पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण, भारतद्वारा विरोध

द नेप्लिज संवाददाता

२७ वैशाख २०८२, शनिबार

विराटनगर– भारत–पाकिस्तानबीचको बढ्दो तनावको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पाकिस्तानलाई एक्स्टेन्डेड फण्ड फेसिलिटी (ईएफएफ) अन्तर्गत एक अर्ब अमेरिकी डलर तत्काल उपलब्ध गराएको छ।पाकिस्तानलाई ऋण दिने विषयमा भएको मतदानमा भारतले सहभागिता जनाएन। भारतले पाकिस्तानको कमजोर ट्रयाक रेकर्ड उल्लेख गर्दै आईएमएफको उक्त कोष राज्य–प्रायोजित सीमा पार आतंकवादमा दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्यो।

आईएमएफले शुक्रबार एक अर्ब डलरको ईएफएफ ऋण कार्यक्रमको समीक्षा गर्यो। यस समीक्षामा पाकिस्तानका लागि १.३ अर्ब डलर बराबरको नयाँ ‘रिजिलिएन्स एन्ड सस्टेनेबिलिटी फेसिलिटी (आरएस) ऋण कार्यक्रमबारे पनि विचार गरिएको थियो।

भारतले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘पाकिस्तान लामो समयदेखि आईएमएफसँग ऋण लिँदै आएको छ, तर उसको ती शर्तहरू पालना गर्ने इतिहास अत्यन्तै खराब छ।’गत ३५ वर्षमा पाकिस्तानले २८ वर्षसम्म आईएमएफबाट ऋण लिएको छ। २०१९ यता मात्र चारवटा सहायता कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन्। यदि अघिल्ला कार्यक्रमहरू सफल हुने थिए भने पाकिस्तानलाई पुनः बेलआउट कार्यक्रममार्फत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन।

भारतले भन्यो, ‘पाकिस्तानको रेकर्ड हेर्दा लाग्छ कि वा त आईएमएफका कार्यक्रमहरू ठीकसँग बनाइएका थिएनन्, वा त तिनीहरूको निगरानी कमजोर रह्यो, वा पाकिस्तानले ती कार्यक्रमहरू लागू नै गरेन।’भारतले यो पनि औंल्यायो कि पाकिस्तानी सेना देशको आर्थिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्छ, जसले नीतिगत गल्ती र सुधार उल्टिने खतरा बढाउँछ।

यद्यपि त्यहाँ हाल नागरिक सरकार रहेको छ, पाकिस्तानी सेना अझै पनि घरेलु राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ र अर्थतन्त्रमा गहिरो दखल राखिरहेको छ।सन् २०२१ मा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघको एक रिपोर्टमा सेनासँग सम्बन्धित व्यापारहरूलाई ‘पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक समूह’ भनिएको थियो। अवस्था अझै सुधारिएको छैन, बरु अहिले पाकिस्तानी सेना ‘स्पेशल इनभेस्टमेन्ट फेसिलिटेसन काउन्सिल’को भूमिका पनि खेलिरहेको छ।

भारतले आईएमएफको एक रिपोर्टको उदाहरण दिँदै भन्यो, ‘पाकिस्तानलाई दिइने ऋण राजनीतिक विचारले निर्देशित भएको देखिन्छ। बारम्बार ऋण लिँदा पाकिस्तानको ऋण बोझ अत्यधिक बढेको छ।’भारतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘सीमापार आतंकवादलाई बढावा दिनेहरूलाई पुरस्कार दिनु गलत हो। यसले संसारलाई गलत सन्देश दिन्छ र आर्थिक सहायता दिने संस्था तथा दाताहरूको छवि धूमिल हुन्छ।’

भारतको तर्क छ, ‘आईएमएफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त रकम आतंकवादमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ र धेरै मुलुकहरूले यसबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि आईएमएफका नियम र प्रक्रियाहरूले उसले यस्ता विषयमा खासै केही गर्न सक्दैनन्।’

भारतले यसलाई गम्भीर समस्या को रूपमा चित्रण गर्दै भनेको छ, ‘वैश्विक वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना प्रक्रियामा नैतिक मूल्यहरू समावेश गर्नुपर्छ।’भारतको वक्तव्य र मतदानबाट अलग रहने निर्णयमा आईएमएफको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

प्रकाशित : २७ वैशाख २०८२, शनिबार 06:47