ग्रामथानमा जनप्रतिनिधिबीचको विवादले राजश्व गुम्दै, बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण

देव नारायण साह

२४ फागुन २०८१, शनिबार

विराटनगर– स्थानीय तहको उपनिर्वाचनबाट ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादीका नमो नारायण माझी निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधिहरुबीच विवाद सुरु भएको छ । जनप्रतिनिधिबीचको विवादले गाउँपालिकाको राजश्व गुम्दै छ भने बजेट कार्यन्वयन चुनौतिपूर्ण बनेको छ । गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कांग्रेस–एमाले र माओवादी गरी दुई समूहमा विभाजन भएको कारण राजश्व गुम्नुका साथै बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको हो । उनीहरुबीचको विवादले गाउँपालिकाको आन्तरिक आयस्रोत न्यून हुनुका साथै बजेट खर्च नभई फिर्ता जाने जोखिम बढेको छ ।

उक्त गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गुणावत्तीदेवी थारु, वडा १ का अध्यक्ष सुरेशकुमार माझी, वडा २ का अध्यक्ष यादव खतिवडा, वडा ७ का अध्यक्ष विरेन्द्र चौधरीलगायतका सदस्यहरु एकजुट भएका छन् भने पालिका अध्यक्ष माझीलगायत केही वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको अर्को समूह रहेको छ । दुबै समूहले आ–आफ्ना रणनीति अनुसार पालिकाको कामकाज सञ्चालन गर्न खोज्दा विवाद भएको हो । पालिका अध्यक्ष माझी र उपाध्यक्ष समूहबीच अधिकार क्षेत्रको विषयमा समेत लडाइँ देखिएको छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्विकार्न नसकेकाले बढेको विवादको मूल्य पालिकावासीले चुकाउनु पर्ने देखिएको छ ।

उपाध्यक्ष थारुले अध्यक्ष माझीको तानाशाही शासन शैलीले पालिकामा विवाद बढेको आरोप लगाइन् । ‘पालिकामा अल्पमतमा रहेको अध्यक्ष माझीले पालिका मेरो भएको भन्दै व्यक्तिगत स्वार्थका कारण समितिका सदस्यहरु आफूखुशी परिवर्तन र पालिकाको आयस्रोतमा कमिशन कुम्ल्याउन खोजेपछि विवाद बढेको हो,’ उनले भनिन्, ‘बहुमत पालिका सदस्यको अगाडि केही नचलेपछि अध्यक्ष माझीले विधि र प्रक्रिया छाडेर नियमविपरित जबर्जस्ती जनप्रतिनिधिको सवारी सुबिधा खोसेका छन् ।’ नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित अध्यक्ष माझीको शासन शैलीको विरोधमा उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षलगायत बहुमत पालिका सदस्यहरु उत्रेकाले पालिका बैठकको निर्णय प्रक्रिया अबरुद्ध भएको हो ।

कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा १ का अध्यक्ष सुरेशकुमार माझीका अनुसार नमो नारायण अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि सुरुमा पालिका बैठकबाट ल्याएको एम्बुलेन्स सेवा र कोचिङ कक्षा निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेर कामकाज अघि बढेको बताएका छन् । ‘केही समयपछि अध्यक्ष माझीले कसैलाई जानकारी नै नदिइ पालिका शिक्षा समिति अचानक पुनर्गठन गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘शिक्षा समितिमा संस्थागत विद्यालयबाट दुई जना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र सामुदायिक विद्यालयबाट प्राविका एक जना प्रधानाध्यापकलाई राखेर कसैलाई जानकारी नै नदिइ कामकाज अघि बढाउनुभयो त्यसपछि हामीले प्रश्न उठाउँदा, तपाइँको पालो आएको छैन, नबोल्नुस् भन्दै उपाध्यक्षलगायतका पालिका सदस्यहरुसँग तानाशाही व्यवहार प्रदर्शन गर्न थाल्नुभयो तर हामीले त्यसलाई सहेर केही दिन हेर्‍यौं ।’

त्यसपछि पालिकाको निर्णयहरु समेत गोप्य राख्न थालियो र आफूहरु पालिकाका सदस्यहरुले बैठकको निर्णयहरु माग गर्दा सूचनाको हक प्रयोग गरी शुल्क तिरेर मात्रै लिन पाउने निर्देशन जारी गरेको वडाध्यक्ष माझीले गुनासो पोखे । शिक्षा समितिमा सामुदायिक विद्यालयका प्राविका प्रअलाई पार्टीको निर्देशन र आफूलाई पालिका चलाउन सहजताका लागि राख्नै पर्ने अध्यक्ष माझीले अडान लिएपछि विवाद सुरु भएको उनले सुनाए ।

ग्रामथान– ७ का वडाध्यक्ष विरेन्द्र चौधरीले त्यसपछि संघीय सरकारबाट प्राप्त बहुपोषण कार्यक्रमका लागि आएको २ करोड ७५ लाख ससर्त अनुदान सञ्चालन समितिका दुई जना सदस्य वडा १ का सदस्य चनरदेवी मुसहर र वडा ७ का सदस्य श्यामवत्तीदेवी थारुलाई अचानक पत्र थमाएर बिना कारण पदबाट हटाएको जानकारी दिएपछि अर्को विवाद सुरु भएको बताएका छन् । अध्यक्ष माझीले उनीहरुको ठाउँमा पालिका सदस्य सुमनकुमारी चौधरी र गोमा महल्दारलाई प्रक्रिया नै पूरा नगरी सञ्चालन समितिमा राखेको उनले गुनासो पोखे ।

वडाध्यक्ष चौधरीले लोहन्द्र खोलाको दहतर बहतर संकलन ठेक्का ३ करोड १५ लाख कबोल गरेको ठेक्दारलाई नदिइ चौथो नम्बरमा रहेको ठेक्दारलाई कमिशनको भरमा दिन खोजेको आरोप लगाए । ‘सबभन्द बढीमा ठेक्का कबोल गरेका ठेक्केदारलाई ठेक्का लिन नदिई मिलेमतोमा लोहन्द्राको ठेक्का अध्यक्षले लगाउन खोजेकोले पनि अर्को विवाद बढेको हो,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष ज्यू निर्वाचित भएर आइसकेपछि कसैलाई बोल्न समेत नदिई तानाशाही शैलीमा पालिका चलाउन खोजेकाले कामकाज प्रभावित हुँदै गएको हो ।’ जनप्रतिनिधिहरुलाई दिएको सवारी सुबिधा औपचारिक रुपमा बैठक गरेर सहमतिमा कटौति गर्न छोडेर बल प्रयोग गरेर कार्यकर्ता परिचालन गरी जबर्जस्ती खोसेर लगेको कारण कलह बढेको चौधरीको आरोप छ ।

अध्यक्ष माझीको कुरो भने फरक छ । आफू पालिकाको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएपछि मंसिर १९ गते सपथ ग्रहण गरेर आएको र यसअघि उनीहरुले नै ल्याएको बजेट परिचालन गर्न खोज्दा पनि अनावश्यक विवाद झिक्दै निषेधको राजनीति गरेर अबरोध गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘निर्वाचित भएर आएपछि पटक पटक बैठक बसाउँदा पनि उहाँहरु बैठकमा उपस्थित नहुने, उपस्थित भए पनि उपस्थितिमा हस्ताक्षर नगर्ने र जनताको काम अघि बढाउन अबरोध गरेका छन्,’ उनले भने, ‘गाउँपालिका शिक्षा समितिका सदस्यहरुको पदावधी समाप्त भएकाले पुनर्गठनका लागि पटक पटक बैठक गर्दा उपाध्यक्षलगायतका वडाध्यक्ष र सदस्यहरु उपस्थित नभएपछि मात्रै विधि र प्रक्रिया अनुसार सदस्यहरु मनोनित गर्न बाध्य भएँ ।’

अध्यक्ष माझीले बहुपोषण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पोषण तथा खाद्य निर्देशक समिति अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको तर त्यो समितिको बैठकमा पनि उहाँहरु उपस्थित नभएपछि समितिले सदस्यहरु मनोनित गरेको अवस्थामा आफूमाथि आरोप लगाउनु अन्याय भएको बताए । ‘बहुपोषण सञ्चालन समितिमा पढेलेखेका एक जना कांग्रेस र अर्को एक जना माओवादीका सदस्य ल्याएर गुणस्तरीय काम गर्न खोज्दा विवाद झिक्न मिल्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

पालिकाको आन्तरिक स्रोतअन्तर्गत १ करोड ६८ लाख लक्ष्य उहाँहरुले निर्धारण गरेको तर हालसम्ममा ५० लाख मात्रै आमदानी भएकोले विधि र प्रक्रिया अनुसार लोहन्द्रा खोलाको पुनः ठेक्का आह्वान गर्न बैठक बसाउँदा उहाँहरु अनुपस्थित हुँदै आएको अध्यक्ष माझीको आरोप छ । ‘बैठकमा उपाध्यक्ष समूहका पालिका सदस्य अनुपस्थित भएपछि विधि प्रक्रिया अनुसार नै बसेको बैठकले निर्णय गरेर काम अघि बढाउन खोज्दा भुलबस बैठकको सूचना तीन दिन अगाडि दिनुपर्नेमा दुई दिन अगाडि मात्रै दिएको निहुँमा उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएर निषेधाज्ञा जारी गराउनु भयो,’ उनले भने, ‘त्यसले लोहन्द्र खोलाको ठेक्का नै नलाग्ने र आन्तरिक स्रोतबाट आमदानी नहुने अवस्था सृजना भएको छ ।

लोहन्द्रा खोलाको सबभन्दा बढीमा ठेक्का कबोल गर्ने, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा घटाघटमा ठेक्का कबोल गर्नेहरुलाई पत्राचार गर्दा समेत ठेक्का सम्झौता गर्न नआउँदा कालोसूचीमा राखेर धरौटीसमेत जफत गरी चौँथो नम्बरमा रहेकोलाई ठेक्का दिँदा अख्तियार लाग्ने देखेर पुनः ठेक्काका लागि पालिका बैठकबाट निर्णय गराउन खोज्दा उपस्थित नै नहुनुको दोष एकलौटी आफूमाथि थोपर्नु अन्याय होइन भन्दै उनले प्रश्न तेर्साए ।

पालिकाको १ करोड ६८ लाखमा ५० लाख मात्रै आमदानी भएर खर्च भइसकेको अवस्थामा बाँकी अवधी पालिका सञ्चालनका लागि बजेट अभाव हुने स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा जनप्रनिधिहरुको सवारी सुविधा कटौति गरेर के आफूले अपराध गरेको हो भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘कानुनले दिएको सुबिधालाई अधिकार मान्न सकिन्छ ?,’ उनले भने, ‘पालिकाको आय स्रोत घटेको बेलामा सुबिधा कटौति गर्नु अपराध हो ?’ उनीहरुले आफूमाथि लगाएको आरोप कपोलकल्पित, राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर लगाएको माझीले गुनासो पोखे ।

गाउँपालिकामा कार्यरत १५ जना स्वास्थ्यकर्मीले ६ महिनादेखि तलव सुबिधा पाउन नसकेको अवस्थामा उपाध्यक्ष थारुले ६ जनालाई डोर हाजिरीको भरमा तलब खुवाउँदै आएको अवस्थामा आफूले वित्तीय उत्तरदायित्वको सवाल उठाउँदा अपराधी बन्नु पर्ने भन्दै अध्यक्ष माझीले गुनासो पोखे ।

उनले पालिका बैठकमा आफूले कसैमाथि कुनै किसिमको दुरव्यवहार नगरेको दावी गरे । ‘बैठकको आचारसंहिता र अनुशासन सबैले पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एक जना बोलिसकेपछि मात्रै बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसँग समय लिएर बोल्नुपर्ने आचार संहिता छैन ? त्यो नमान्ने र उल्टै आरोप लगाउने ?’

कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिहरु निषेधको राजनीतिमा उत्रेर पालिकाको राजश्व संकलन र उनीहरुले नै ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा अबरोध गर्न सुरु गरेकाले पालिकाबासी र राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरिसकेको अध्यक्ष माझीले बताए । अब ग्रामथानको जनप्रतिनिधिबीचको विवादको विषयमा ग्रामथानका आम जनताले नै निराकरण गर्ने अवस्था आएकोले आफू जनतालाई आह्वान गरेर अघि बढेको बताए ।

संघीय सरकारले संविधान संशोधन गरेर पालिकाको संख्या घटाउने र वडाको संख्या बढाउने सत्ता गठबन्धनले सहमति गरेको विषय पालिकाबासीले बुझ्नु आवश्यक रहेको अध्यक्ष माझीले बताए । मानव विकास सूचकांकमा जिल्लामा सबभन्दा पछि रहेको ग्रामथानको आन्तरिक स्रोत घट्दै गएपछि वडामा परिणत हुने अवस्था निर्माण हुँदै गएकोले आफू जनतामा जान बाध्य भएको बताए ।

प्रकाशित : २४ फागुन २०८१, शनिबार 14:01