‘फुङ्लिङ काण्ड’को विरोधमा थप आन्दोलन घोषणा

द नेप्लिज संवाददाता

१५ फागुन २०८१, बिहीबार

विराटनगर– नो केबलकार समूहले केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध फागुन १७ देखि थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आन्दोलनकारी पक्षबाट बिहीबार जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा फुङलिङ काण्डको विरोध तथा पाथीभरामा केबलकार बन्न नदिन आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा फागुन १७ देखि २१ सम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भनिएको छ । कोशी प्रदेशका १४ जिल्ला, मधेश प्रदेश र संघीय राजधानी काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्नेसम्मका कार्यक्रम छन् । विज्ञप्तिअनुसार फागुन १७ मा कोशीका १४ वटै जिल्ला र मधेशमा जनप्रदर्शनसहित विरोधसभा गर्ने कार्यक्रम छ ।

फागुन १८ मा ग्लोबल जुम बैठक गर्ने र त्यसको तीन दिनपछि काठमाडौँमा बृहत् जनप्रदर्शनसँगै विरोधसभा गर्ने भनिएको छ । मिति नतोकिएको कार्यक्रमअन्तर्गत ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मा र डीएसपी रवि रावलका परिवारसहितको फोटो सार्वजनिक गर्ने र कारबाहीका लागि नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने भनिएको छ । यसअघि वार्ताका लागि चारवटा प्रस्ताव अगाडि सारेका आन्दोलनरत समूहले गिरफ्तार नागरिकको रिहाइ, घाइतेको निःशुल्क उपचार, दोषीलाई कारबाही, मुक्कुम्लुङ क्षेत्रबाट सुरक्षाकर्मी र निर्माण सामग्री फिर्ताको माग गरेका छन् ।

यो विज्ञप्तिमा मुक्कुम्लुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक श्रीप्रसाद लिम्बू, केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बु, किरात याक्थुङ चुम्लुङ संघीय समिति संयोजक एवं प्रदेश १ पुनः नामांकन संघर्ष समिति संयोजक प्रेम एक्तेन, किरात राई यायोक्खा संघीय समिति जीवन हातासो राई, लिम्बू थरगत संस्था–याक्थुङ सयङ) सहजीकरण समूह संयोजक नन्द कन्दङवा, प्रदेश नम्बर १ पुनः नामांकन अभियान समिति संयोजक डकेन्द्र सिं थेगीम र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अध्यक्ष गेल्जे शेर्पाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

फागुन १० को झडपलाई आन्दोलनरत समूहले मानवताविरुद्ध ओली सरकारको अपराध ‘फुङलिङ काण्ड,’को नाम दिएको छ । आन्दोलनरत पक्षले सरकार आत्तिएर दमन गरेको तर आफूहरुको जित निश्चित रहेको दाबी गरेका छन् । यसअघि सरकारले आह्वान गरेको वार्तामा बस्नका लागि चार बुँदे सर्त अघि सारेका थिए । पहिलो सर्त मन्त्रिस्तरीय वार्ता समिति हुनुपर्ने र वार्ताका लागि आधिकारिक आह्वान पत्राचार गरिनुपर्ने रहेको छ । यस्तै आन्दोलनका क्रममा ताप्लेजुङ, सुनसरी लगायतका स्थानबाट पक्राउ गरिएकालाई निसर्त रिहाइ, केबलकार निर्माणकार्य बन्दगरी निर्माणस्थलबाट सबै निर्माण सामग्री ठेकदार, कामदार, मजदुर फिर्ता गर्नुपर्ने र मुक्कुम्लुङ क्षेत्रबाट सशस्त्र र नेपाल प्रहरी फिर्ता हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यीमध्ये काम स्थगन गर्ने सर्त सरकारी वार्ता समितिले आफै अघि सारेको छ ।

सरकारी वार्ता समितिका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले केबलकार निर्माणको काम स्थगित गर्ने सर्तसहित वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए । विज्ञप्तिमा ऐतिहासिक मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) पवित्र मुन्धुमी स्थल, आस्था केन्द्र र शक्ति पीठ भएको उल्लेख छ । त्यसकारणले त्यहाँ केबलकारलगायत कंक्रिटका भौतिक संरचना नबनाउन सरकार एवं सम्बद्ध सबै पक्षसँग माग राखी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ ।
‘तर सम्पदा प्रेमी रैथाने आदिवासी लगायत स्थानीय तथा अन्य सरोकारवाला समुदायको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई ओली सरकारले अमानवीय र पाशविक ढंगले बर्बर दमन गर्दै आएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ २०८१ माघ १२ मा साँझ मुइङ थेगु (बलुडाँडा) मा सशस्त्रले लगभग दुई सय राउन्ड गोली प्रहार गरी ३ जनालाई सख्त घाइते बनायो । २०८१ फागुन १० को बेलुकी ७ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म फुङलिङ बजारमा ओली सरकारले श्वेत आतंक मच्चायो । ९ जना घाइते (हस्पिटल भर्ना भएका मात्र) र १८ जनालाई पक्राउ गरिएको छ ।’

प्रकाशित : १५ फागुन २०८१, बिहीबार 23:52