केही प्रदेश ऐन संशोधन अध्यादेशकाे प्रतिस्थापन विधेयक टेबल

विराटनगर– प्रदेश सरकारले ल्याएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८१ प्रदेशसभामा आइतबार टेबल गरिएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले २०८१ साल कार्तिक ४ गते प्रदेश सरकारले ल्याएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा टेवल गरेका छन् । उक्त अध्यादेश माघ ९ गते प्रदेश सभामा पेश भई स्विकृत भइसकेको र सदनमा पेश भएको मितिले ६० दिनभित्र अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा ल्याएर पारित गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप विधेयक टेवल गरिएको हो । 

मन्त्री भण्डारीले असोज दोस्रो साता आएको भीषण बाढीले विभिन्न ठाउँमा क्षतिग्रस्त बनेको संरचना निर्माण तथा पुनःनिर्माण गर्ने व्यवस्था विपद व्यवस्थापन ऐनमा नभएकाले उक्त संरचना निर्माण तथा पुनःनिर्माण गर्न अत्यन्त आवश्यक र वाञ्छनीय भएकोले उक्त ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताएका हुन् । 

‘विपद व्यवस्थापन ऐनमा विपदमा क्षति भएका संरचना निर्माण तथा पुनःनिर्माण गर्न, सालबसाली योजनाहरु रातो किताबमा नहुने र सरकारले नयाँ कार्यक्रम चाहेर पनि ल्याउन नसक्ने अवस्थामा यो अध्यादेश ल्याइएको थियो,’ उनले भने, ‘विपद कोषको व्यवस्था गरी विपदमा क्षति भएका संरचनाहरु निर्माण तथा पुनःनिर्माण गर्ने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याउन अत्यन्तै जरुरी परेकाले अध्यादेश ल्याइयो । त्यसपछि कोषको स्थापन गरेर कोषमा चालु खर्चबाट १० प्रतिशत कटाएर ३२ करोडको विपद कोष खडा भएको तर बाढीबाट ५ अर्बभन्दा बढीको संरचना क्षति भएकोले प्रक्रिया पूरा गरी काम अघि बढाउन ढिलाइभएको हो ।’  

अहिले क्षति भएका संरचना निर्माण तथा पुनः निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको र यो कोषबाट जुनसुकै बेला खर्च गर्न कुनै बन्देज नरहने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको उनले प्रष्टयाए । ‘सहकारीहरु संकटग्रस्त हुँदै जाने, सहकारीका सञ्चालकहरु जेलमा पर्दै जाने, व्यवस्थापकहरु पनि जेलमा हुने वा फरार हुने र बचतकर्ताहरुको बचत अलपत्र पर्ने अवस्थामा तत्कालै सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने ती संकटग्रस्त सहकारीहरु झन संकटमा परेर अलपत्र हुने र बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताका साथै ऋण पनि फिर्ता नहुने अवस्था थियो,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘त्यसैले संकटग्रस्त सहकारी समिति बनाएर हस्तान्तरण गरी व्यवस्थित गर्न बाञ्छनीय भएकोले अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।’ अध्यादेश आएपछि प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त सहकारी घोषणा गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम अगाडि बढाइसकेको उनको भनाइ थियो । उनले निजामति ऐनमा रहेको सामान्य त्रुटी निवारण तत्काल आवश्यक रहेकोले अध्यादेशमा व्यवस्था गरेर ल्याइएको बताए ।