प्रहरीले नै सर्वोच्चको आदेश मान्दैन

द नेप्लिज संवाददाता

विराटनगर- हुन त सबै तिर कनिष्ठको नसुन्ने तर टाउकेको मात्र बोली बिक्ने चलन छ । तर नेपाल प्रहरी पनि यसबाट अछुतो छैन ।

कनिष्ठको पक्षमा आएको सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उपेक्षा गरिए पछि नेपाल प्रहरीका केही कर्मचारीले कानुनी उपचारको बाटो अख्तियार गरेका छन् ।

गत साउन १६ को आदेश सात महिनासम्म कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि प्रहरी हेडक्वार्टरसम्मलाई लिखित निर्देशन दिइसकेको छ ।

प्रहरीमा जुनियर मानिने वरिष्ठ सईहरुको तलबमान र ग्रेड प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १४६ अनुरुप छैन ‌। पीडितहरुले नियुक्ति पाएकै मितिदेखि न्यायोचित तलबमान तथा ग्रेड प्राप्त गर्नुपर्ने प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १४५ मा व्यवस्था भएबमोजिम उक्त पदमा बढुवा भइ अवकाश पाएका र सेवामा रहेका सबैले विना भेदभाव पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको भन्दै दायर गरेको थियो ।

रिटमा सर्वोच्चले मागबमोजिम तोकिएको सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।तर, लामो समयसम्म विपक्षीहरु प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रहरी हेडक्वार्टर, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय र राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी) ले आदेश टेरेन ।

सर्वोच्चको साउनको आदेश लागु गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फागुन २३ मा लिखित निर्देशन दिएको हो ।शाखा अधिकृत नुनेबहरी पौडेलद्वारा प्रेषित पत्रमा लेखिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट साउन १६ मा भएको उक्त आदेशको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरी जानकारी यस निर्देशनालयमा दिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’