प्रहरी प्रशासनको प्रतिवेदनमा दोषी दिलशोभा श्रेष्ठलाई मानवसेवा तथा समाजसेवा पुरस्कार

द नेप्लिज संवाददाता

७ फागुन २०८१, बुधबार

विराटनगर– सरकारी निकायकै प्रतिवेदनमा दोषी देखिएकी ‘श्री वृद्धावस्था व्यवस्थापन तथा सामाजिक कल्याण गुठी’ (आमा घर) की सञ्चालिका दिलशोभा श्रेष्ठलाई सरकारले मानवसेवा तथा समाजसेवा पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०८१ मा बुधबार सैनिकमञ्च टुँडिखेलमा आयोजित मूल समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति, सुशासन, नवप्रवर्तन, वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान तथा विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने प्रतिभाशाली नागरिकलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार घोषणा गर्दा श्रेष्ठलाई उक्त पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको हो ।

श्रेष्ठद्वारा सञ्चालित आमाघरले सरोकारवाला निकायबाट अनुमति नलिएर बालगृह सञ्चालन गरेको भन्दै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको छ । छानबिन गर्न भन्दै पठाइएको उक्त पत्रको बोधार्थ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७१ जेठ ८ मा सार्वजनिक गरेको ‘आमा घर’ मा आश्रित बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको मानव अधिकार अवस्था अनुगमन सम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा श्रेष्ठको ‘श्री वृद्धावस्था व्यवस्थापन तथा सामाजिक कल्याण गुठी’ (‘आमा घर’) ले आवासीय बालगृह सञ्चालन गर्न कानुन बमोजिम स्वीकृति नलिइ तथा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी बालबालिकाहरू राखेको भनिएको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बालबालिका नराख्न निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रशासनमा आमाघरले अनुमति नलिइ बालगृह सञ्चालन गरेको, संस्थामा आएको आर्थिक सहयोग अपचलन हुने गरेको, बालबालिकालाई अवैध रूपमा विदेश पठाउने गरेको लगायत आरोपसँगै एकतर्फी फोनसंवादको रेकर्ड संलग्न गरी आमाघरको आवरणमा अनैतिक गतिविधि हुने गरेको उजुरी परेको थियो ।

उक्त उजुरीका आधारमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले दुई महिना अनुसन्धान तयार पारेको प्रतिवेदनमा अवैध रूपमा बालगृह सञ्चालन गरेको, आमाघरमा राख्न पठाएका चार बालबालिका फेला नपरेको र संस्थामा आएका सहयोग सामग्री बेचबिखन हुने गरेको उल्लेख थियो । बालगृहमा राख्न ल्याइएका बालबालिकालाई बाहिर पठाएको, शारीरिक यातना दिने गरेको र म्याद सकिएका अखाद्य तथा गुणस्तरहीन सामग्री खुवाउने गरेको पनि प्रहरी अनुसन्धानमा पुष्टि भएको थियो । आमा घरमा यौन दुराचार हुने गरेको आरोप भने पुष्टि हुन नसकेको प्रहरीले प्रतिवेदनमा खुलाएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनमा २०७० साल फागुन १३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, केन्द्रीय बालकल्याण समिति, जिल्ला बालकल्याण समिति काठमाडौँ, महानगरीय प्रहरी वृत्त काठमाडौँ समेतको उपस्थितिमा समन्वयमा भएको बैठकले आमा घरमा आश्रित बालबालिकाहरूलाई गैरकानुनी रूपमा वृद्धाश्रममा राखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । बालबालिकाहरू जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको निरन्तरको अनुगमनबाट देखिएको हुँदा उनीहरुलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरिएका ३४ बालबालिका र एक सुस्त मनस्थितिकी बालिका गरी ३५ जनालाई केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको पहलमा ललितपुरस्थित ‘सानो पाइला’ नामक संस्थामा राखिएको थियो । आयोगले प्रतिवेदनमा आमाघरको नामले परिचित गुठीको विधानमा बालगृह सञ्चालन गर्ने कुनै प्रावधान नभएको, बाल कल्याण समितिबाट आवासीय बालगृह सञ्चालन गर्ने कानुनी अनुमति नलिएको प्रष्ट छ ।

केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले तोकेको आवासीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ को समेत पालना नभएकोले प्रथमा दृष्टिमा नै बालबालिका राख्नु गैरकानुनी कार्य भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अहिले त्यही संस्थाकी सञ्चालिका श्रेष्ठलाई सरकारले पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ ।

प्रकाशित : ७ फागुन २०८१, बुधबार 17:23