुक्ति किन रद्द नगर्ने ?’

द नेप्लिज संवाददाता

२२ फागुन २०८१, बिहीबार

विराटनगर– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाइँको नियुक्ति किन रद्द नगर्ने ?’ भन्दै बिहीबार पत्राचार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि पत्राचार गरेको हो ।

पत्रमा कार्यसम्पादन सम्झौता समयमै नबुझाएको, नेपाल–भारत बिजुली आदान–प्रदानमा अधिकारबिना हस्ताक्षर गरेको, मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको र कार्यकारी निर्देशकको काम कर्तव्य पालना नगरेको सहित चार बुँदे आरोप छ । मन्त्रिपरिषद्मा तीन दिनभित्र सफाई पेस गर्न पत्रमा भनिएको छ ।

‘ऊर्जा मन्त्रालय र तपाइँबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १० को उपदफा (३) तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित)को विनियम २३ को उपविनियम (१) बमोजिम देहायमा उल्लिखित विषयमा तीन दिनभित्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष सफाई पेस गर्न मौका दिने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८१/११/२१ को निर्णयानुसार आफ्नो सफाई पेस गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले घिसिङले कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९ को उपदफा (५) को समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरेको उल्लेख गरेको छ । ‘सम्झौताको शर्त उल्लंघन गर्नु भएको कारण सोही सम्झौताको दफा १० को उपदफा (३) को अवस्था उत्पन्न भएकोले सोही दफा बमोजिम तपाइँसँगको सम्झौता अन्त्य गरी नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ?,’ पत्रमार्फत कुलमानलाई प्रश्न सोधिएको छ ।

भारतसँग द्विपक्षीय विद्युत विनिमय सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको काम गरेको पनि मन्त्रालयले पत्रमा उल्लेख गरेको छ । ‘आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) अवस्था भएकोले तपाइँलाई पदबाट किन नहटाउने?,’ मन्त्रालयले प्रश्न गरेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम महसुल निर्धारण तथा असुली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयको निर्देशन घिसिङले कार्यान्वयन नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो पनि पदबाट हटाउनुपर्ने एउटा आधार भएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : २२ फागुन २०८१, बिहीबार 18:59