प्रधानमन्त्री फेल, कानुनमन्त्री विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण

द नेप्लिज संवाददाता

७ फागुन २०८१, बुधबार

विराटनगर– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गत नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको उजागर गरेको छ ।

महाशाखाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिना (अर्धवार्षिक) प्रगति प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अधिकांश मन्त्रालयहरूले भनेका कामहरू समयमै सम्पन्न नगरेको खुलाएको हो । गत असार ३० मा गठन भएको नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारमा कांग्रेस, एमाले, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति सहितका २२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री छन् ।

ओलीले गत भदौ २७ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भए अनुरुप मन्त्रालयअन्तर्गत वार्षिक योजना/कार्यक्रम निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरअनुसार मन्त्रीहरूसँग सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन संझौता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संझौताअनुरुप समयमै काम नगरेको देखिएको छ ।

मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयसमेत गरी २८ मन्त्रालय÷निकायहरूको एक हजार १० क्रियाकलाप र एक हजार ९ सय ६१ माइलस्टोनको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।

सबैका ३ सय ४४ कार्ययोजना एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मूल्यांकनको व्यवस्था छ । कार्ययोजनालाई माइलस्टोन र क्रियाकलापमा बाँडेर अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिन्छ । मन्त्रालयहरूले पुसभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने माइलस्टोन र क्रियाकलापमा कानुन मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ । कांग्रेसका अजयकुमार चौरसिया कानुन मन्त्री छन् । कानुन मन्त्रालयले ११ वटा माइलस्टोन र एउटा क्रियाकलाप सम्पन्न गरेर शतप्रतिशत काम गर्यो ।

पुसभित्र ४४ माइलस्टोन र २३ क्रियाकलाप पूरा नगर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले २८.१ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । यसले नतिजामा आधारित भइ लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको तयारीमा ठेस पुर्याएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रधानमन्त्री फेल भएको बताइन्छ । यही कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर रहेको देखाउँदै विगतमा मन्त्री हेरफेर गर्ने चर्चासमेत हुन्थ्यो । ताजा प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित १२ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर छ ।

संघीय संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच असार १७ मा ७ बुँदे सहमति भइ यो सरकार बनेको थियो । दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको ६ महिने कामकारबाही निराशाजनक रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गतकै महाशाखाको तथ्यांकले प्रष्ट पारेको छ ।

६ महिनामा माइलस्टोनतर्फ सबैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले थियो । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री छन् । माइलस्टोनतर्फ अर्थ मन्त्रालयले जम्मा ४९.२ प्रतिशत काम गर्यो । क्रियाक्लापतर्फ २९.२ प्रतिशत काम भएको देखिन्छ ।

यसको औसत अर्थ मन्त्रालयले जम्मा ३९.२ प्रतिशत कार्यसम्पादन गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन भौतिक मन्त्रालयको छ । नेकपा (एमाले) का नेता देवेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन् । साउनदेखि पुससम्म गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न नसक्दा भौतिक मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर भएको हो ।

माइलस्टोनतर्फ १९ र क्रियाकलापतर्फ २ वटा काम पुसभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा नसकेकोले भौतिक मन्त्रालयले औसत ७.९ प्रतिशत मात्रै ल्याएको देखिन्छ । सहरी, युवा, खानेपानी, महिला, भूमि, कृषिलगायत मन्त्रालयका कार्यसम्पादन पनि कमजोर छ । उनीहरूको कार्यसम्पादन प्रगति ३० प्रतिशत हाराहारीभन्दा माथि गएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार लक्ष्यउन्मुख माइलस्टोन ३ सय ५० वटा छन् । आवश्यक पूर्वतयारी नगर्दा नै मन्त्रालयहरूले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको ठम्याइँ पनि प्रतिवेदनको छ ।

‘स्पेसिफिकेशन र लागत अनुमान तयारीमा विलम्ब, अध्ययन तथा अनुसन्धानमा ढिलाइ, लगत इष्टिमेट स्वीकृत हुन बाँकी जस्ता पूर्वतयारीका कार्य समयमा नहुँदा कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न सकेन । समीक्षा अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारी पूरा हुन नसकेका कारण १०१ वटा माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ,’ उक्त कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

३५ वटा माइलस्टोन स्रोत सुनिश्चित नहुँदा र ३५ वटा माइलस्टोन अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभावले प्रभावित भएका थिए । कर्मचारी अभाव एवं नेतृत्व परिवर्तनले पनि मन्त्रालयहरूका कामकारबाहीमा प्रभावित पारेको छ । प्रतिवेदनले भने अनुसार २३ वटा माइलस्टोन कर्मचारी नेतृत्व परिवर्तनका कारण प्रभावित भएर लक्ष्य हासिल गर्न सकेन ।

साथै गत असोजको बाढीपहिरोले १६ माइलस्टोन प्रभावित भयो । कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्नुपर्दा १५, विवादका कारण १३, जग्गा प्राप्ति नहुँदा १४, कानुन संशोधन नहुँदा ३, निर्माण सामग्री अभावले ३ माइलस्टोनले समयमै लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

आयोजनाको निश्चित लक्ष्य हासिल नहुँदासम्म आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने, खरिद/निर्माणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउने, छनोट भएका सबै आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र आयोजनाको कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको देखिए तत्काल त्यसको संबोधन गर्ने गरिएमा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुमै वार्षिक खरिद योजना बनाइ लागु गर्ने, लागत अनुमान तयार गर्ने, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि वा सञ्चालन ढाँचा तयार गर्ने, अध्ययन तथा अनुसन्धान जस्ता पूर्वतयारीका कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसक्नाले पछाडि कार्यबोझ थपिने हुँदा त्यस्ता कार्यहरूलाई वैकल्पिक कार्ययोजना तयार गरी मूल कार्ययोजनामा असर नपर्ने गरी सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

बजेटमा घोषणा भएको विषयमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नु पर्छ । स्रोत सुनिश्चितता हुने गरी कार्य अगाडि बढाउने सहमति प्रदान गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनका लागि स्रोत उपलब्ध नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न स्रोतको पूर्वमूल्यांकन गरेर मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान उपयुक्त हुन्छ ।

अन्तरतह मन्त्रालय/निकायसँगको समन्वय प्रभावकारी नहुँदा २७ वटा माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ । सम्बन्धित निकायबाट माग गरिएका राय सहमति आदि समयमै प्राप्त नहुनु, स्वीकृत/संशोधन हुनुपर्ने विषयहरू समयमै नहुनु, अन्य निकायबाट सहमति प्राप्त नहुने आदि कारणले समेत कार्यक्रमहरू प्रभावित भएको देखिएकोले प्रचलित ऐन कानुनमा व्यवस्था भएका समन्वयकारी संयन्त्रलाई थप क्रियाशील गराउने र समन्वयको तहगत व्यवस्था गरी अन्तरतह एवं अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाइनु पर्छ ।

स्थान छनोट तथा जग्गा प्राप्तिमा देखिएका प्रक्रियागत ढिलाइका कारण समीक्षा अवधिमा १० वटा माइलस्टोन प्रभावित भएका छन । यस्तो समस्या विगतदेखि दोहोरिरहेको छ । आयोजना छनोट गर्दा स्थानको समेत निक्र्यौल नगरी आयोजना छनोट हुने गरेकोले विकास व्यवस्थापनको अत्यन्त कमजोर अवस्थालाई दर्शाउँछ ।

प्रकाशित : ७ फागुन २०८१, बुधबार 19:42