प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी : हिंसाको योजनाकार उम्कन पाउने छैन

द नेप्लिज संवाददाता

१८ चैत २०८१, सोमबार

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा देशको पछिल्लो सुरक्षा चुनौती, हिंसात्मक प्रदर्शन, प्रशासनिक निर्णयहरू र आसन्न थाइल्याण्ड भ्रमणबारे धारिलो सम्बोधन गरेका छन् । संसदमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाइरहेका बेला उनले एकपछि अर्को विषयमा स्पष्ट प्रतिक्रिया दिँदै सरकार दृढ रूपमा अगाडि बढ्ने संकेत दिए ।

नेपाल र थाइल्याण्डबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६५ वर्ष भइसकेको छ । तर यसबीच कुनै पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीले औपचारिक भ्रमण गरेका थिएनन् । यही रिक्तता भर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओली चैत १९ (अप्रिल १) मा बैंकक प्रस्थान गर्दैछन् । भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय भेटवार्ता, व्यापारिक सम्झौताहरू, बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागिता र विभिन्न आर्थिक तथा रणनीतिक छलफलहरू हुनेछन् ।

प्रधानमन्त्रीले यस भ्रमणलाई नेपाल–थाइल्याण्ड सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने अवसरका रूपमा लिएका छन् । दुई देशबीच पर्यटन र संस्कृतिमा केन्द्रित दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने पक्का भइसकेको छ । साथै बैंककमा हुने बिमस्टेक सम्मेलनमा उनले मेरिटाइम ट्रान्सपोर्ट सम्झौतामा नेपालको हस्ताक्षर गर्ने र अन्य दक्षिण एसियाली नेताहरूसँग छलफल गर्ने जनाएका छन्।

चैत १५ मा काठमाडौंमा भएको दुई फरक प्रदर्शनमध्ये प्रदर्शनीमार्गमा समाजवादी मोर्चाको सभा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । तर तीनकुनेमा भएको अर्को प्रदर्शन अराजक बन्दै गएपछि सरकारले नियन्त्रण गर्न बाध्य हुनुप¥यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार प्रदर्शन हिंसात्मक बनाउन पूर्वयोजना नै थियो । प्रहरीमाथि आक्रमण, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको तोडफोड, आगजनी, विमानस्थलमा विस्फोट गराउने प्रयासजस्ता आपराधिक गतिविधि गरिएको पुष्टि भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकारलाई चुनौती दिने कार्य सह्य हुँदैन । यो अराजकताको योजनाकार को हो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ, कोही पनि उम्कन पाउने छैन ।’ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो गतिविधि संविधानविपरीत रहेको र उनले ‘जनकमाण्डर’ घोषणा गर्दै हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आरोप पनि प्रधानमन्त्रीले लगाए । उनले पूर्वराजालाई ‘सिरकभित्र लुकेर लोकतन्त्र मेट्ने सपना देख्न छोड्न’ सुझाव दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विषयमा सदनमा भएको विरोधलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरे । ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सरुवा, जगेडामा राख्ने वा पदमुक्त गर्ने अधिकार सरकारले राख्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई संसदमा अनावश्यक विवाद बनाएर अराजकता मच्चाउने काम गरिनु हुँदैन,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान परिस्थितिमा संसद र राजनीतिक दलहरू संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि तत्वलाई स्वीकार गर्न सकिन्न । संविधानको सपथ लिएका हामीले नै संविधानविपरीतको गतिविधि गर्न मिल्दैन । लोकतन्त्रलाई जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो ।’ प्रधानमन्त्रीको यो स्पष्ट सन्देशसँगै सरकार अब झनै कडा रूपमा अगाडि बढ्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित : १८ चैत २०८१, सोमबार 15:35