प्रधानमन्त्री र शिक्षकबीच छलफल, औपचारिक वार्ता भने अझै भएको छैन

काठमाडौँ – १७ दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार छलफल शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका सम्भावित विकल्पहरूमा केन्द्रित थियो।

छलफलमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहासचिव मदनराज जोशी सहभागी थिए । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनुपर्ने मुख्य माग राख्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले यसअघि शिक्षा मन्त्रालयको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

चैत २० देखि जारी आन्दोलनका कारण देशभरका विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना, कक्षा १२ को परीक्षा र एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागबारे गृहकार्य गर्न र संवादमार्फत समाधान खोज्न चैत २५ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसयता सरकारी पक्ष र महासंघबीच अनौपचारिक छलफलहरू भए पनि औपचारिक वार्ता अझै हुन सकेको छैन । सरकारले वैशाख २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने प्रतिक्रिया दिनेदेखि सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर राजतन्त्र फर्काउन खोजेको आक्षेप लगाएपछि आन्दोलन थप आक्रामक बनेको छ ।

सोही बैठकले वैशाख १२ को दिउँसो १ बजे संसद् बैठक आह्वान गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । सरकारले महासंघका मागहरू यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न संवाद जारी रहेको बताउँदै विद्यालय भर्ना अभियान, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा सुनिश्चित गर्न शिक्षकहरूलाई आन्दोलन फिर्ता गरी पठनपाठनमा फर्कन आह्वान गरेको छ ।

तर महासंघले सरकारले विगतमा गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नहुने अडान दोहोर्याएको छ । विधेयक हाल समितिको उपसमितिमा दफावार छलफलको प्रक्रियामा रहेको छ । महासंघले विधेयक संसदबाट पारित भएपछि मात्र कक्षाकोठामा फर्किने स्पष्ट पारेको छ ।

बालुवाटारमा दुई घण्टासम्म गरेको छलफल कुनै निकासविना टुंगिएको छ । शिक्षकका माग कहिले र कसरी समाधान हुन्छन् भन्ने अझै अनिश्चित बनेको छ । आफूहरूले शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने विषयलाई वार्ताको बटमलाइन बनाएको तर प्रधानमन्त्रीले त्यसमा तत्काल विश्वस्त पार्न नसकेको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । बरु प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन रोकेर कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन र एसइईको कापी परीक्षणमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको उनले बताए । 

शिक्षा ऐनका विषयमा भने संसदीय प्रक्रिया बुझेर फेरि छलफलमा बोलाउने भनेपछि आफूहरू आन्दोलन जारी राख्ने जानकारी दिएर बालुवाटारबाट निस्किएको सुवेदीले बताए । ‘हामीले मागहरू सुनाएपछि प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूका माग पूरा हुन्छ, समयतालिका मिलाएर ऐन ल्याउँछौँ, त्यसबारे संसदीय प्रक्रिया बुझेर थप छलफलमा बोलाउँछु भन्नुभयो ।

साथै आन्दोलन रोकेर कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन र एसइईको कापी परीक्षणमा सहजीकरण गरिदिनुस् भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘हामी ऐन जारी हुने ग्यारेन्टी नभएपछि आन्दोलन जारी राख्ने जानकारी दिएर बालुवाटारबाट निस्कियौँ । शिक्षकहरू सडकमा रहेको अवस्थामा परीक्षा र कापी परीक्षण हुने कुरै भएन ।’ 

उनले सदाझैँ शनिबार पनि दिउँसो १२ बजेदेखि आन्दोलन सुरु हुने बताए । प्रधानमन्त्रीले छिटो ऐन आउँछ भन्नेबाहेक कुनै मिति वा समयसीमा नतोकेपछि आफूहरूलाई निराश बनाएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । ‘समयतालिका मिलाएर ऐन ल्याउँछौँ भन्नुभयो । तर, मिति र समयसीमा दिनुभएन । प्रधानमन्त्रीले नै कुनै विकल्प नदिएपछि एक–दुई दिनमा समाधान होलाजस्तो लागेन,’ उनले भने ।